'नियम आणि वेळेचे काटेकोर पालन'; विद्यापीठ अधिसभेच्या बैठकीत असे खूप वर्षांनंतर घडले

विश्लेषण : अधिसभेच्या बैठकीत कायद्यात असलेल्या तरतुदींवर बोट ठेवत कुलगुरूंनी सदस्यांच्या मागण्या अमान्य केल्या. मात्र, त्यांच्या सूचनांचे स्वागतही केले. चांगल्या सूचना आहेत, त्यांची अंमलबजावणी नक्कीच केली जाईल, असा विश्वासही सदस्यांना दिला. 

- राम शिनगारे
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या अधिसभेची बैठक १६ नोव्हेंबर रोजी खेळीमेळीच्या वातावरणात पार पडली. अधिसभेची बैठक म्हटली की, गोंधळ, एकमेकांवर धावून जाणे, अध्यक्षस्थानी असलेल्या व्यक्तीने सदस्यांनी मांडलेल्या प्रत्येक मुद्याचे समर्थन करणे आणि त्यांच्या समाधानासाठी नियमांना फाटा देत ठराव मंजूर करणे, असा प्रकार  होता. मात्र, कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांच्या कार्यकाळातील ही पहिलीच अधिसभा बैठक. या बैठकीत त्यांनी सर्व निर्णय, ठराव हे विद्यापीठ कायद्यानुसार होतील, असे स्पष्ट केले. यामुळे आपला मुद्दा खरा, असा बाणा दाखविणाऱ्या अधिकाधिक सदस्यांची यातून कोंडी झाल्याचे पाहावयास मिळाले.

विद्यापीठ अधिसभेची बैठक ही वर्षातून दोन वेळा घेण्याची तरतूद कायद्यात आहे. यातील महत्त्वाची बैठक म्हणजे फेब्रुवारी- मार्च महिन्यांत सादर केल्या जाणाऱ्या अर्थसंकल्पाची. या बैठकीत विद्यापीठाचा अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात येतो. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा- २०१६ अस्तित्वात आल्यानंतर यात अधिकाधिक अधिकार हे कुलगुरू  आणि व्यवस्थापन परिषदेला देण्यात आलेले आहेत. अधिसभेत केवळ विविध विषयांवर चर्चा होऊ शकते. यातून विद्यापीठ प्रशासनाला सूचना, शिफारशी केल्या जाऊ शकतात. मात्र, चौकशी समिती नेमणे, ठराव घेणे, कोणाला निलंबित करणे या बाबतीतील अधिकार हे व्यवस्थापन परिषदेला आहेत. या व्यवस्थापन परिषदेतही अधिसभेतून सदस्य जात असतात. 

अधिसभेच्या बैठकीत कायद्यात असलेल्या तरतुदींवर बोट ठेवत कुलगुरूंनी सदस्यांच्या मागण्या अमान्य केल्या. मात्र, त्यांच्या सूचनांचे स्वागतही केले. चांगल्या सूचना आहेत, त्यांची अंमलबजावणी नक्कीच केली जाईल, असा विश्वासही सदस्यांना दिला. या बैठकीत अधिसभा सदस्यांना अधिक अभ्यास करण्याची गरज असल्याचे दिसून आले. काही दोन-चार मोजके सदस्य वगळता इतरांना आपण काय बोलतो? कोणत्या नियमानुसार बोलतो हेसुद्धा माहीत नव्हते. काही सदस्यांनी तर संसद, विधानसभेचा हवाला देत अधिसभा हेच सभागृह सर्वोच्च असून, त्यात तात्काळ निर्णय झाला पाहिजे, असा हट्टही केला. मात्र, त्याचवेळी कुलगुरूंना कोणत्या नियमानुसार निर्णय घेता येईल, ते सांगा, असा प्रतिप्रश्न करताच सदस्यांना निरुत्तर व्हावे लागेल्याचे पाहावयास मिळाले. विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांना अनेक वेळा कुलसचिव कार्यालयाच्या अनागोंदी कारभारामुळे माघार घ्यावी लागली. मागील अधिसभा बैठकीत घेतलेल्या ठरावाच्या अंमलबजावणीमध्ये मोघम उत्तर देणे महागात पडले. 

