'मूळ हेतूलाच फासला हरताळ'; भरमसाठ शुल्कामुळे खेळाडूंची विभागीय क्रीडा संकुलाकडे पाठ

खेळाडूंत गुणवत्ता ठासून भरली आहे, अशा खेळाडूंना शासन, संघटना काय सुविधा पुरवतात याकडे मात्र दुर्लक्ष असते.

ठळक मुद्देशुल्कवाढीमुळे विभागीय क्रीडा संकुलातील सुविधांचा पुरेपूर लाभ घेण्यापासून प्रतिभावान खेळाडूंना वंचित  ग्रामीण आणि गरीब कुटुंबातीलच जास्त खेळाडू असतात व त्यांच्यासाठी हा खर्च आवाक्याबाहेरचा

- जयंत कुलकर्णी

औरंगाबाद : मराठवाड्यात राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय, दर्जेदार खेळाडू निर्माण व्हावे या हेतूने शासनातर्फे २०१० मध्ये विभागीय क्रीडा संकुलाची उभारणी करण्यात आली. मात्र, खेळाडूूंचा विचार न करता त्यांना प्रति महिना अवाच्या सव्वा शुल्क आकारुन विभागीय क्रीडा संकुल समितीने मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला आहे. भरमसाठ शुल्क आकारल्यामुळे चक्क खेळाडूंवरच विभागीय क्रीडा संकुलाकडे पाठ फिरवण्याची दुर्दैवी वेळ आली आहे. त्यामळे प्रशिक्षक, संघटक व पालकांत संताप व्यक्त होत आहे.

ऑलिम्पिक स्पर्धा आली की, ऑलिम्पिक पदकविजेते खेळाडू निर्माण व्हायला हवे, आपला देश खूप मागे अशी नेहमीच चर्चा रंगत असते. मात्र, ज्या खेळाडूंत गुणवत्ता ठासून भरली आहे, अशा खेळाडूंना शासन, संघटना काय सुविधा पुरवतात याकडे मात्र दुर्लक्ष असते. त्यातच शुल्कवाढीमुळे विभागीय क्रीडा संकुलातील सुविधांचा पुरेपूर लाभ घेण्यापासून प्रतिभावान खेळाडूंना वंचित राहावे लागत आहे. नेमबाजीसाठी प्रतिमहिना २ हजार शुल्क तसेच ओळखपत्राचे ३५० रुपये वेगळेच. त्यामुळे सर्वसामान्य कुटुंबातील पालकांच्या खिशाला हा खर्च पेलवणारा नाही.  त्यामुळे  संकुलात नेमबाजीचे प्रशिक्षण केंद्र बंद करण्यापासून संघटकांना पर्याय उरला नाही.  बॅडमिंटन, स्क्वॉश व स्नूकरसाठी १५००, क्रिकेटसाठी १ हजार, तर जिम्नॅस्टिक, कबड्डी, बॉक्सिंग, टेबल टेनिस, कुस्तीसाठी तायक्वांदोसाठी प्रतिमहिना ७५० रुपये शुल्क कारण्यात आले आहे.  विशेष म्हणजे ॲथलेटिक्स, कबड्डी आणि कुस्ती खेळाचा सराव करणारे हे सर्वसाधारणपणे  ग्रामीण आणि गरीब कुटुंबातीलच जास्त खेळाडू असतात व त्यांच्यासाठी हा खर्च आवाक्याबाहेरचा आहे.

स्पर्धा तरी कशा आयोजित कराव्यात ?
खेळाडूंना नुसता सराव करून भागत नाही. त्यांच्या गुणवत्तेचा कस पणाला लागावा यासाठी स्पर्धा हे प्रमुख व्यासपीठ असते. मात्र, विभागीय क्रीडा संकुलात स्पर्धा आयोजित करण्याचे प्रतिदिवसाचे भाडे आवाक्याबाहेरचे आहे.  ॲथलेटिक्स स्पर्धेसाठी २५ हजार, बॅडमिंट, स्क्वॅशसाठी ४० हजार ७००, कुस्ती स्पर्धेसाठी १५ हजार ३४०, टेबल टेनिससाठी १३ हजार २२५ आणि तलवारबाजी, जिम्नॅस्टिक, कबड्डी व बॉक्सिंग स्पर्धेसाठी आयोजकांना प्रत्येकी ७ हजार ३४० रुपये दर आहेत.  शिवाय विद्युत बिल आणि तेथे खेळाडूंच्या राहण्यासाठीच्या निवासस्थानाचे  वेगळे दर आहेत. संघटनांकडे उत्पन्नांचे फारसे स्रोत नसतात. त्यामुळे स्पर्धा  कशा आयोजित कराव्या हा प्रश्न त्यांच्यासमोर असतो.

क्रीडा प्रशिक्षकांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न
उल्लेखनीय बाब म्हणजे कोरोनामुळे अनेक क्रीडा शिक्षकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. त्यातच खेळाडूही सरावासाठी क्रीडा संकुलात येत नसल्यामुळे प्रशिक्षकांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.