सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायनिर्णय आता मराठीमध्येही उपलब्ध

प्रभुदास पाटोळे औरंगाबाद : पक्षकाराला त्याच्या मातृभाषेमध्ये न्यायनिर्णयाचा अर्थ समजावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायनिर्णय तूर्तास सहा प्रादेशिक भाषांमध्ये भाषांतरित ...

ठळक मुद्देकायद्याचा दिलासा : पक्षकारास त्यांच्या मातृभाषेमध्ये न्यायनिर्णयाचा अर्थ समजण्यासाठी तरतूद

प्रभुदास पाटोळे
औरंगाबाद : पक्षकाराला त्याच्या मातृभाषेमध्ये न्यायनिर्णयाचा अर्थ समजावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायनिर्णय तूर्तास सहा प्रादेशिक भाषांमध्ये भाषांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यात मराठी भाषेचा सुद्धा समावेश आहे. या निर्णयानुसार सर्वोच्च न्यायालयातील एका खडल्याचा निकाल आता मराठीमध्ये उपलब्ध झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल मराठीतून येण्याचे हे कदाचित पहिलेच प्रकरण असावे.
एक आठवड्यापूर्वीच झालेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ‘ओव्हर सीज कम्युनिकेशन्स सर्व्हिस’मधील माजी कर्मचाऱ्यांनी निवृत्तीवेतनासंदर्भात दाखल केलेल्या एका याचिकेच्या निकालाची प्रत मराठीतून उपलब्ध झाली आहे. भारत सरकारच्या ‘ओव्हर सीज कम्युनिकेशन्स सर्व्हिस’चे (ओ.सी.एस.) विदेश संचार निगम लि. (व्ही.एस.एन.एल.) या कंपनीमध्ये रूपांतर झाले. या कंपनीचे सध्याचे नाव ‘टाटा कम्युनिकेशन्स लि.’ असे आहे. ओ. सी. एस. च्या माजी कर्मचाऱ्यांनी काही काळ व्ही. एस. एन. एल.मध्ये प्रतिनियुक्तीवर काम केले. त्यांच्या निवृत्तीवेतनविषयक लाभांसंदर्भातील न्या. उदय उमेश लळीत आणि न्या. इंदू मल्होत्रा यांनी दिलेला सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायनिर्णय मराठीमधून उपलब्ध झाला आहे.
काय होते प्रकरण
अपिलार्थींची १० वर्षांपेक्षा कमी सेवा झालेली असल्यामुळे ते पेन्शन मिळण्यास पात्र आहेत काय? असा प्रश्न निर्माण झाला होता. म्हणून याचिकाकर्त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. अपिलार्थींनी व्ही.एस.एन.एल.मध्ये १० वर्षांपेक्षा कमी अर्हताकारी सेवा केल्यामुळे ते सरकारचे पेन्शनविषयक लाभ मिळण्यास पात्र नसल्याचे कारण दर्शवून उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका खारीज केली होती. या निर्णयाविरुद्ध ४८ व्यक्तींनी सर्वोच्च न्यायालयात ‘विशेष अनुमती याचिका’ (एस.एल.पी.) दाखल केली. प्रदीर्घ सुनावणीअंती सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय अतिशय योग्य असल्याचे मत नोंदवीत तो कायम करून याचिकाकर्त्यांचे दिवाणी अपील फेटाळले.
सर्वोच्च न्यायालयाने निकालाची प्रत मराठीतून उपलब्ध करुन दिल्यामुळे याच धर्तीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने सुद्धा मराठीमधून न्यायनिर्णय द्यावा ही अपेक्षा व्यक्त होत आहे. त्यामुळे महाराष्टÑातील उच्च न्यायालयाच्या मुंबई येथील मुख्य पीठासह नागपूर, औरंगाबाद आणि गोवा येथील खंडपीठांमधील पक्षकारांना सुद्धा त्यांना देण्यात आलेल्या न्यायनिर्णयाचा अर्थ समजेल.
चौकट..
इंग्रजीतील निकालही सोयीचे
भारतात प्रत्येक राज्याची कार्यालयीन आणि बोलीभाषा वेगवेगळी आहे. त्यामुळे न्यायनिर्णयांमध्ये समानता राहावी, भाषेची अडचण येऊ नये यासाठी देशातील उच्च न्यायालयांत आणि सर्वोच्च न्यायालयामधील युक्तिवाद, आंतरराष्टÑीय न्यायालयांच्या निवाड्यांचा संदर्भ, कामकाज आणि न्यायनिर्णय इंग्रजी भाषेत दिले जात होते. शिवाय उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायमूर्ती तसेच इतर न्यायमूर्ती इतर राज्यांतून बदलून आले तर त्यांना न्यायदानाकरिता कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी सुद्धा इंग्रजी भाषेचा वापर केला जात होता. वकील आणि न्यायमूर्तींसाठी ते सोयीचे होते.
उच्च न्यायालयानेही मराठीतून निर्णय द्यावा
सर्वोच्च न्यायालयाचा मराठीतून न्यायनिर्णय देण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. यामुळे पक्षकारांना इंग्रजी भाषेचा अडसर येणार नाही. न्यायालयाने दिलेला निर्णय समजल्यामुळे तो स्वीकारावा किंवा पुढे अपील करावे, याबाबत पक्षकार ठरवू शकतील. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठीचे सॉफ्टवेअर निर्माण केल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने सुद्धा मराठीतून न्यायनिर्णय देण्यास हरकत नसावी.
-ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रवीण मंडलिक, उच्च न्यायालय
२. हा निर्णय स्वागतार्ह आहेच. मात्र, तो व्यवहार्य आहे का, हे पाहावे लागेल. वकिलांचे शिक्षण, प्रशिक्षण, पुस्तके, संदर्भ, युक्तिवाद हे इंग्रजीतूनच होतात. ते सर्व मराठीतूनच करावे लागेल. विशेष म्हणजे पक्षकाराने मराठी न्यायनिर्णयाबाबत वकिलांकडे विचारणा केल्यास वकिलांना सुद्धा तो मराठीतून पक्षकाराला सांगण्यास अडचणी येतील.
-अ‍ॅड. राजेंद्र देशमुख

३. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय अतिशय चांगला आहे. पक्षकाराला न्यायनिर्णय समजणे आवश्यक आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालय आणि इतर राज्यांत स्थानिक भाषेतून न्यायदान केले जाते.
-असिस्टंट सॉलिसीटर जनरल संजीव देशपांडे (केंद्र शासनाचे औरंगाबाद खंडपीठातील वकील)