नवीन पाणी योजनेसाठी जीवन प्राधिकरणाकडून सर्वेक्षणाचे काम सुरू

पालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागातील अभियंत्यांसह एमजेपीचे अधिकारी सर्वेक्षण करीत आहेत.

ठळक मुद्देशहरासाठी १,६८० कोटी रुपये किमतीची नवीन पाणीपुरवठा योजना मंजूर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने सर्वेक्षणासाठी सात अधिकाऱ्यांचे एक पथक तयार केले आहे.

औरंगाबाद : राज्य शासनाने मंजूर केलेल्या नवीन पाणीपुरवठा योजनेसाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने सर्वेक्षणाचे काम सुरू केले आहे. यासाठी ७ कर्मचाऱ्यांचे विशेष पथक तयार केले असून, दहा दिवसांत अहवाल देण्याचे आदेश पथकाला दिले आहेत. पालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागातील अभियंत्यांसह एमजेपीचे अधिकारी सर्वेक्षण करीत आहेत.

राज्य शासनाने शहरासाठी १,६८० कोटी रुपये किमतीची नवीन पाणीपुरवठा योजना मंजूर केली आहे. या योजनेची अंतिम मंजुरी राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागात रखडली आहे. येत्या काही दिवसांत अंतिम मंजुरी मिळेल, असे गृहीत धरून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने स्थानिक पातळीवर सर्वेक्षणाचे काम सुरू केले आहे.  महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने सर्वेक्षणासाठी सात अधिकाऱ्यांचे एक पथक तयार केले आहे. या माध्यमातून शहरातील जलकुंभ, त्यांची स्थिती, जलवाहिनींची स्थिती याचे सर्वेक्षण केले जात आहे.

सध्या औरंगाबाद शहरात ६४ जलकुंभ आहेत, त्यापैकी नऊ जलकुंभ वापरात नाहीत. जे जलकुंभ वापरात आहेत, त्यांची स्थिती काय आहे, दुरुस्ती करावी लागणार आहे का, जलकुंभांवर झाडे उगवली आहेत का, ज्या जलकुंभांच्या परिसरात टँकर भरण्याची सुविधा आहे, त्याठिकाणी काय स्थिती आहे, टँकर भरण्याची पद्धत काय आहे, शहरात टाकण्यात आलेल्या जलवाहिन्या कशा आहेत. काही ठिकाणी सिमेंटच्या जलवाहिन्या आहेत, तर काही ठिकाणी लोखंडी जलवाहिन्या आहेत. या सर्व जलवाहिन्यांची स्थिती काय आहे, आदी बाबींची पाहणी करून त्याचा सविस्तर अहवाल दहा दिवसांत देण्याचा आदेश पथकाला देण्यात आला आहे. सर्वेक्षणासाठी महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागातील अभियंत्यांची मदत घेतली जात आहे.

योजनेला लवकरच अंतिम मंजुरी
01- जायकवाडी ते नक्षत्रवाडीपर्यंतच्या सर्वेक्षणाचे काम झाले आहे. शहरातील सर्वेक्षणाचे काम बाकी होते. तेदेखील दहा दिवसांत पूर्ण होईल. 
02- पाणीपुरवठा योजनेच्या कामाला नगरविकास खात्याकडून कोणत्याही क्षणी मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. 
03- मंजुरी मिळताच संबंधित कंत्राटदार कंपनीला कार्यारंभ आदेश देऊन काम सुरू करता येईल, त्यासाठी सर्वेक्षणाचे काम उपयोगी पडणार आहे.
04- मंजुरीनंतर सर्वेक्षणासाठीचा वेळ या कामामुळे वाचेल, असे मानले जात आहे.