विद्यापीठाच्या नामविस्तारामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावापुढे भारतरत्न लावण्याचे राहून गेले आहे. ते नाव पुन्हा लावण्यात यावे, असा ठराव मागील अधिसभेच्या बैठकीत तत्कालीन कुलगुरूंनी मंजूर केला होता. या ठरावाच्या अंमलबजावणीसाठी केलेल्या कार्यवाहीच्या उत्तरात योग्य ती कार्यवाही केली, असे लिखित उत्तर देण्यात आले होते. सदस्यांनी हाच मुद्दा उपस्थित करीत काय कार्यवाही केली. कोणाशी पत्रव्यवहार केला का? असा प्रश्न उपस्थित केला असता, कुलसचिवांना काहीही उत्तर देता आले नाही. शेवटी कुलगुरूंना विद्यापीठाचे नाव बदलणे, नावात वाढ करणे याविषयीचे अधिकार हे राज्य शासनाला आहेत. विद्यापीठाला नाहीत, असे स्पष्ट करावे लागले. हे सगळे करताना कुलगुरूंनी प्रशासनाची कमकुवत बाजू सांभाळून घेतली. अधिकाऱ्यांना कोठेही उघडे पडू दिले नाही. ‘नॅक’च्या कामात झालेल्या भ्रष्टाचारप्रकरणी काही सदस्यांना अधिकाऱ्यांकडून स्पष्टीकरण हवे होते. मात्र, त्यास कुलगुरूंनी ठाम नकार दिला. जे काही स्पष्टीकरण द्यायचे आहे, ते मी देईन, माझा अधिकारी काहीही बोलणार नाही, असे स्पष्ट केले. मात्र, विद्यापीठाच्या रौप्यमहोत्सवी वर्षानिमित्त कार्यक्रम घेण्यासाठी ५० लाख रुपयांची तरतूद केलेली होती. यात कोणते कार्यक्रम घेतले, असा प्रश्न सदस्य प्रा. सुनील मगरे यांनी उपस्थित केला. तेव्हा याविषयीची अधिक माहिती कुलगुरूंकडे नसल्यामुळे त्यांनी विद्यार्थी विकास संचालक डॉ. मुस्तजीब खान यांना उत्तर देण्यास सांगितले. त्यास सदस्यांनी आक्षेप घेतला. अधिकाऱ्यांना बोलण्यास परवानगी नसल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, कुलगुरूंनी माझ्या वतीने माझा कोणताही अधिकारी बोलू शकतो, उत्तर देऊ शकतो, असे सांगितले. यातून कुलगुरूंनी चांगले काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहणार असल्याचा संदेश दिला. याचवेळी विद्यापीठातील प्रत्येक कार्यवाही, निर्णय हे कायद्याच्या कसोटीवरच घेतले जातील, त्यात कोणतीही तडजोड करणार नाही, असे बजावण्यासही त्यांनी मागे-पुढे पाहिले नाही. पीएच.डी.च्या गाईडशिपमध्ये तर प्राध्यापकांना खुश करण्यासाठी कोणत्याही विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळण्याचा अधिकार आपणाला दिलेला नाही, असेही ठणकावून सांगितले. 

नियम आणि वेळेचे काटेकोर पालन
बैठकीला सकाळी बरोबर ११ च्या ठोक्याला सुरुवात केली. अधिसभा सदस्य नेहमीप्रमाणे अर्धा तास उशिराने आले. ११ वाजता गणपूर्ती होत नसल्यामुळे तात्काळ कामकाज गणपूर्तीअभावी तहकूब करीत असल्याची घोषणा केली. यानंतर ११.३० वाजता सभागृहात बैठक सुरू झाली. दुपारी २ वाजता बरोबर जेवणाची सुटी दिली. त्यानंतर ३ वाजता पुन्हा बैठक सुरू झाली. यानंतर प्रश्नोत्तराचा तास नियमानुसार एका तासात संपवला. यानंतर राहिलेले १३ विषय एका तासात पूर्ण करीत ५ वाजेच्या आत पूर्ण केले. एकूण या बैठकीत नियमांसह वेळेचे काटेकोर पालन केले. याविषयी बोलताना व्यवस्थापन परिषद सदस्य डॉ. राजेश करपे म्हणाले, मागील २० वर्षांच्या काळात अशी काटेकोर आणि नियमांचे पालन करणारी अधिसभेची बैठक पहिल्यांदाच पाहावयास मिळाली. हे असेच होत राहावे, ही भावना बहुतांश सदस्यांची होती.

ता. क. : अधिसभा बैठकीत झालेल्या चर्चेत सदस्यांनीही समाधान व्यक्त केले. नियमानुसार असेच सगळे चालणार असेल, तर कोणाला नको आहे. विद्यापीठाचा विकास होण्यास हातभार लागेल. मात्र, आता खरी कसोटी ही प्रशासनाची असणार आहे. सदस्यांनी सहकार्य केले असताना, प्रशासनाला सुधारणा केल्याचे कृतीतून दाखवावे लागेल हे नक्की.