भोगवटा घ्या; अन्यथा तिप्पट कर!

औरंगाबाद : शहरातील अनेक बांधकाम व्यावसायिकांनी मनपाकडून भोगवटा प्रमाणपत्र न घेताच इमारतींचा वापर सुरू केला आहे. अनेकदा आवाहन केल्यानंतरही बांधकाम व्यावसायिक, सर्वसामान्य नागरिक भोगवटा प्रमाणपत्र घेत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. भोगवटा प्रमाणपत्र न घेतलेल्या इमारतधारकांची यादी तयार करून त्यांना तीन पट मालमत्ता कर आकारण्याचा निर्णय मंगळवारी मनपात घेण्यात आला. या निर्णयावर सर्वसाधारण सभेत अंतिम शिक्कामोर्तब करण्यात येणार आहे.
मंगळवारी महापौर त्र्यंबक तुपे यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठकीचे आयोजन केले होते. बैठकीस उपमहापौर प्रमोद राठोड, नगरसेवक बापू घडामोडे, गटनेते नासेर सिद्दीकी यांची उपस्थिती होती. अनेक व्यावसायिक, सर्वसामान्य नागरिक बांधकाम परवानगी घेतात. मात्र, नंतर भोगवटा प्रमाणपत्र घेण्यास येत नाहीत. सहा महिन्यांपूर्वी मनपाने जाहीर प्रगटन दिले होते.
एक महिन्यात भोगवटा न घेतल्यास कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला होता. बांधकाम व्यावसायिकांनी सहा महिने वेळ वाढवून द्यावा अशी मागणी केली होती.
महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी भोगवटा प्रमाणपत्र हे माध्यमही चांगले असल्याचे महापौरांनी नमूद केले. शहरात बांधकाम परवानगी घेतल्यानंतर भोगवटा प्रमाणपत्र घेण्याची काही मंडळींची इच्छाच नसेल तर आपल्याला ठोस पाऊल उचलावे लागेल.
पुण्याच्या धर्तीवर संबंधितांना तीन पट मालमत्ता कर लावण्यात यावा असे आदेशही महापौरांनी दिले. यासंदर्भात प्रशासनाने येणाऱ्या सर्वसाधारण सभेसमोर प्रशासकीय प्रस्ताव ठेवावा, त्याला अंतिम मंजुरी देण्यात येईल. बेकायदा बांधकामे नियमित करून द्या, असे आवाहनही महापौरांनी केले. उपअभियंता बी. डी.फड यांनी सांगितले की, भोगवटा प्रमाणपत्र घेण्यासाठी वॉर्डनिहाय पुन्हा एकदा शिबीर लावण्याची मोहीम हाती घेण्यात येणार आहे. तीन दिवस हे शिबीर चालणार आहे.
गुंठेवारी भागातील फायलीचा विषय बैठकीत चर्चेला आला तेव्हा उपअभियंता फड यांनी २००१ पूर्वीच्या मालकीची कागदपत्रे असणाऱ्यांचे भूखंड, घरे नियमित होऊ शकतात. ज्यांचा भूखंड २००१ पूर्वीचा आहे व नंतर बांधकाम झाले आहे, अशा नागरिकांचे काय करणार असा प्रश्न महापौरांनी केला.
४खुल्या भूखंडधारकांनी मनपाकडे बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज करावा, ज्यांनी २००१ नंतर बांधकाम केले आहे, त्यांचा प्लॉट गुंठेवारीनुसार नियमित झाला आहे, अशा नागरिकांना साईड मार्जिनचा भाग पाडून बांधकाम नियमित करता येऊ शकते, अशी माहिती फड यांनी दिली.
सर्वच पदाधिकाऱ्यांनी २० बाय ३० फुटाच्या प्लॉटमध्ये साईड मार्जिन किती सोडणार आणि बांधकाम किती करणार असा प्रश्न उपस्थित केला.