जिल्ह्यातील घरकुलांसाठी साडेअठरा कोटींचा निधी

अभिमन्यू कांबळे,  परभणी
राजीव गांधी घरकूल योजनेंतर्गत जिल्ह्याला २०१२-१३, २०१४-१५ या वर्षाकरीता एकूण १८ कोटी ६२ लाख १० हजार रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे़ यामध्ये जिल्ह्यातील सहा ‘क’ वर्ग नगरपालिकांमध्येही घरकूल बांधकामासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे़
राज्य शासनाच्या वतीने ग्रामीण भागातील दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थ्यांकरीता राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजना राबविण्यात येते़ या योजनेचे नाव बदलण्यात आले असून, आता ही योजना ‘राजीव गांधी घरकूल योजना’ या नावाने ओळखली जाणार आहे़ या योजनेच्या अनुदानात वाढ करण्यात आली असून, क वर्ग नगरपालिकांचाही यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे़ या योजनेअंतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी २०१२-१३ या वर्षाकरीता जिल्ह्याला १ हजार ४४० लाभार्थ्याकरीता १३ कोटी ६८ लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे़ तसेच २०१४-१५ या वर्षाकरीता ४२१ लाभार्थ्यांसाठी ३ कोटी ९९ लाख ९५ हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे़ या अंतर्गत प्रतिघरकूल ९५ हजार रुपयांचे अनुदान शासनाकडून दिले जाणार असून, त्यामध्ये ५ हजार रुपयांचा वाटा लाभार्थ्यांना भरावयाचा आहे़
याशिवाय या योजनेमध्ये पहिल्यांदाच राज्यातील क वर्ग नगरपालिकांचा समावेश करण्यात आला आहे़ त्यानुसार या नगरपालिका क्षेत्रातील प्रति घरकुलांकरीता १ लाख ५० हजार रुपये किंमत निश्चित करण्यात आली असून, त्यामध्ये १ लाख ३८ हजार ७५० रुपये शासनाकडून अनुदान देण्यात येणार आहे़ तर उर्वरित ११ हजार २५० रुपये लाभार्थ्यांना आपला हिस्सा भरावयाचा आहे़ या योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील ६८ लाभार्थ्यांकरीता ९४ लाख ३५ हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे़ त्यामध्ये जिंतूर शहरातील १४ लाभार्थ्यांकरीता १९ लाख ४२ हजार ५०० रुपये, मानवत शहरातील १० लाभार्थ्याकरीता १३ लाख ८७ हजार ५०० रुपये, पाथरी शहरातील १२ लाभार्थ्याकरीता १६ लाख ६५ हजार रुपये, पूर्णा शहरातील १२ लाभार्थ्याकरीता १६ लाख ६५ हजार रुपये, सेलू शहरातील १५ लाभार्थ्याकरीता २० लाख ८१ हजार २५० रुपये, सोनपेठ शहरातील ५ लाभार्थ्यांकरीता ६ लाख ९३ हजार ७५० रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे़ हा निधी जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत नगरपालिका देण्यात येणार आहे़ दरम्यान, राजीव गांधी घरकूल योजनेंतर्गत हा निधी मंजूर झाला असल्याने अनेक गरजू लाभार्थ्यांच्या घराचा प्रश्न यामुळे मार्गी लागणार आहे़ या योजनेची काटेकोर व तात्काळ अंमलबजावणी करणे आवश्यक असल्याचे लाभार्थ्याचे मत आहे़