शिक्षकांच्या मोर्चाने हिंगोली दणाणली

शिक्षकांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी जिल्ह्यातील शिक्षकांच्या जवळपास सोळापेक्षा जास्त शिक्षक संघटनांनी एकत्र येत ४ नोव्हेंबर रोजी जि.प.वर मोर्चा काढत आपल्या एकजुटीचे दर्शन घडविले. बदल्या, चट्टोपाध्याय वेतनश्रेणी आदीबाबत शासनाने काढलेल्या अन्यायकारक निर्णयाला विरोध व स्थानिक मागण्यांसाठी शिक्षकांमध्ये आक्रोश होता.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : शिक्षकांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी जिल्ह्यातील शिक्षकांच्या जवळपास सोळापेक्षा जास्त शिक्षक संघटनांनी एकत्र येत ४ नोव्हेंबर रोजी जि.प.वर मोर्चा काढत आपल्या एकजुटीचे दर्शन घडविले. बदल्या, चट्टोपाध्याय वेतनश्रेणी आदीबाबत शासनाने काढलेल्या अन्यायकारक निर्णयाला विरोध व स्थानिक मागण्यांसाठी शिक्षकांमध्ये आक्रोश होता.
यात महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ, अ.म.प्रा.शिक्षक संघ, म.रा.प्रा. पदवीधर शिक्षक सभा, म.रा. शिक्षक काँगे्रस संघटना, म.रा.प्रा. शिक्षक सेना, म.रा.शिक्षक परिषद, म.ज्योतिबा शिक्षक परिषद, पंजबराव देशमुख शिक्षक परिषद, राष्ट्रवादी शिक्षक संघ, उच्चश्रेणी मुख्याध्यापक संघ, म.रा. केंद्रप्रमुख संघटना, जुनी पेन्शन हक्क संघटना, आदिवासी विकास विभाग कर्मचारी संघटना, म.रा. प्राथमिक शिक्षक समिती, जि.प. कास्ट्राईब कर्मचारी संघटना व इतर काही संघटनांनी आज मोर्चात सहभाग नोंदविला. हजारो शिक्षक या मोर्चात सहभागी झाले होते. जि.प.शाळेच्या मैदानावर यासाठी हजारो शिक्षक एकत्र आले होते. अतिशय शिस्तबद्धरीत्या काढलेल्या या मोर्चात सर्व संघटना एकत्र आल्याचे दिसले. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर हा मोर्चा काढण्यात आला होता.
मोर्चेकºयांच्या मागण्यांमध्ये बारा वर्षांनंतर मिळणारी वरिष्ठ वेनश्रेणी, निवडश्रेणीबाबतचा शासन आदेश तत्काळ रद्द करा, बदल्यांबाबतच्या शासन निर्णयातील त्रुटी दूर करा, १ नोव्हेंबर २00५ नंतरच्या शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा, शिक्षकांकडील आॅनलाईन माहिती भरण्याचे काम काढून घ्या, एमएससीआयटी उत्तीर्ण होण्यासाठी २0१८ पर्यंत मुदतवाढ द्या आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. तर जिल्हास्तरीय मागण्यांमध्ये गेल्या तीन वर्षांपासून रखडलेल्या उच्चश्रेणी मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख, अराजपत्रित मुख्याध्यापकांच्या पदोन्नत्या करा, पूर्वीचे वरिष्ठ वेतनश्रेणीचे प्रस्ताव निकाली काढा, पात्र शिक्षकांच्या पदवीधर वेतनश्रेणीच्या पदस्थापना द्या, वैद्यकीय प्रतिपूर्तीचे प्रलंबित प्रस्ताव निकाली काढा इ. मागण्या आहेत.
जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर विविध संघटनांच्या पदाधिकाºयांनी शिक्षकांच्या अडचणींबाबत व मागण्यांसाठी द्यावयाच्या लढ्याबाबत भाषणे दिली.