८८ कोटींच्या भ्रष्टाचाराचा चौकशी अहवाल रद्द करणाऱ्या मंत्री सत्तारांच्या आदेशाला स्थगिती

अधिकार नसताना मंत्र्यांनी आदेश पारित केल्याचा खंडपीठाच्या आदेशात उल्लेख

छत्रपती संभाजीनगर : छत्रपती संभाजीनगर उच्चतम कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील ८८ कोटींच्या भ्रष्टाचारासंदर्भातील चौकशी अहवाल रद्द करणाऱ्या पणन मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या आदेशाला औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. किशोर सी. संत यांनी स्थगिती दिली. अधिकार नसताना मंत्र्यांनी अपिलात आदेश पारित केल्याचे प्रथमदर्शनी सिद्ध होत असल्याचे खंडपीठाने आदेशात नमूद केले आहे.

येथील बाजार समितीचे विद्यमान सभापती राधाकिसन पठाडे यांच्या कार्यकाळातील भ्रष्टाचारी व बेकायदेशीर खर्चाची तक्रार ज्ञानेश्वर म्हसके यांनी केली होती. तत्कालीन चौकशी अधिकारी तथा उपनिबंधक डॉ. मुकेश बाराहाते यांनी सुमारे १५० पानांचा चौकशी अहवाल तयार करून २५ मुद्द्यांवर निष्कर्ष नोंदविले. चौकशीअंती बेकायदेशीर कामांना पठाडे जबाबदार असल्याचा निष्कर्ष नोंदवून चौकशी अहवाल शासनाकडे दाखल केला होता.

चौकशी अहवालाच्या अनुषंगाने दोषींवर कारवाई व्हावी, यासाठी म्हस्के यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. वसुलीसाठी दिलेल्या कारणे दर्शक नोटिसीनुसार पुढील कार्यवाही करण्याचे आदेश खंडपीठाने १० एप्रिल २०२३ रोजी दिले होते. असे असताना त्याच विषयासंदर्भातील अपील पणन मंत्री सत्तार यांच्याकडे दाखल करण्यात आले. अपिलामध्ये अधिकार नसताना त्यांनी चौकशी अहवालच रद्द केला.

उच्च न्यायालयाने दिलेला १० एप्रिल २०२३चा आदेश निदर्शनास आणून दिल्यानंतरदेखील मंत्र्यांंनी अपिलाची दखल घेऊन आदेश पारित केला. मंत्री सत्तार यांनी या अगोदरदेखील अनेक प्रकरणांमध्ये अशाच प्रकारे बेकायदेशीर आदेश पारित केल्याचे व न्यायालयाने त्यांच्या कामकाजावर ताशेरे ओढल्याचे दाखले सुनावणीदरम्यान सादर करण्यात आले. याचिकाकर्त्याच्यावतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ व्ही. डी. होन व ॲड. प्रसाद जरारे, सभापती पठाडे यांच्यावतीने ॲड. एस. एस. ठोंबरे व शासनाच्यावतीने ॲड. के. बी. जाधवर यांनी काम पाहिले.

मंत्र्यांना अधिकार व कार्यक्षेत्र नाही
मंत्र्यांच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका म्हस्के यांनी ॲड. प्रसाद जरारे यांच्यामार्फत दाखल केली होती. पणन मंत्री सत्तार यांना कोणतेही अधिकार व त्यांचे कार्यक्षेत्र नसताना कायद्याच्या तरतुदीच्या विरोधात त्यांनी अपिलात बेकायदेशीर आदेश पारित करून चौकशी अहवाल रद्द केल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.