गोंधळात स्थगिती
By Admin | Published: June 10, 2014 12:30 AM2014-06-10T00:30:23+5:302014-06-10T00:56:39+5:30
जालना - जिल्हा परिषदअंतर्गत शिक्षकांची मुख्याध्यापकपदी पदोन्नतीची प्रक्रिया ऐनवेळी निर्माण झालेल्या गोंधळामुळे पहिल्याच दिवशी स्थगित करण्यात आली. ही प्रक्रिया मंगळवारी होणार आहे.
जालना - जिल्हा परिषदअंतर्गत शिक्षकांची मुख्याध्यापकपदी पदोन्नतीची प्रक्रिया ऐनवेळी निर्माण झालेल्या गोंधळामुळे पहिल्याच दिवशी स्थगित करण्यात आली. ही प्रक्रिया मंगळवारी होणार आहे.
जिल्हा परिषदेच्या कै. यशवंतराव चव्हाण सभागृहात सकाळी ११ वाजता ही प्रक्रिया सुरू झाली होती. गेल्या अनेक दिवसांपासून शिक्षक या प्रक्रियेच्या प्रतीक्षेत होते. त्यामुळे आज जिल्ह्यातून विविध भागातून शिक्षक, संघटनांचे पदाधिकारी सभागृहाबाहेर हजर होते.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मुकीम देशमुख, प्रभारी शिक्षणाधिकारी अशोक राऊत आदींच्या प्रमुख उपस्थितीत अपंग, विधवा, विदुर यांच्यातून जवळपास ३० जणांच्या पदोन्नतीची प्रक्रिया झाली होती. त्यानंतर पती-पत्नी एकत्रिकरण या अंतर्गत समुपदेशनाद्वारे प्रक्रिया करताना पात्र यादीतील नावे सेवाज्येष्ठतेनुसार नसल्याने गोंधळ उडाला.
सभागृहाबाहेर असलेल्या शिक्षक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी या प्रक्रियेला आक्षेप घेत पदस्थापना सेवाज्येष्ठतेनुसार देण्याचे शासनाचे आदेश आहेत. त्यामुळे त्यानुसार ही पदस्थापना करण्याची मागणी केली. तत्पूर्वी सकाळीही काही संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी देशभ्रतार यांची भेट घेतल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
आरक्षणाची पदे ही शंभर टक्के भरावीत, असे शासनाचे निर्देश असल्याचे काही शिक्षकांमधून सांगण्यात येत होते. या सर्व गोंधळामुळे ही प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी देशभ्रतार यांनी काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी भ्रमणध्वनीवरून चर्चा केल्याचे समजते.मंगळवारी सकाळी ही प्रक्रिया सुरू होणार आहे. ती सेवाज्येष्ठतेनुसार करण्यात येणार आहे.
दरम्यान, अपंगांमधून ५ जणांना पदस्थापना देण्यात आली. तर विधवा, विदुर, परित्यक्त्या यामधून २५ जणांना पदस्थापना देण्यात आली. परंतु प्रक्रिया स्थगित करण्यात आल्याने मंगळवारी याबाबत काय निर्णय होतो, याकडे जिल्ह्यातील शिक्षकांचे लक्ष लागले आहे.
शिक्षकांची मुख्याध्यापक पदी पदोन्नती करण्यासाठी पात्र शिक्षकांची जी यादी तयार करण्यात आली, ती प्रसिद्ध करण्यात आली नाही, असा आरोप काही शिक्षक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला.
पदोन्नतीसाठी निवड करताना आरक्षणानुसार करावी व पदस्थापना सेवाज्येष्ठतेनुसार करावी, असे शासनाचे निर्देश आहेत.