टीडीआर घोटाळ्यात अधिकारी-नगरसेवक

महापालिकेने टीडीआरचे (ट्रान्सफर डेव्हलपमेंट राईट) किती प्रमाणपत्र अदा केले, याचा कुठलाही ठोस तपशील नगरचना विभागात उपलब्ध नसल्याची माहिती पुढे आली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : महापालिकेने टीडीआरचे (ट्रान्सफर डेव्हलपमेंट राईट) किती प्रमाणपत्र अदा केले, याचा कुठलाही ठोस तपशील नगरचना विभागात उपलब्ध नसल्याची माहिती पुढे आली आहे. २३० प्रकरणांत टीडीआर दिल्याची प्राथमिक माहिती असली तरी ९ हजारांच्या आसपास हा आकडा असेल, अशी चर्चा आहे. टीडीआरच्या उलाढालीतून पालिकेच्या तिजोरीऐवजी घोटाळे करणाºया गँगचे चांगभले झाले आहे. त्या गँगमध्ये नगररचना विभागाचे अधिकारी, आजी-माजी पदाधिकारी व नगरसेवकांचा हात असल्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. कुंपणाने शेत खाल्ल्यागत झालेल्या या प्रकाराची चौकशी होणार असल्यामुळे पालिकेतील मास्टर माइंड गँग जबरदस्त हादरली आहे.
घोटाळा काही प्रकरणांत असला तरी मनपाच्या आर्थिक सुबत्तेचे हे साधन आता लयास जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. रस्ते रुंदीकरण, आरक्षणात आता रोख मोबदलाच मनपाला जवळ ठेवून काम करावे लागेल.
२००८ मध्ये टीडीआरची अंमलबजावणी करण्यासाठी वर्गवारी करणारा ठराव संमत करण्यात आला. १० वर्षांमध्ये टीडीआरच्या वर्गवारीत लपूनछपून बदल करून नगरचना विभागातील अनेक महाभाग पदाधिकारी आणि नगरसेवकांच्या तालावर नाचले. त्यांनी मनमानी करीत प्रमाणपत्रे देऊन टाकले.
जी जागा मनपाच्या ताब्यात आहे; अथवा भूसंपादन, हक्कसोड, वाटाघाटीने मोबदला दिला आहे, अशा प्रकरणांत टीडीआर देता येत नाही. २२८ प्रकरणांत भूसंपादन करून मोबदला दिल्याच्या प्रकरणांचा समावेश आहे. रस्ते रुंदीकरण व आरक्षित जागेची नव्याने कागदपत्रे तयार करून टीडीआर मिळावा यासाठी नगररचना विभागात प्रकरणे दाखल करण्यात आली. त्यानुसार टीडीआर दिला गेला. १८ खेडी मनपात आल्यानंतर १९९१ साली विकास आराखडा तयार झाला. त्या गावांतील आरक्षणाची आखणी, पाहणी झाली नाही. त्यामुळे तालुका भूमी अभिलेखकडून नकाशाच्या आधारे टीडीआरसाठी आलेली प्रकरणे निकाली काढली. पडेगाव, भावसिंगपुरा, नक्षत्रवाडी आदी भागांत ओव्हरलॅपिंग टीडीआर देणारी गँगच मलिदा खाण्यासाठी सरसावली.
सर्वाधिक टीडीआर भापकरांच्या काळात
२००८ मध्ये सहा. संचालक नगररचना मारुती राठोड यांची बदली झाली. त्यानंतर डी.पी. कुलकर्णी यांच्याकडे पदभार देण्यात आला. दरम्यान, मनपा आयुक्तपदी २००९ मध्ये विद्यमान विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर रुजू झाले. २०११ ते २०१३ या काळात सर्वाधिक टीडीआर देण्यात आले. कारण भापकरांनी रस्ते रुंदीकरणाची मोहीम राबविली होती. अतिशय घाईमध्ये त्या काळात टीडीआर दिले (पान २ वर)
टीडीआरचे प्रमाणपत्र ज्या महाभागांना वाटप केले त्यांच्याच ताब्यात सगळे रेकॉर्ड आहे. शासनाचे पथक येऊन रेकॉर्ड ताब्यात घेईपर्यंत त्या रेकॉर्डमधील सगळ्या नोंदींची वाट लागू शकते. नोटिंग आणि इनवर्ड करणारे अधिकारी, कर्मचारी त्याच विभागात आहेत. आयुक्तांनी रेकॉर्ड सील करणे गरजेचे आहे. तसेच संबंधित यंत्रणेला तेथून दूर ठेवण्याची गरज आहे. टीडीआरवरून एवढा गदारोळ झाला; परंतु ज्या प्रकरणांमुळे हे महाभारत घडले, ती प्रमाणपत्रे अजूनही रद्द केली नाहीत.
गँगमधील अनेकांच्या परदेशवाºया
टीडीआरमध्ये दलाली करून गब्बर झालेल्या अधिकारी व काही नगरसेवकांनी परदेशवाºया केल्याचे वृत्त आहे. युरोप, अमेरिका, मॉरिशसमध्ये ही मंडळी जाऊन आली आहे.
ट्रॅव्हल एजन्सीकडे संबंधितांनी एकरकमी रक्कम भरल्यानंतर त्या सहली झाल्या. चौकशीदरम्यान २००९ ते २०१७ या काळातील मनपातील उच्चस्थपद व नगररचना विभागातील अधिकारी, नगरसेवकांचे पासपोर्ट, व्हिसादेखील तपासण्याची मागणी पुढे येत आहे.