रेल्वेत नोकरीच्या आमिषाने २७ बेरोजगारांची फसवणूक प्रकरणी पोलिसांचे खंडपीठात निवेदन

२७ बेरोजगारांकडून रोख, ऑनलाइन आणि विविध बँक खात्यांद्वारे वेळोवेळी एकूण ७३ लाख ८३ हजार रुपये घेऊन केली फसवणूक

छत्रपती संभाजीनगर : रेल्वेत नोकरीचे आमिष दाखवून २७ बेरोजगारांची २७ लाखांची फसवणूक केल्याच्या गुन्ह्याचा लवकरच तपास पूर्ण करून अंतिम अहवाल दाखल करू, असे पोलिसांनी निवेदन केले. त्यावरून औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. मंगेश पाटील आणि न्या. शैलेष ब्रह्मे यांनी पोलिसांचा खुलासा वजा निवेदन स्वीकारून याचिका निकाली काढली.

यासंदर्भात एक वर्षापूर्वी जिंतूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला. मात्र, अद्यापपर्यंत कुठलीही प्रगती झाली नसल्यामुळे मूळ फिर्यादी ठकाजी श्रीरंग काळे यांनी ॲड. वैभव जी. देशमुख यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या फौजदारी याचिकेच्या अनुषंगाने खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिला. दरम्यान, फसवणूक करणाऱ्यांपैकी सूरज प्रदीप गोमासे याचा अटकपूर्व जामीन अर्ज औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. नितीन बी. सूर्यवंशी यांनी नामंजूर केला आहे.

सकृदर्शनी प्रथम माहिती अहवालातील (एफआयआर) आरोपात तथ्य आढळते. गुन्ह्यात अर्जदार सूरजचा सक्रिय सहभाग आणि त्याने निभावलेली महत्त्वाची भूमिका, त्याने व इतर आरोपींनी फिर्यादीप्रमाणेच अनेकांची फसवणूक केल्याचे तपासाच्या कागदपत्रांवरून आढळते. गुन्ह्याचे गांभीर्य आणि अर्जदाराचा गुन्ह्यातील सहभाग पाहता गुन्ह्याच्या योग्यप्रकारे तपासासाठी त्याला पोलिस कोठडी देणे आवश्यक असल्याचे निरीक्षण नोंदवीत खंडपीठाने सूरजचा अटकपूर्व जामीन अर्ज नामंजूर केला.

राज्य परिवहन खात्यातील वाहन चालक ठकाजी काळेच्या फिर्यादीनुसार त्यांची पुणे येथील राज्य परिवहन खात्यातील अण्णासाहेब गोहत्रे यांची ओळख होती. अण्णासाहेबने त्यांचे मित्र सुनील गोपाळ लोगडे (रा. चनाबकती, जिल्हा गोंदिया) आणि सूरज प्रदीप गोमासे (रा.साकोली, जि, भंडारा) यांची ओळख करून दिली होती. सुनील आणि सूरज यांनी ते आयकर खात्यात नोकरी करीत असल्याचे भासवून गरजूंना रेल्वेत नोकरी लावून देऊ शकतात असे काळे यांना सांगितले. काळेचा विश्वास बसावा यासाठी सुनील आणि सूरजने दिल्ली, मुंबई आणि कोलकाता येथील रेल्वेच्या कार्यलयात नेऊन काळे यांची रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांशी ओळख करून दिली होती. सुनील आणि सूरजने रेल्वेत नोकरीचे आमिष दाखवून विष्णू काळे, दीपक देशमुख आदी २७ बेरोजगारांकडून रोख, ऑनलाइन आणि विविध बँक खात्यांद्वारे वेळोवेळी एकूण ७३ लाख ८३ हजार रुपये घेतले होते. याचिकाकर्ता काळे याच्याकरिता ॲड. वैभव जी. देशमुख आणि सरकारतर्फे सहायक सरकारी वकील एम. एम. नेरलीकर यांनी काम पाहिले.