टँकर मंजुरीचे अधिकार आता तहसीलदारांना
By Admin | Published: June 2, 2014 12:06 AM2014-06-02T00:06:49+5:302014-06-02T00:51:38+5:30
उस्मानाबाद : दिवसेंदिवस उग्र रूप धारण करीत असलेल्या पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी शासनाच्या वतीने विविध उपाययोजना राबविल्या जात आहेत.
उस्मानाबाद : दिवसेंदिवस उग्र रूप धारण करीत असलेल्या पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी शासनाच्या वतीने विविध उपाययोजना राबविल्या जात आहेत. याचाच एक भाग म्हणून टंचाईग्रस्त गाव/वाड्यात, गावात टँकर सुरू करण्याचे अधिकार तहसीलदारांना देण्याचा निर्णय शासनाच्या वतीने घेण्यात आला आहे. गतवर्षी अर्ध्या जिल्ह्यात सरासरीच्या आसपास पाऊस झाला. तर अर्ध्यापेक्षा अधिक भागात अत्यल्प पावसाची नोंद झाली होती. त्यामुळेच भूम, वाशी, कळंब या तालुक्यातील बहुतांश लहान मोठे प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने भरले होते. आजघडीला प्रकल्पातील पाणी पातळी चिंताजनक आहे. जिल्ह्यातील २११ पैकी ६९ प्रकल्पात पाण्याचा ठिपूसही शिल्लक राहिलेला नाही. यामध्ये ६५ लघु तर ४ मध्यम प्रकल्पांचा समावेश आहे. तसेच ६२ प्रकल्पांची पाणीपातळी जोत्याखाली गेली आहे. तर ४ लघु मध्यम प्रकल्पामध्ये ५० टक्केच्या आसपास पाणीसाठा आहे. त्यामुळे दिवसेंदिवस गावागावातून टँकर, अधिग्रहणांच्या प्रसावांची संख्या वाढत असून, सद्यस्थितीत जिल्ह्यातील विविध गावांत एकूण साठ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. यापुढील काळात ही संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच कुठल्याही टंचाईग्रस्त गावातून टँकरची मागणी आल्यानंतर ती तात्काळ पूर्ण करता यावी, यासाठी तातडीने टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याच्या दृष्टीने टँकर मंजूर करण्याचे अधिकार आता तहसीलदारांना देण्यात आले आहेत. यापूर्वी हे अधिकार उपविभागीय अधिकार्यांकडे होते. त्यामुळे टँकरचे प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर ते मंजूर होईपर्यंत बराच कालावधी जात होता. हा विलंब टाळण्यासाठी शासनाच्या वतीने हा निर्णय घेण्यात आला असून, यामुळे आता ग्रामस्थांची टँकरची मागणी विनाविलंब पूर्ण होवून टंचाईची तीव्रता कमी करण्यास मदत होणार आहे. दरम्यान, काही ठिकाणी चालू वीज देयके थकीत असल्याने हंगामी पाणीपुरवठा योजना तसेच प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना बंद आहेत. परिणामी अशा ठिकाणची टंचाई दूर करण्यासाठी प्रशासनाला त्या गावांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागत आहे. वीज बिलाचा भरणा केल्यामुळे टँकरच्या खर्चावर होणारी बचत व कमीत कमी खर्चाच्या उपाययोजना लक्षात घेऊन अशा पाणीपुरवठा योजना सुरू करण्याच्या दृष्टीने या योजनांची दि. १५ मे ते १५ जून २०१४ या कालावधीतील वीज देयके टंचाई निधीतून देण्यासही शासनाने मंजुरी दिली आहे. मात्र, ज्या ठिकाणी टँकरच्या खर्चात बचत होईल अशाच ठिकाणी ही कार्यवाही करावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. (प्रतिनिधी) रोहयोअंतर्गतच्या विहिरींवर मोटारींनाही मंजुरी महात्मा गांधी राष्टÑीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत अनेक ठिकाणी सार्वजनिक विहिरी घेण्यात आल्या आहेत. परंतु, या ठिकाणी जलवाहिनी व विद्युत मोटारी नसल्यामुळे त्याचा वापर होऊ शकत नाही. त्यामुळे अशा ठिकाणी जलवाहिनी व विद्युत मोटारी बसविण्यासही शासनाकडून मंजुरी देण्यात आली असून, यासाठी येणारा खर्चही टंचाई निधीतून भागविण्याबाबत सूचविण्यात आले आहे. मात्र, सदर सार्वजनिक विहिरींचा वापर पेयजलाकरिताच होत असेल व वरील उपाययोजना केल्यामुळे टँकरच्या खर्चात बचत होईल अशाच ठिकाणी या उपाययोजना राबवाव्यात, असे स्पष्ट करीत या उपाययोजना मंजूर करण्याची मुदत ३० जून २०१४ पर्यंत असल्याचेही शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. जिल्ह्यात साठ टँकर सुरू जिल्ह्यात सद्यस्थितीत विविध गावांत साठ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. यात भूम तालुक्यामध्ये सध्या २४ गावे आणि ९ वाड्यांना २७ टँकर सुरू आहेत. कळंब तालुक्यातही १४ गावांची तहान ६४ अधिग्रहण आणि १८ टँकरच्या माध्यमातून भागविली जात आहे. परंडा तालुक्यातील टँकरचा आकडा दोनवरुन पाचवर जावून ठेपला आहे. तसेच दोन जलस्त्रोतांचे अधिग्रहण करण्यात आले आहे. या माध्यमातून पाच गावांना पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. वाशी तालुक्यात ९ टँकर सुरु आहेत. तसेच ८ स्त्रोतांचे अधिग्रहण करण्यात आले आहे. या माध्यमातून १२ गावांना पाणीपुरवठा केला जात आहे.