मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळाची मुदतवाढ कागदावरच; कार्यान्वित कधी होणार?

१७ सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढीचा जीआर न काढल्यास जनता विकास परिषद उतरणार रस्त्यावर

- स. सो. खंडाळकर
औरंगाबाद :मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळासह राज्यातील सर्व विकास मंडळांना मुदतवाढ देण्याची घोषणा तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने केली. तसा निर्णयही मंत्रिमंडळात घेतला. मात्र, त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने याबाबतचा शासन निर्णय (जीआर) न काढल्याने मुदतवाढीचे घोंगडे भिजत पडले आहे.

राज्यातील वैधानिक विकास मंडळांची मुदत संपून अडीच वर्षे झाले तरी मुदतवाढ न मिळाल्याने या मंडळांचे कार्य ठप्प झाले आहे. यावर मराठवाड्यातून मागणी झाल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सत्तेवरून पायउतार होण्यापूर्वी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या मंडळांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने ‘त्या’ मंत्रिमंडळ बैठकीतील बहुतांश निर्णय रद्द केले. विकास मंडळांच्या मुदतवाढीचा निर्णय मात्र कायम ठेवला. परंतु, अद्याप या संबंधीचा जीआर काढलेला नाही. परिणामी, या मंडळांवरील तज्ज्ञ संचालकांच्या नियुक्त्या रखडल्या आहेत.

सचिवही प्रतीक्षेत, ना शिपाई, ना चालक
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरात मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळाचे फक्त कार्यालय चालू आहे. आयएएस दर्जाचे सचिव विजयकुमार फड कार्यालयात बसून असतात. त्यांना ना ड्रायव्हर उपलब्ध आहे, ना शिपाई. चार-पाच कर्मचारी आहेत; पण त्यांनाही काम नाही.

विकास परिषदेने दिला आंदोलनाचा इशारा
अलीकडे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे लातूरला आले असताना मराठवाडा जनता विकास परिषदेच्या लातूर शाखेने त्यांना निवेदन सादर केले व मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळाच्या मुदतवाढीवर चर्चा झाली. त्यावेळी राज्यपाल एवढेच म्हणाले की, हो जायेगा!’ सोमवारी औरंगाबादेत जनता विकास परिषदेची बैठक झाली. परिषदेचे अध्यक्ष व माजी खा. व्यंकटेश काब्दे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत राज्य सरकारला निर्वाणीचा इशारा देेण्यात आला. मराठवाडा मुक्ती दिनापर्यंत (१७ सप्टेंबर) मुदतवाढीचा जीआर काढण्यात आला नाही तर जनता विकास परिषद रस्त्यावर उतरणार आहे.