कन्नड-चाळीसगावदरम्यान वाहतुकीसाठी ‘औट्रम घाट सोडून अन्य पर्यायी मार्ग’ सुचवा: खंडपीठ

खंडपीठाचा राष्ट्रीय महामार्ग, याचिकाकर्ता आणि हस्तक्षेपकांना आदेश

छत्रपती संभाजीनगर : कन्नड-चाळीसगावदरम्यान वाहतुकीसाठी ‘औट्रम घाट सोडून अन्य पर्यायी मार्ग’ शपथपत्राद्वारे सुचवा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. वाय. जी. खोब्रागडे यांनी राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, याचिकाकर्ता आणि हस्तक्षेपकांचे वकील यांना गुरुवारी (दि. २६) दिला. या जनहित याचिकेवर ९ नोव्हेंबर रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.

घाटात सतत अपघात होतात. परिणामी, घाटात अनेक तास वाहतूक कोंडी होते, या पार्श्वभूमीवर दाखल जनहित याचिकेच्या अनुषंगाने खंडपीठाच्या आदेशानुसार औट्रम घाट (कन्नड घाट) ११ ऑगस्टपासून काही अपवाद वगळता जडवाहतुकीसाठी पूर्णतः बंद करण्यात आला आहे. इतर वाहनांसाठी सुचवलेला पर्यायी मार्ग सोयीचा नाही. त्या मार्गावरून दूरचा फेरा मारून चाळीसगाव आणि धुळ्याकडे जावे लागते, अशा तक्रारी ट्रक चालक आणि पेट्रोल पंपचालकांनी सुनावणीदरम्यान केल्या. त्यावरून खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिला. कन्नड - चाळीसगावदरम्यान ११ किलोमीटरचा औट्रम घाट आहे. घाटात अनेकदा अपघात होतात. परिणामी, संपूर्ण घाट अनेक तास बंद करावा लागतो. दरवर्षी या घाटात ५० ते ६० अपघात होतातच. गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरयाणा, उत्तर प्रदेश येथून राज्यात आणि दक्षिणेकडे जाणाऱ्या वाहनांसाठी हाच रस्ता आहे. या घाटाला ‘डेथ व्हॅली’ संबोधले जाते, अशा आशयाची याचिका ॲड. ज्ञानेश्वर बागूल यांनी व्यक्तिश: दाखल केली होती.

सुनावणीदरम्यान ॲड. सुहास उरगुंडे यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले राष्ट्रीय महामार्गातर्फे डीपीआरसाठी ‘ॲम्बर्ग’ नावाच्या सल्लागार कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांनी एक डिसेंबर २०१९ला अहवाल सादर करुन सहा पर्याय सुचविले होते. त्यापैकी पर्याय क्रमांक ६ नुसार औट्रम घाटात ७.५ किमीचा बोगदा तयार करावा आणि पर्याय क्रमांक ४ नुसार घाटात छोटा बोगदा आणि रुंद रस्ता सुचविला होता. मात्र, यासाठी साधारणत: ४००० कोटींचा अंदाजे खर्च दर्शविला होता. तर कन्नड-चाळीसगावदरम्यान ४० किमी अंतर आहे. पर्यायी मार्गामुळे ट्रकचालकांना ११० किमी प्रवास करावा लागतो, असे ॲड. अजित काळे, ॲड. कमलाकर सूर्यवंशी, ॲड. नीलेश देसले, ॲड. मुकुल कुलकर्णी आदींनी निदर्शनास आणून दिले. शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील डी. आर. काळे यांनी बाजू मांडली.