राष्ट्रीय लोकअदालतीचे यश, २७७२ प्रकरणांमध्ये ३३ कोटी ५० लाख ७ हजार ३३६ रुपयांची तडजोड
By प्रभुदास पाटोळे | Published: December 11, 2023 03:23 PM2023-12-11T15:23:34+5:302023-12-11T15:25:06+5:30
जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश व्ही. पी. इंगळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली या राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते.
छत्रपती संभाजीनगर : येथील जिल्हा न्यायालयात शनिवारी राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये २७७२ प्रकरणांमध्ये ३३ कोटी ५० लाख ७ हजार ३३६ रुपयांची तडजोड झाली. यापैकी १६१२ प्रलंबित प्रकरणांमध्ये २८ कोटी ८४ लाख १४ हजार ३४६ रुपयांची आणि ११६० दाखलपूर्व प्रकरणांमध्ये ४ कोटी ६५ लाख ९२ हजार ९९० रुपये अशा एकूण ३३ कोटी ५० लाख ७ हजार ३३६ रुपयांची तडजोड झाली. जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश व्ही. पी. इंगळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली या राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते.
१५ पॅनल्सपुढे तडजोड
लोकअदालतीमध्ये एकूण १५ पॅनल्सपुढे तडजोड झाली. त्यात प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश विभा पी. इंगळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा न्यायाधीश आर. डी. पाटील, एस. जे. रामगढिया, पी. पी. शर्मा, आर. डी. खेडकर, एस. ए. मलिक, दिवाणी न्यायाधीश एस. डी. पंजवाणी, डी. एस. खेडकर, वाय. पी. पुजारी, ए. एस. वानखेडे, एस. एस. छल्लानी, सहदिवाणी न्यायाधीश डी. एम. भंडे, पी. एस. मुळे, एस. के. बिरादार, जी. एस. गुणारी, जी. डी. गुरनुळे आदींनी सहभाग नोंदविला. लोकअदालतीत जिल्हा वकील संघाने सहभाग नोंदवला. लोकअदालतीच्या यशस्वीतेसाठी जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव वैशाली फडणीस, सर्व न्यायिक अधिकारी आणि सर्व नियुक्त कर्मचारी यांनी परिश्रम घेतले.
या प्रकरणांमध्ये तडजोड
राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये मोटार अपघात, वीजचोरी, धनादेश अनादर, भूसंपादन व तडजोडयुक्त दिवाणी, फौजदारी प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. तसेच वादपूर्व प्रकरणात युनियन बँक ऑफ इंडिया, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँक, महाराष्ट्र बॅंक, महाराष्ट्र ग्रामीण बँक, बँक ऑफ इंडिया, इंडियन बँक, इंडियन ओव्हरसीज बँक, बँक ऑफ बडोदा, कॅनरा बँक, युको बँक, एस. बी. आय. क्रेडिट, आय.सी.आय.सी.आय. बॅंक, जॉन डिअर फायनान्स, उज्जीवन स्मॉल फायनान्स, व्होडाफोन, एल अँड टी फायनान्स, धनी लोन्स फायनान्स, आय.सी.आय. सी.आय. बॅंक, आणि मध्यस्थी केंद्रामधील वादपूर्व प्रकरणे ठेवण्यात आली होती.