अजूनही शौचालयांचे बांधकाम सदोषच

शांतीलाल गायकवाड , औरंगाबाद
‘स्वच्छतेतून समृद्धीकडे’ असा मंत्र देणाऱ्या निर्मल भारत अभियानाला गेल्या १२ वर्षांत दोषमुक्त शौचालये उभारणे शक्य झालेले नाही. जिल्ह्यात बांधण्यात आलेली हजारो शौचालये तांत्रिकदृष्ट्या सदोष असून त्यातून पसरणारी दुर्गंधी, सततची पाणीटंचाई आणि ग्रामीण मानसिकता झटपट बदलण्यास तयार नसल्यामुळे वापराविना ही शौचालये शोभेची वस्तू बनली आहेत.
गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमांतर्गत युनिसेफच्या एका पथकाने मे महिन्यात जिल्ह्यातील वैयक्तिक वापराच्या शौचालयांची पाहणी केली होती. त्यात अनेक शौचालये तांत्रिकदृष्ट्या सदोष असल्यामुळे वापरात नसल्याचे पुढे आले. भौगोलिक परिस्थितीनुसार कोणत्या पद्धतीची शौचालये बांधावीत याचे ठरलेले निकष चक्क पायदळी तुडविण्यात आले.
विशेष म्हणजे, गवंड्यांना शौचालये बांधण्याचे विशेष प्रशिक्षण जिल्हा परिषदेतर्फे वेळोवेळी देण्यात आलेले आहे. युनिसेफचे सिनिअर स्टेट लेव्हल कन्सलटंट श्रीकांत नाव्हरेकर यांनी या सदोष बांधकामावर नेमके बोट ठेवले आहे.
निर्मल अभियानाच्या १२ वर्षांच्या कालावधीत ३१ कोटी ९८ लाख ८२ हजार रुपये खर्च करून जिल्ह्यात २ लाख ८ हजार ६४८ शौचालये बांधण्यात आलेली आहेत; परंतु सध्या त्यातील अर्धेअधिक शौचालये वापरात नाहीत, अशी खळबळजनक माहिती समोर येते आहे.
बहुतांश शौचालये ग्रामस्थांनी पाडून टाकली असून सदोष शौचालयांचा वापर आता जनावरांचा चारा, कोंबड्यांची खुराडे म्हणून वापरली जात आहेत.
अनेक गावांतून पाण्याची तीव्र टंचाई असल्यामुळे शौचालयांचा वापरही थांबलेला आहे. ४
जिल्ह्यात बांधण्यात आलेल्या २ लाख ८ हजार ६४८ शौचालयांपैकी ६८ हजार ५५६ शौचालये ही दारिद्र्यरेषेखालील (बीपीएल) कुटुंबांची आहेत. जिल्ह्यात दारिद्र्यरेषेखालील एकूण १ लाख १० हजार १९० कुटुंबे आहेत. ६२.२२ टक्के कुटुंबांकडे शासकीय योजनेतून शौचालये बांधण्यात आली. ४
जिल्ह्यात दारिद्र्यरेषेवरील (एपीएल) १ लाख ७४ हजार १०६ कुटुंबे असून त्यापैकी १ लाख ४० हजार ९२ कुटुंबांना शौचालये बांधून देण्यात आली आहेत. ही टक्केवारी ८०.४६ एवढी आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार जिल्ह्यातील ७३.३९ कुटुंबांकडे सध्या शौचालये आहेत.