चोरून रेकॉर्डिंग कराल तर लगेच पकडले जाल; व्हायरल कंटेटचे मूळ शोधण्याचे तंत्रज्ञान विकसित 

रेकॉर्डिंग व्हायरल करून ते कोणाला कळणार नाही या भ्रमात राहू नका 

- योगेश पायघन
औरंगाबाद : मोबाईलमध्ये चोरून व्हिडिओ, ऑडिओ रेकाॅर्डिंग करून ती व्हायरल केली तर कुणाला काही कळणार नाही अशा भ्रमात राहू नका. रेकाॅर्डिंग नेमक्या कोणत्या मोबाईलमधून केली गेली ते समजणे येथील शासकीय न्याय सहायक संस्थेने सोपे केले आहे. आता देशपातळीवर सविस्तर संशोधनासाठी याच संस्थेला केंद्र शासनाचा प्रकल्प मंजूर झाला आहे. त्यात देशभरातील सर्व मोबाईल कंपन्यांचे रेकाॅर्डिंग, नव्या, जुन्या आणि जुन्या होत जाणाऱ्या मोबाईलच्या रेकाॅर्डिंगचा शोध घेणे सोपे होणार आहे. त्याची मदत पोलीस आणि न्यायप्रविष्ट प्रकरणांच्या शोधात होणार आहे.

हनुमान टेकडी परिसरात २००९ मध्ये मुंबईनंतर राज्यातील दुसरी शासकीय न्याय सहायक संस्था (गव्हर्न्मेंट इन्स्टिट्यूट ऑफ फाॅरेंसिक सायन्स) सुरू झाली. या संस्थेने आतापर्यंत १० हजार पोलिसांना प्रशिक्षण दिले. तसेच पदवी, पदव्युत्तर पदवीसह २ पदविका अभ्यासक्रम शिकविण्यासह पोलिसांना विविध गुन्ह्यात मदत करण्याची भूमिका बजावते. डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाकडून मोबाईल रेकाॅर्डिंगच्या न्यायवैद्यक शोधासंबंधीचा प्रकल्प येथील सहायक प्राध्यापक डाॅ. राजेश कुमार यांना मिळाला होता. त्यांनी १० कंपन्यांचे प्रत्येकी ५ असे ५० मोबाईलवरील ऑडिओ आणि व्हिडिओ रेकाॅर्डिंगवर संशोधन केले. मोबाईलमध्ये सीसीडी आणि सीमाॅस हे तंत्रज्ञान वापरले जाते. त्यातून रेकॉर्डिंगची एक नाॅईस प्रोफाईल जनरेट होते. डाॅ. राजेश कुमार यांनी पीआरएनयु प्रोफाईल तयार केले. कोणतीही रेकाॅर्डिंग या प्रोफाईलशी मॅच करून व्हिडिओं ऑडिओची ओळख पटविण्याचे तंत्र समोर आणले.

देशपातळीवर काम करण्याचा मान...
केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या फाॅरेन्सिक सायन्स सर्व्हिसेस विभागाकडून १५ लाख रुपयांचा क्रीएट ऑफ फाॅरेंसिकली रिलेव्हंट डेटाबेस ऑफ व्हिडिओ फाॅर सोर्स स्मार्टफोन आयडेंटिफिकेशन या प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली आहे. पुढील तीन वर्षांत देशभरातील २०० हून अधिक मोबाईल कंपन्यांचा डेटाबेस ते तयार करत असून, त्यामुळे रेकाॅर्डिंग कोणत्या मोबाईलची हे क्षणार्धात समजू शकेल. नवा मोबाईल, तसेच जुना होत जाणारा ठरावीक काळानंतर मोबाईलच्या रेकाॅर्डिंगमधील बदलांसंदर्भातील प्रोफाईलसुद्धा तयार करून डेटा तयार केला जाणार आहे. देशभरातील पोलीस व विविध केसमध्ये शोधकार्य करणाऱ्यांना उपयुक्त ठरणार आहे.

पोलिसांना शोधकार्यात होईल मदत
व्हायरल रेकाॅर्डिंग, एसएमएस ८० टक्के मोबाईलचे असतात. त्याचा सोर्स कळण्यासाठीचा ऑडिओ, व्हिडिओ रेकाॅर्डिंग संदर्भातील लघू प्रकल्प पूर्ण केल्यावर आता देशपातळीवर प्रकल्प संस्थेला मंजूर झाला आहे. त्यातून विविध न्यायप्रविष्ट प्रकरणांच्या शोधकार्यात पोलिसांना मदत मिळणार आहे.
-डाॅ. राजेश कुमार, सहायक प्राध्यापक, शासकीय न्याय सहायक संस्था, औरंगाबाद