सिल्लोडची प्रस्तावित एमआयडीसीला जमिनी देण्यास शेतकऱ्यांचा प्रखर विरोध

या एमआयडीसीसाठी तालुक्यातील रजाळवाडी, मोढा बुद्रुक, मंगरूळ आणि डोंगरगाव येथील एकूण ७०० हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

छत्रपती संभाजीनगर : सिल्लोड येथे प्रस्तावित नवीन औद्योगिक वसाहतीसाठी जमीन देण्यास स्थानिक शेतकऱ्यांनी प्रखर विरोध दर्शविल्यामुळे ही एमआयडीसी बारगळण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील सिल्लाेड तालुक्यातील तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात. तसेच सिल्लोड, कन्नड आणि भोकरदन तालुक्यांत मोठ्या प्रमाणात कापूस, अद्रक, मिरची आणि मक्याचे उत्पादन होते. या शेतीमालावर प्रक्रिया करणारे उद्योग यावेत, यासाठी गतवर्षी सिल्लोडचे आ. तथा राज्याचे वक्फ आणि पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी सिल्लोडसाठी स्वतंत्र एमआयडीसी मंजूर करून घेतली. या एमआयडीसीसाठी तालुक्यातील रजाळवाडी, मोढा बुद्रुक, मंगरूळ आणि डोंगरगाव येथील एकूण ७०० हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. शासनानेही या भूसंपादनास मंजुरी दिली होती. आपली चांगली जमीन एमआयडीसीसाठी घेतली जाणार असल्याचे शेतकऱ्यांना समजताच त्यांनी त्यांच्या मालकीची जमीन देण्यास विरोध दर्शविला. काहीही झाले तरी आम्ही आमची जमीन एमआयडीसीसाठी देणार नाही, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली.
याबाबतचे निवेदन शेतकऱ्यांनी शासनास आणि एमआयडीसीला दिले होते. पहिल्या टप्प्यात सिल्लोड येथे १५० हेक्टर जमिनीवर एमआयडीसी उभारू. 

या एमआयडीसीला प्रतिसाद मिळाल्यानंतर टप्प्या-टप्प्याने आणखी जमीन घेऊन औद्योगिक वसाहतीचा विस्तार करू, असा एमआयडीसीचा मनोदय होता. मात्र, मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या आग्रहाने ७०० हेक्टरवर एमआयडीसी उभारण्यास शासनाने मंजुरी दिली. मागील चार महिन्यांपासून शासनाचे अधिकारी जमीन भूसंपादन करण्यासाठी शेतकऱ्यांना भेटत आहेत, तेव्हा एमआयडीसीसाठी आपल्या मालकीच्या जमिनी देण्यास शेतकऱ्यांचा विरोध असल्याचे अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास येत आहे. परिणामी, जमीन भूसंपादनाची अधिसूचना अद्याप जारी करण्यात आली नाही. शेतकऱ्यांकडून असाच विरोध राहिल्यास प्रस्तावित एमआयडीसी बारगळण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचे वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.