केंद्रीय अर्थसंकल्पासाठी उद्योजकांकडून मागविल्या सूचना

केंद्रीय अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी २०१८ रोजी संसदेत सादर करण्यात येणार आहे. त्यासंदर्भात केंद्रीय पातळीवर तयारी सुरू झाली आहे. अर्थमंत्रालयाद्वारे देशभरातील उद्योगाच्या संघटना, तसेच सीए संघटनेला पत्र पाठवून प्रत्यक्ष कर व अप्रत्यक्ष कर यासंदर्भात सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार सीआयआय व आयसीएआयमध्ये मंथन सुरू झाले असून, येत्या काळात या संघटनांच्या वतीने केंद्र शासनाला सूचनांची यादी पाठविण्यात येईल.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : केंद्रीय अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी २०१८ रोजी संसदेत सादर करण्यात येणार आहे. त्यासंदर्भात केंद्रीय पातळीवर तयारी सुरू झाली आहे. अर्थमंत्रालयाद्वारे देशभरातील उद्योगाच्या संघटना, तसेच सीए संघटनेला पत्र पाठवून प्रत्यक्ष कर व अप्रत्यक्ष कर यासंदर्भात सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार सीआयआय व आयसीएआयमध्ये मंथन सुरू झाले असून, येत्या काळात या संघटनांच्या वतीने केंद्र शासनाला सूचनांची यादी पाठविण्यात येईल.
आर्थिक वर्ष जानेवारी ते डिसेंबर होणार अशी चर्चा मधील काळात जोरात सुरू होती; मात्र आता या चर्चेवर पडदा पडला आहे. मागील वर्षीप्रमाणे केंद्रीय अर्थमंत्री पुढील वर्षी १ फेब्रुवारी रोजीच संसदेत अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. १ जुलै २००७ पासून देशभरात वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) लागू झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर येता अर्थसंकल्प सादर होईल. जीएसटी लागू झाल्यानंतरचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प ठरणार आहे. २०१९ मध्ये देशभरात निवडणुका होणार आहेत. उल्लेखनीय म्हणजे जीएसटी लागू झाल्याने आता केंद्र सरकार थेट अप्रत्यक्ष करात बदल करू शकणार नाही. या करप्रणालीत बदल करायचा असेल तर सरकारला आता जीएसटी कौन्सिलची परवानगी घ्यावी लागणार आहे; मात्र कस्टम शुल्कामध्ये केंद्र सरकार बदल करू शकते. केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्यास आणखी ६८ दिवसांचा कालावधी बाकी आहे. यादरम्यान देशातील उद्योग-व्यवसायातील संघटनांकडून केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने सूचना मागविल्या आहेत. यासंदर्भात कॉन्फेडरेशन आॅफ इंडियन इंडस्ट्रिज (सीआयआय) महाराष्ट्र संघटनेचे अध्यक्ष ऋषी बागला यांनी सांगितले की, आमच्या संघटनेकडून दरवर्षी केंद्रीय अर्थसंकल्पाआधी आम्ही सूचना पाठवीत असतो. सध्या सूचना तयार करण्याचे काम सुरू आहे. या सूचना सीआयआयच्या मुख्य संघटनेला पाठविल्या जातील. तिथे देशभरातून आलेल्या संघटना एकत्र करून त्यातून निवडक सूचना नंतर केंद्रीय अर्थमंत्रालयाला पाठविल्या जातात. इन्स्टिट्यूट आॅफ चार्टर्ड अकाऊंटंटस् आॅफ इंडियाच्या औरंगाबाद शाखेचे अध्यक्ष अल्केश रावका यांनी सांगितले की, आयसीएआय या संघटनेला केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडून पत्र प्राप्त झाले आहे. त्यानुसार संघटनेने देशभरातील जिल्हा शाखांकडून सूचना मागविल्या आहेत. आम्ही आयकर व जीएसटीसंदर्भातील सूचना तयार करीत आहोत. येत्या आठवडाभरात सर्व सूचना आम्ही आमच्या केंद्रीय संघटनेकडे पाठवू.