'विद्यार्थ्यांना शुल्कांमध्ये हवी सूट'; नागपूर विद्यापीठाने घेतला निर्णय, ‘बामू’ कधी घेणार ?

Dr. Babasaheb Ambedkar Marathvada university, Aurangabad : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात व संलग्नित महाविद्यालयांमध्ये शिकणारी बहुतांशी विद्यार्थी हे ग्रामीण भागातील असून त्यांची आर्थिक परिस्थिती गंभीर झाली आहे.

ठळक मुद्देकोरोना काळात विद्यापीठ तसेच महाविद्यालये बंद होती, तरीही विद्यार्थ्यांकडून क्रीडा, जिमखाना, विकास निधी, प्रवेशशुल्क, प्रयोगशाळा शुल्क आकारण्यात आले.ऑनलाईन परीक्षा घेतलेल्या असताना भरमसाठ परीक्षा शुल्क आकारले. ही बाब विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारी आहे.

औरंगाबाद : संत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाने विद्यापीठातील सर्व विभाग व संलग्नित महाविद्यालयांना विविध शुल्कांमध्ये सूट देण्याचा निर्णय घेतला असून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ हा निर्णय कधी घेणार, याकडे विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.

मागील दीड वर्षांपासून कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सतत लॉकडाऊन करण्यात आले. त्यामुळे अनेक पालक बेरोजगार झाले असून त्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात व संलग्नित महाविद्यालयांमध्ये शिकणारी बहुतांशी विद्यार्थी हे ग्रामीण भागातील असून त्यांची आर्थिक परिस्थिती गंभीर झाली आहे. त्यामुळे संलग्नित महाविद्यालये व विद्यापीठाकडून आकारले जाणारे विविध शुल्क कमी करण्यात यावे, यासाठी अनेक विद्यार्थी संघटनांनी कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांच्याकडे मागणी केली आहे.

तथापि, नागपूर विद्यापीठाने शासनाच्या ३० जून २०२१ च्या पत्रानुसार विद्यापीठ विभाग व संलग्नित महाविद्यालयांमध्ये आकारल्या जाणाऱ्या शुल्कांत सूट देण्यासाठी व्यवस्थापन परिषदेत ठराव केला की, कोरोना काळात विद्यार्थी व त्यांच्या पालकांची झालेले आर्थिक नुकसान पाहता सन २०२१-२२ च्या शैक्षणिक सत्रात ५० ते ७५ टक्के सूट देण्यात येत आहे. नागपूर विद्यापीठाप्रमाणे डॉ.बा.आं.म. विद्यापीठानेही लवकरात लवकर निर्णय घेऊन मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, स्टुडंटस्‌ फेडरेशन ऑफ इंडिया, सम्यक विद्यार्थी आंदोलन, सत्यशोधक विद्यार्थी संघटना आदी विविध विद्यार्थी संघटनांनी केली आहे.

यासंदर्भात अ.भा.वि.प.चे महानगर मंत्री निकेतन कोठारी म्हणाले की, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील विद्यापीठे व संलग्नित महाविद्यालयांकडून आकारण्यात येणारे शैक्षणिक शुल्क कमी करावे, यासंबधी २ जून रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे लक्ष वेधले होते. विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना निवेदनेही देण्यात आली होती. कोरोना काळात विद्यापीठ तसेच महाविद्यालये बंद होती, तरीही विद्यार्थ्यांकडून क्रीडा, जिमखाना, विकास निधी, प्रवेशशुल्क, प्रयोगशाळा शुल्क आकारण्यात आले. ऑनलाईन परीक्षा घेतलेल्या असताना भरमसाठ परीक्षा शुल्क आकारले. ही बाब विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारी आहे.