अब्दीमंडी प्रकरणी आता दुय्यम निबंधक निलंबित; तलाठी, मंडळ अधिकाऱ्याची विभागीय चौकशी

लोकमत इम्पॅक्ट: जिल्हा प्रशासनाच्या रडारवर विधी विभाग आणि महसूल शाखेतील अव्वल कारकून व आणखी कर्मचारी आहेत.

छत्रपती संभाजीनगर : तालुक्यातील अब्दीमंडी येथील गट क्र. ११, १२, २६, ३७ व ४२ मधील २५० एकर जमिनीच्या फेरफार नोंदीमध्ये झालेल्या गैरव्यवहारप्रकरणी १५ मार्च रोजी तीन विकेट पडल्या.

२५० एकर जमिनीचे मूळ महसुली दस्तऐवज, जमिनीचे स्वरूप, ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इव्हॅक्यू प्रॉपर्टी ॲक्ट १९५० व महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता अधिनियम १९६६ मधील पाच वर्षांनंतरच्या फेरफाराबाबतची वस्तुस्थिती तत्कालीन जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांच्यासमोरील सुनावणीमध्ये न आणल्याचा ठपका ठेवत अप्पर तहसीलदार विजय चव्हाण यांना शासनाने १२ मार्च रोजी निलंबन केले. त्यानंतर याच आधारे १५ मार्च रोजी शासनाने मुद्रांक विभागातील दुय्यम निबंधक गणेश राजपूत यांचे निलंबन केल्याचे आदेश जारी केले, तर जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनीही शासनाच्या आदेशान्वये मंडळ अधिकारी गणेश सोनवणे, तलाठी अशोक काशिद यांना निलंबित करून विभागीय चौकशी करण्याचे आदेश जारी केले. याप्रकरणात आजवर चार जण निलंबित झाले आहेत.

२५० एकर (ई.व्ही. प्रॉपर्टी) जमिनीचा फेरफार ६ नोव्हेंबर रोजी झाला आणि ९ नोव्हेंबर २०२३ रोजी रात्री उशिरा या जमिनीच्या खरेदी-विक्रीच्या प्रक्रियेची पूर्तता मुद्रांक विभागाने करून दिली. हा सगळा प्रकार शासनाच्या निदर्शनास आल्यानंतर मुद्रांक विभागाकडे कारवाईचा मोर्चा वळविण्यात आला आहे. दरम्यान निलंबन कारवाई करणे ही प्रशासकीय बाब असली तरी अब्दीमंडीतील गट क्र. ११, १२, २६, ३७ व ४२ मधील २५० एकर जमिनीचा घेतलेला फेरफार प्रशासन रद्द करणार काय, तसेच त्या गटातील आजवर केलेल्या व भविष्यात होणाऱ्या रजिस्ट्रींना स्थगिती कधी देणार, असा प्रश्न आहे.

विधी विभाग, अव्वल कारकून रडारवर
जिल्हा प्रशासनाच्या रडारवर विधी विभाग आणि महसूल शाखेतील अव्वल कारकून व आणखी कर्मचारी आहेत. विधी विभागात तर काही कंत्राटी अधिकारी वर्षानुवर्षे ठाण मांडून आहेत. या सगळ्यांची माहिती प्रशासन घेत आहे. संचिका हाताळण्याचे काम कारकूनने केले, तर विधी विभागाने कायदेशीर मुद्यासंह जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर जाणारी संचिका तयार केली. याबाबत प्रशासकीय पातळीवर पूर्ण आढावा घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याचे वृत्त आहे. तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी याप्रकरणात काही महत्त्वाचे आदेश काढले होते. परंतु ते खालपर्यंत आलेच नाहीत, अशी चर्चा आहे.

चुकीचे प्रस्ताव आणाल तर निलंबन
अब्दीमंडी प्रकरणामुळे जिल्हा प्रशासनाची नाचक्की झाली आहे. १०० टक्के नियमात बसणारे प्रस्ताव तयार करावेत. बेकायदेशीर प्रस्ताव आणून मंजुरीचे प्रयत्न केले तर संचिका तयार करणाऱ्यांचे आधी निलंबन करण्यात येईल. अब्दीमंडी प्रकरणाची आणखी माहिती घेणे सुरू आहे.
-दिलीप स्वामी, जिल्हाधिकारी

मुद्रांक विभागाची चुकी नाही...
मुद्रांक विभागाची काहीही चूक नाही. महसूल प्रशासनाने घेतलेल्या फेरफार नोंदीनुसार अब्दीमंडी येथील गटातील रजिस्ट्री करून दिली आहे. जमिनीचे दस्तावेज योग्य असतील, तर रजिस्ट्री करून द्यावी लागते. एखाद्या गटातील रजिस्ट्री करू नयेत, अशा सूचना असतील तर करता येत नाहीत.
-विवेक गांगुर्डे, जिल्हा मुद्रांक अधिकारी