वेतन अनुदानावरून शिक्षकांत आनंद कमी, नाराजी जास्त

औरंगाबाद : तब्बल १० ते १५ वर्षे विनावेतन काम केलेल्या शिक्षकांना पहिल्यांदा २० टक्के वेतन मिळणार आहे, तर २० टक्के वेतन घेत असलेल्या शिक्षकांना तब्बल पाच वर्षांनी २० टक्के वाढ मिळेल. या निर्णयामुळे वेतन अनुदान मिळालेल्या शिक्षकांत काहीसा आनंद असला तरी या निर्णयावर समाधान नाही.

शालेय शिक्षण आणि वित्त विभागाने सर्व सोपस्कार पूर्ण केले. त्यानंतर १५ फेब्रुवारीला अनुदानास पात्र म्हणून घोषित केलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा व वर्ग तुकड्यांना नव्याने २० टक्के वेतन अनुदान दिले, तर २० टक्के वेतन अनुदान घेत असलेल्यांना २० टक्के वाढीव वेतन अनुदान १ नोव्हेंबरपासून देण्यासाठी १४० कोटींचा निधी वितरणाचा शासन आदेश शालेय शिक्षण विभागाने काढला. त्याचा लाभ राज्यातील प्राथमिक ५ हजार ८१९, माध्यमिक १८ हजार ५७५ तर उच्च माध्यमिकच्या ८ हजार ८२० शिक्षक कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.

आदेशात शासनाने केवळ चारच महिन्यांच्या निधीची तरतूद केली आहे. प्रचलित हा शब्द टाकला नाही. अघोषित शाळांचा प्रश्न तसाच लटकत ठेवला. त्यामुळे पुढच्या टप्प्यासाठी पुन्हा आंदोलनाचे हत्यार उपसावे लागणार आहे. त्यासाठी आंदोलन करून शिक्षकांच्या न्याय हक्कासाठी लढू, असे मुप्टा संघटनेचे प्रा. सुनील मगरे यांनी सांगितले.

कोट..

मूळ मागण्या पूर्ण झाल्यावरच खरे समाधान

खूप संघर्षानंतर निधी वितरणाचा आदेश निघाला. मात्र, केवळ ४० टक्के शाळाच यात आहेत. अद्याप ६० टक्के घोषित, अघोषित शाळांचे प्रश्न प्रलंबित आहेत. अघोषित शाळा घोषित करणे आणि प्रचलित नियमानुसार वेतन मिळावे या दोन प्रमुख मागण्या पूर्ण झाल्यावरच त्यानंतर खरे समाधान असेल.

- मनोज पाटील, शिक्षक क्रांती

१४ वर्षांनतर मिळणार पहिल्यांदा पगार

१४ वर्षांपासून विनावेतन काम करत आहे. ११ वर्षांपूर्वी ॲप्रुव्हल निघाले. आता कुठे २० टक्के वेतन मिळणार आहे. यावर कसे समाधान व्हावे. आज मी १०० टक्केला पात्र असताना २० टक्के वेतनावर समाधान मानून पुढची वाढ कधी मिळेल आणि पूर्ण पगार कधी मिळेल याची वाट पाहावी लागणार.

-अश्विनी इंगेळे, शिक्षिका

एकही शिक्षक वेतनापासून वंचित राहणार नाही

आर्थिक तरतूद गेल्या वर्षीच्या अधिवेशनात झाली होती. कोरोनाच्या संकटात तो निधी मिळायला अडचण होती. ती अडचण दूर झाली. ३३ हजार ३०० लोकांचे वेतन सुरू होत आहे. त्यासाठी आदेश काढणे गरजचे होते. त्यासाठी मुंबईत ठाण मांडून आहे. राज्यात एकही शिक्षक वेतनापासून वंचित राहणार नाही.

-आ. विक्रम काळे, शिक्षक मतदारसंघ