योजनांतील अनुदानामध्ये सापत्नभाव; विहिरींचे लाभार्थी घटले! गरीब शेतकरी लाभापासून वंचीत

या योजनेंतर्गत विहीर खोदण्यासाठी अनुदान वाढवून द्यावे, हा प्रस्ताव शासनस्तरावर प्रलंबित आहे.

छत्रपती संभाजीनगर : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना म्हणजेच ‘मनरेगा’च्या माध्यमातून सिंचन विहीर खोदण्यासाठी ४ लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाते, तर दुसरीकडे जि. प. कृषी विभागामार्फतच्या विहिरीसाठी अडीच लाखांचे अनुदान आणि दीड लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्नाची अट असल्यामुळे या योजनेच्या लाभार्थींमध्ये घट होत आहे.

अनुसूचित जाती, नवबौद्ध शेतकरी व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागामार्फत अनुक्रमे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना व बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना राबविली जात आहे. या योजनांतर्गत नवीन विहीर बांधणाऱ्या शेतकऱ्यांना अडीच लाख रुपये, जुनी विहीर दुरुस्तीसाठी ५० हजार रुपये, जुनी विहीर असलेल्या शेतकऱ्यांना विद्युत जोडणीसाठी १० हजार रुपये, विद्युत पंपासाठी २५ हजार रुपये, ठिबक सिंचन संचासाठी ५० हजार रुपये, स्प्रिंकल सिंचन संचासाठी २५ हजार रुपये देण्याची तरतूद आहे. विशेष म्हणजे, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांचे वार्षिक उत्पन्न दीड लाखांपेक्षा जास्त नसावे, ही अट आहे. दरम्यान, सिंचन विहिरीसाठी ४ लाखांचे अर्थसहाय मिळते आणि त्यासाठी उत्पन्नाची अटही नाही. या कारणामुळे या दोन्हीही योजनांचा लाभ घेणाऱ्यांची संख्या रोडावली आहे.

यासंदर्भात कार्यालयीन सुत्रांनी सांगितले की, या योजनेंतर्गत विहीर खोदण्यासाठी अनुदान वाढवून द्यावे, हा प्रस्ताव शासनस्तरावर प्रलंबित आहे. दरवर्षी, या योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती, नवबौद्ध तसेच अनुसूचित जमातीचे शेतकरी ऑनलाइन अर्ज करतात. सोडत पद्धतीने लाभार्थी निवडलेही जातात. पण, प्रत्यक्ष लाभ घेण्यासाठी हे शेतकरी पुढे येत नाहीत. विहीर खोदण्यासाठी अडीच लाखांचे अनुदान पुरत नाही. एक तर थोडीसी जमीन, त्यात अर्धवट विहीर खोदून ‘असून अडचण नसून खोळंबा, अशी गत होत असल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.

साडेपाचशे विहिरींचे उद्दिष्ट
यंदा चालू आर्थिक वर्षात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन व बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनांतर्गत ५८५ विहिरींचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी आतापर्यंत ८१० लाभार्थींची सोडत पद्धतीने निवड करण्यात आली आहे. सोडत पद्धतीने निवडलेले सर्वच लाभार्थी विहीर खोदण्यासाठी पुढे येत नाहीत. त्यामुळे जास्तीच्या लाभार्थ्यांची निवड करावी लागते. निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना २ वर्षांत विहीर खोदण्याची मुदत आहे.
- प्रकाश पाटील, कृषी विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद.