सिडको प्रकल्पाचा निर्णय लवकर घ्या

वाळूज महानगर: वाळूज महानगरातील सिडको महानगर-३ प्रकल्पा संदर्भात प्रशासन ठोस निर्णय घेत नाही. अधिसूचित क्षेत्रातील जमिनीची खरेदी-विक्रीही करता येत नाही. या तिसºया प्रकल्पाचे काम लवकर सुरु करावे, अशी मागणी या भागातील शेतकºयांनी सिडको अध्यक्ष प्रशांत ठाकूर यांच्यासह विधानसभा अध्यक्षांंकडे केली आहे.

सिडको प्रशासनाने दोन वर्षांपूर्वी या भागातील वाळूज (खुर्द), वाळूज (बु.), रामराई व जोगेश्वरी परिसरातील शेतकºयांच्या जमिनी संपादीत करुन महानगर-३ प्रकल्प विकसित करण्याचा निर्णय घेतला होता. हा प्रकल्प विकसित करण्यासाठी जवळपास २ हजार ६०० कोटी रुपये खर्च करण्याचीही तयारी प्रशासनाने दर्शविली होती. या ठिकाणी लघु उद्योजकांसाठी भूंखड देण्याचा धोरणात्म्क निर्णय घेवून आरोग्यासह सर्व पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचे आश्वासन नागरिकांना देण्यात आले होते.

सिडकोने विकासाचे स्वप्न दाखविल्याने शेतकºयांनी जमिनी देण्यास सहमती दर्शविली. प्रकल्प विकसित करण्यासाठी भूसंपादन प्रक्रिया जलद गतीने व्हावी व वाढीव रेडी रेकनरनुसार शेतकºयांना त्वरित मावेजा मिळावा यासाठी विशेष उपजिल्हाधिकारी देण्यात यावा असा प्रस्ताव तत्कालीन मुख्य प्रशासक सुनील केंद्रेकर यांनी शासनाला पाठविला होता. पण शासनासह वरिष्ठ अधिकाºयांकडून या प्रकल्प विकासासंदर्भात अजून कुठल्याच हालचाली होताना दिसत नाहीत.

सिडको प्रशासनाकडे सतत पाठपुरावा करुनही अधिकाºयाकडून समाधानकारक उत्तरे मिळत नाहीत. प्रकल्पात बाधित होणाºया जमिनी विकताही येत नाहीत आणि विकासही करता येत नाही. त्यामुळे हा प्रकल्प रखडतो की काय, अशी भिती शेतकºयांतून व्यक्त केली जात आहे. लहुजी शेवाळे, काशिनाथ आरगडे, माणिकलाल राजपूत, धोंडिराम हुले आदी शेतकºयांनी सिडकोचे अध्यक्ष प्रशांत ठाकूर व विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांची प्रत्यक्ष भेट घेवून मागणी केली.

दरम्यान, या प्रकल्पाविषयी संचालक मंडळाच्या बैठकीत अधिकाºयांशी चर्चा करुन योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन ठाकूर यांनी दिल्याचे काशीनाथ आरगडे यांनी सांगितले.

विकास खुंटला...
प्रकल्पाचे काम रखडल्यामुळे या भागाचा विकास खुंटला आहे. प्रकल्पात बाधित झालेल्या जमिनी विकताही येत नाही आणि विकसितही करता येत नाही. दुष्काळामुळे शेतकºयांना उत्पन्न घेणे अवघड झाले आहे. समोर कोणताच पर्याय उरला नसल्यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत.