राज्याचे उद्योगस्नेही धोरण फक्त कागदोपत्रीच...

उद्योगांसाठी जमिनीची उपलब्धता, एक खिडकी योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीचा अभाव,  पर्यावरणीय मंजुरीतील अडचण, पायाभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष या सगळ्यांमुळे महाराष्ट्र उद्योगस्नेही वातावरण निर्मितीत मागे पडत आहे.  

ठळक मुद्दे राज्यात लालफितीचा कारभार वाढला आहे, असे मत औद्योगिक संघटना आणि उद्योजकांनी व्यक्त केले.

औरंगाबाद : उद्योगांसाठी जमिनीची उपलब्धता, एक खिडकी योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीचा अभाव,  पर्यावरणीय मंजुरीतील अडचण, पायाभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष या सगळ्यांमुळे महाराष्ट्र उद्योगस्नेही वातावरण निर्मितीत मागे पडत आहे.  राज्यात लालफितीचा कारभार वाढला आहे. त्यातूनच ‘इज आॅफ डुइंग’मध्ये महाराष्ट्र १३ व्या स्थानी फेकला गेला आहे, असे मत औद्योगिक संघटना आणि उद्योजकांनी व्यक्त केले.

इज आॅफ डुइंग बिझनेससाठी वर्ल्ड बँकेने देशावर स्तुतिसुमने उधळली; परंतु आर्थिक राजधानी ज्या राज्यात आहे, त्याच महाराष्ट्राचे तीनतेरा झाल्याचे समोर आले. केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने तयार केलेल्या अहवालात महाराष्ट्र १३ व्या स्थानावर गेल्याचे मंगळवारी समोर आले. झारखंडसह नव्याने झालेले तेलगंणा राज्यही महाराष्ट्राच्या पुढे आहे. गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या उद्योगांना माहिती देण्यासंदर्भातील पारदर्शकता, एक खिडकी सुविधा, बांधकाम प्रकल्पांना मंजुरी, जमिनीची उपलब्धता, पर्यावरणीय मंजुरी या श्रेणींद्वारे हा अहवाल जाहीर झाला.   क्रमवारीत महाराष्ट्रापेक्षा पुढे असलेली राज्यांनी उद्योगाभिमुख वातावरण निर्मिती केली आहे. महाराष्ट्रात परवानग्यांसाठी विलंब होतो. त्या एकाच छताखाली मिळत नाहीत. आॅनलाईन सुविधाही मिळत नाहीत. उद्योजकांसाठी जमिनी नसल्याचे सांगितले जाते. आजघडीला औद्योगिक वसाहतींमध्ये पायाभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. यामध्ये सुधारणा झाली तरच राज्याची क्रमवारीत सुधारणा होईल, असे उद्योजकांनी म्हटले. 

अनेक समस्या
परदेशी गुंतवणुकीत महाराष्ट्र पुढे आहे; परंतु सध्या कार्यरत असलेल्या उद्योगांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. महाराष्ट्रात उद्योग वाढले पाहिजेत. त्यासाठी नवनवीन उद्योग आले पाहिजेत. उद्योगांना स्थिर होण्यासाठी काही अडचणींना सामोरे जावे लागते; परंतु उद्योगांना सहजपणे स्थिर होता आले पाहिजे. त्यासाठी असलेल्या अडचणी दूर कराव्या लागतील. त्यामुळे राज्य सरकारला काम करावे लागेल, तरच महाराष्ट्राच्या क्रमवारीत सुधारणा होईल.
-प्रसाद कोकीळ, माजी अध्यक्ष, सीएमआयए

पायाभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष
औद्योगिक वसाहतींमध्ये रस्ते, पाणी अशा मूलभूत आणि पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा झाल्याशिवाय नवीन गुंतवणूक होणार नाही. शासनाला कराच्या माध्यमातून उत्पन्न देणाऱ्या उद्योगांना एमआयडीसीत जागा मिळत नाही. सध्याच्या उद्योगांच्या अडचणी दूर झाल्या, तर चांगले वातावरण निर्मिती होईल. त्यामुळे पायाभूत सुविधांवर लक्ष कें द्रित करावे लागेल.
-किशोर राठी, अध्यक्ष, मसिआ

परवानग्यांना विलंब
इज आॅफ डुइंग बिझनेसमध्ये उद्योगांसाठी किती लवकरच जमीन मिळते. पाणी, वीज सेवा आणि परवानग्या, अशा पायाभूत सुविधांना लागणारा वेळ पाहिला जातो. महाराष्ट्रात यासाठी अधिक विलंब होतो. उद्योगांसाठी लागणाऱ्या परवानग्यांची संख्या अधिक आहे. राज्यात एकाच छताखाली या परवानग्या मिळत नाहीत. शिवाय त्या आॅनलाईनदेखील नाहीत. लालफितीचा कारभार दिसतो. इतर राज्यांनी एक खिडकी योजना प्रभावीपणे राबविली आहे, अशी प्रगती महाराष्ट्रातही होणे आवश्यक आहे.
-आशिष गर्दे, माजी अध्यक्ष, सीएमआयए

धोरण कागदोपत्री
उद्योग करण्यासाठी केवळ उद्योगावर लक्ष केंद्रित करता आले पाहिजे. त्यासाठी सगळ्या आवश्यक गोष्टी एकाच छताखाली उपलब्ध होणे आवश्यक असते. त्याबरोबर पुढील पाच वर्षांच्या पायाभूत सुविधा विकसित करणे महत्त्वाचे ठरते. पूर्वी इतर राज्यांत फारसे औद्योगीकरण नव्हते; परंतु आता स्पर्धा वाढली आहे. त्यात महाराष्ट्र मागे पडत आहे. राज्यात उद्योगांचे धोरण कागदोपत्रीच राहते. त्याचा लाभ उद्योगांना मिळत नाही. त्यामुळे उद्योगस्नेही वातावरणात राज्य मागे पडत आहे.
-सुनील किर्दक, उद्योजक