शिक्षक वेतनाचा पेच कायम; देयके आॅफलाईन पद्धतीने स्वीकारण्याचे उपसचिवांचे आश्वासन

वित्त विभागाने परवानगी दिल्यास शिक्षकांची वेतन देयके आॅफलाईन पद्धतीने स्वीकारण्यात येतील, असे आश्वासन शिक्षण उपसचिव चारुशीला चौधरी यांनी प्राथमिक शिक्षक संघाच्या पदाधिकार्‍यांना दिले.

औरंगाबाद : वित्त विभागाने परवानगी दिल्यास शिक्षकांची वेतन देयके आॅफलाईन पद्धतीने स्वीकारण्यात येतील, असे आश्वासन शिक्षण उपसचिव चारुशीला चौधरी यांनी प्राथमिक शिक्षक संघाच्या पदाधिकार्‍यांना दिले.

वेतनाअभावी शिक्षकांची कुचंबणा होऊ नये, यासाठी शालार्थ वेतनप्रणालीची सेवा पूर्ववत होईपर्यंत वेतन देयके ही आॅफलाईन पद्धतीने स्वीकारण्यात यावी, अशी मागणी प्राथमिक शिक्षक संघाच्या पदाधिकार्‍यांनी शिक्षण उपसचिव चारुशीला चौधरी यांच्याकडे केली होती. शालार्थ वेतनप्रणालीचा विषय हा शालेय शिक्षण उपसचिवांकडे असल्यामुळे पदाधिकार्‍यांनी त्यांच्याकडे पाठपुरावा केला. सर्व्हर बंद पडल्यामुळे शिक्षकांना येणार्‍या अडचणी त्यांच्या लक्षात आणून दिल्या. तेव्हा चौधरी यांनी सांगितले की, यासंबंधीची फाईल ही वित्त विभागाकडे पाठविण्यात आली 
आहे.

आॅफलाईन पद्धतीने वेतन देयके स्वीकारण्याची परवानगी वित्त विभागाला मागितली आहे. वित्त विभागाने परवानगी दिल्यास एक- दोन दिवसांत शिक्षकांची वेतन देयके आॅफलाईन स्वीकारली जातील, असे चौधरी यांनी प्राथमिक शिक्षक संघाच्या पदाधिकार्‍यांना सांगितले. शिक्षकांची वेतन देयके ज्या वेतनप्रणालीमधून काढली जातात, त्या शालार्थ वेतनप्रणालीची सेवा गेल्या १० जानेवारीपासून बंद पडल्यामुळे शिक्षकांना वेतनासंबंधीची माहिती भरण्यास अडचणी येत आहेत. यापूर्वी आॅफलाईन पद्धतीने शिक्षकांची वेतन देयके काढली जात होती. त्यानंतर यासाठी आॅनलाईन शालार्थ प्रणाली सुरू करण्यात आली. दर महिन्याला वेतन पथक अधीक्षक कार्यालयामार्फ त वेतनासंबंधीची देयके स्वीकारली जातात. मात्र, गेल्या १० जानेवारीपासून सर्व्हर बंद आहे.

विलंबाने वेतन ही नित्याचीच बाब
यासंदर्भात प्राथमिक शिक्षक संघाचे राजेश हिवाळे म्हणाले की, आता शालार्थ वेतनप्रणाली बंद पडल्यामुळे शिक्षकांना उशिरा वेतन मिळेल. पण, आतापर्यंत शालार्थ वेतनप्रणालीच्याच माध्यमातून वेतन अदा केले जात होते. तेव्हाही दरमहा उशिरानेच शिक्षकांना वेतन मिळायचे. शिक्षकांना दरमहा १ तारखेलाच वेतन अदा करण्यात यावे, यासाठीही प्राथमिक शिक्षक संघाच्या वतीने सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला आहे.