बनावट कागदपत्रे बनवून नोकरीत घेण्यासाठी थेट जिल्हाधिकाऱ्यांना दिली आत्महत्येची धमकी 

शासकीय सेवेत थेट सामावून घेण्यासाठी धमकी दिल्याने सिटी चाैक ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला 

औरंगाबाद : पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी असल्याचा बनाव करत शासनसेवेत लिपिकपदी सामावून घेण्यासाठी थेट जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांना वेळोवेळी निवेदन, व्हॉट्सॲपवर मेसेज पाठवून आत्महत्येची धमकी, देत सरकारी कामात अडथळा आणणाऱ्याविरोधात सिटी चौक पोलिसांनी सोमवारी गुन्हा नोंदविला. प्रशांत रामभाऊ साबळे (रा. रमानगर) असे आरोपीचे नाव आहे.

सिटी चौक पोलिसांनी सांगितले की, याविषयी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वतीने महिला अधिकाऱ्याने पोलिसांत तक्रार नोंदविली. साबळे याने १९९९ पासून पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी म्हणून काम केले असल्याचे सांगून शासकीय सेवेमध्ये कोतवालपदी नियुक्ती द्यावी, असे विनंती अर्ज १३ डिसेंबर २०१३ ते २०२० या कालावधीत जिल्हाधिकारी कार्यालयास दिले होते. तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशी करून तो शासकीय सेवेमध्ये थेट नियुक्तीस पात्र ठरत नसल्याचे त्यास कळविले. त्यानंतरही तो तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी यांना भेटून आणि मोबाईलवर बोलून, मेसेज पाठवून नियुक्ती न दिल्यास आत्महत्या करण्याची सतत धमकी देतो. २९ ऑक्टोबर २०१८ रोजी तत्कालीन तहसीलदारांनी त्याच्याविरोधात पोलिसांत तक्रार नोंदविली. 

जिल्हाधिकारी चव्हाण रूजू झाल्यापासून साबळेने त्यांना भेटून लिपिकपदी नियुक्ती देण्याची मागणी करणारे निवेदन दिले. या अर्जावर चव्हाण यांनी त्यांच्या अधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागविला असता साबळेने तहसील कार्यालयात अंशकालीन कर्मचारी म्हणून काम केले नसल्याचे समजले. ३ डिसेंबर २०२१ रोजी रात्री त्याने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या व्हॉट्सॲपवर मेसेज पाठवून धमकी दिली. २४ जानेवारीला पुन्हा जावक संकलनातील पुरावा पाठवत आहे, असा मेसेज पाठवून धमकावले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने महिला अधिकाऱ्याने सोमवारी सिटी चौक ठाण्यात तक्रार नोंदविली. सरकारी कामात अडथळा, बनावट कागदपत्रे बनविणे, फसवणूक, आत्महत्येची धमकी इ. कलमांनुसार गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली. पोलीस उपनिरीक्षक इंगळे तपास करत आहेत.

तत्कालीन तहसीलदारांचा बनावट स्वाक्षरीचा अहवाल
साबळेने तत्कालीन नायब तहसीलदार मीना वराडे यांची बनावट स्वाक्षरी करून अंशकालीन कर्मचारी म्हणून काम केल्याचा २९ ऑगस्ट २०१७ रोजीचा बनावट अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर केला. यामुळे तो शासकीय सेवेत नियुक्तीस पात्र ठरत नसल्याचे समजले. २५ जून २०२१ रोजी साबळेने जिल्हाधिकाऱ्यांना व्हॉट्सॲपवर मेसेज पाठवून म्हणणे ऐकून घेण्याची विनंती केली. त्याचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर निवासी उपजिल्हाधिकारी शशिकांत हदगल यांनी त्याचे सर्व अर्ज निकाली काढून त्यास कळविले.