विभागीय चौकशीत मराठवाड्यातील २३६ अधिकाऱ्यांवर टांगती तलवार

मराठवाड्यातील २३६ अधिकाऱ्यांची वेगवेगळ्या प्रकरणांत विभागीय चौकशीची टांगती तलवार आहे. चौकशीमध्ये अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा समावेश असल्यामुळे अत्यंत बारकाईने चौकशी सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. 

औरंगाबाद : मराठवाड्यातील २३६ अधिकाऱ्यांची वेगवेगळ्या प्रकरणांत विभागीय चौकशीची टांगती तलवार आहे. चौकशीमध्ये अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा समावेश असल्यामुळे अत्यंत बारकाईने चौकशी सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. 

उस्मानाबादमधील सर्वाधिक ५६ अधिकाऱ्यांची चौकशी सुरू आहे. त्याखालोखाल औरंगाबादमधील ३९ तर परभणीतील ३४ प्रकरणांत चौकशीची प्रकरणे हाताळली जात आहेत. बीडमधील २८ तर जालन्यातील २६, नांदेडच्या १७ आणि लातूरच्या १६ प्रकरणांचा यामध्ये  समावेश आहे.  मराठवाड्यातील एकूण ६ प्रकरणे कोर्टापर्यंत गेली आहेत. २२ प्रकरणे विभागीय चौकशी अधिकाऱ्यांकडे प्रलंबित आहेत.  या चौकशीमध्ये उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता, कनिष्ठ अभियंता, लेखापाल, हजेरी सहायक आदींचा समावेश आहे.
विभागीय स्तरावरून चौकशी होत असल्यामुळे प्रकरणाचा निपटारा तातडीने होत नसल्यामुळे सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांची पेन्शन मंजूर झालेली नाही. त्यामुळे अनेक अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर टांगती तलवार कायम आहे. काही चौकशींची प्रकरणे तर १९९० पासून तशीच  पडून असल्याची माहिती सूत्रांकडून समजली आहेत. 

चौकशीची प्रकरणे 
जिल्हा          एकूण    जिल्हास्तर  विभागीय   शासनस्तर
औरंगाबाद    ३९               २१              ३               ५
नांदेड           १७               ०८               ०               ४
हिंगोली        २०               १०               ०               १०
उस्मानाबाद    ५६            ३१               ४               १८
बीड                २८            १३               ६               ६
जालना           २६           १३               १               ३
लातूर              १६          ०६               २               १
परभणी            ३४          २१             १                ६
एकूण             २३६        १२३           १७             ५३

जिल्हास्तरावर १२३ प्रकरणांत चौकशी सुरू आहे. आयुक्तस्तरावर १७, शिक्षा प्रक्रियेत ५ प्रकरणे आली आहेत. शासनस्तरावर ५३ प्रकरणांची चौकशी सुरू आहे. वर्षभरात फक्त १० प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत.