उड्डाणपुलांवरील रस्त्याचा थर उखडून नव्याने करा डांबरीकरण; औरंगाबाद खंडपीठाने खडसावले

खंडपीठाने काम पूर्ण करण्यासाठी २१ डिसेंबरची ‘डेडलाइन’ दिली आहे

औरंगाबाद : शहरातील उड्डाणपुलांवरील डांबरीकरणाचे थर आधी उकरून काढा. त्यानंतर एकाच थरात (लेअर) २१ डिसेंबरपर्यंत नव्याने डांबरीकरण करा. त्यासह उड्डाणपुलांलगतच्या रस्त्यांचे कामही वरील कालावधीतच पूर्ण करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. संजय देशमुख यांनी दिले.

संबंधित पुलांची दुरुस्ती एका थरात (लेअरमध्ये) करण्याची सूचना शासकीय अभियांत्रिकी विभागाच्या तज्ज्ञ समितीने केली असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. उड्डाणपुलांची जबाबदारी ज्या विभागांकडे आहे, त्यांनी दुरुस्तीसाठी तत्काळ कारवाई करावी, असे निर्देश खंडपीठाने दिले. त्याचबरोबर शिवाजीनगर येथील प्रस्तावित रेल्वे भुयारी मार्गासंबंधी राज्य शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आणि रेल्वेच्या विभागाने निधी आणि नकाशा बनविण्यासंदर्भात पुढील सुनावणीवेळी माहिती द्यावी, असेही निर्देश खंडपीठाने दिले.

शहरातील खड्डेमय रस्त्यासंबंधी ॲड. रुपेश जैस्वाल यांनी दाखल केलेली पार्टी इन पर्सन याचिका मंगळवारी (दि. २२) सुनावणीस निघाली. राज्य शासनाच्या वतीने औरंगाबाद-नगर रस्त्यावरील गोलवाडी उड्डाणपुलाच्या कामाची सविस्तर माहिती खंडपीठासमोर सादर करण्यात आली. खंडपीठाने कामाबद्दल समाधान व्यक्त केले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून भूसंपादन प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असल्याचे सांगून, दोन सर्वेक्षण क्रमांकांमधील दोन मालमत्ताचे संपादन करायचे आहे. एक वर्षाच्या संपादन प्रक्रियेपूर्वीच कार्यवाही पूर्ण होईल, असे अतिरिक्त सरकारी वकील सुजित कार्लेकर यांनी खंडपीठात निवेदन केले.

संपादनाची प्रक्रिया सुरू असतानाच रेल्वे आपल्या हिश्शाचे काम सुरू करू शकते. रेल्वेला संबंधित भुयारी मार्गाचे डिझाईन तयार करून निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात काहीच अडचण नसल्याचे ॲड. कार्लेकर यांनी सांगितले. रेल्वेच्या वतीने ॲड. मनिष नावंदर यांनी खंडपीठात निवेदन करताना सा. बां. विभागाने आम्हाला निधी आणि नकाशा उपलब्ध करून द्यावा. संबंधित नकाशा दक्षिण मध्य रेल्वेचे मुख्यालय असलेल्या सिकंदराबाद येथे पाठविला जातो. सिकंदराबाद येथून त्यासंबंधी पडताळणी केली जाते. मान्यता प्रदान केल्यानंतर संयुक्त सर्वेक्षण होते. त्यानंतर निविदा प्रक्रियेला प्रारंभ केला जातो, असे निवेदन केले.पार्टी इन पर्सन म्हणून ॲड. रूपेश जैस्वाल, मनपाच्या वतीने ॲड. राजेंद्र देशमुख, एमएसआरडीसी ॲड. श्रीकांत अदवंत, एनएचए तर्फे ॲड. दीपक मनोरकर यांनी काम पाहिले.