वैद्यकीय बिलांसाठी शिक्षकांची पिळवणूक

औरंगाबाद : सध्या वैद्यकीय प्रतिपूर्ती बिलांसाठी जि. प. शिक्षक त्रस्त आहेत. त्रुटी नसतानादेखील शिक्षकांना महिनोन्महिने वेठीस धरले जात असल्यामुळे ‘उपचारापेक्षा आजार बरा’ म्हणण्याची वेळ शिक्षकांवर आली आहे. वैद्यकीय प्रतिपूर्ती बिलांसाठी निर्णायक प्रणाली राबवावी, याकडे शिक्षक सेनेच्या शिष्टमंडळाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.अभिजित चौधरी यांचे लक्ष वेधले.
जिल्हा परिषदेंतर्गत कार्यरत शिक्षक-कर्मचारी हे किंवा कुटुंबातील सदस्य आजारी पडला, तर ते खाजगी रुग्णालयात उपचार घेतात. त्यानंतर वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीची बिले मिळविण्यासाठी ती संबंधित विभागाकडे सादर केली जातात.
मात्र, विभागातील कर्मचारी जाणीवपूर्वक वैद्यकीय प्रतिपूर्तीची बिले निकाली काढण्यासाठी दिरंगाई करतात. मागील चार महिन्यांमध्ये एका शिक्षकाने हृदयाच्या आजारासाठी दवाखान्यात उपचार सुरू असून, वैद्यकीय प्रतिपूर्ती बिलांची आगाऊ रक्कम मिळण्यासाठी अर्ज केला होता. दरम्यान, सदरील शिक्षकाचा उपचाराअभावी मृत्यू झाला तरी जिल्हा परिषदेने ते बिल मंजूर केलेले नव्हते.
यासंदर्भात शिक्षक सेनेचे म्हणणे आहे की, जिल्हा परिषदेत जणू दप्तर दिरंगाई हा कायदाच असून, तो सक्तीने राबविला जातो. जिल्हा परिषदेचे कर्मचारी वैद्यकीय प्रतिपूर्तीच्या बिलांचे प्रस्ताव महिनोन्महिने अडगळीला टाकून देतात.
त्रुटी नसतानाही ते प्रस्ताव पुढे पाठविण्यासाठी शिक्षकांना वेठीस धरतात. अगोदरच आजारपणात खर्च झालेल्या त्रस्त शिक्षकांची मोठ्या प्रमाणात आर्थिक पिळवणूक केली जाते. वैद्यकीय प्रतिपूर्ती बिलांच्या प्रस्तावावर जिल्हा शल्यचिकित्सकांची स्वाक्षरी घेतल्यानंतरही संबंधित प्रस्ताव पुन्हा जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांकडे विनाकारण पाठविले जातात. शिक्षकांची होणारी आर्थिक पिळवणूक थांबविण्यासाठी ‘सीईओं’नी लक्ष घालावे, असे साकडे शिक्षक सेनेने ‘सीईओं’ना घातले. शिष्टमंडळात शिक्षक सेनेचे जिल्हा संपर्क प्रमुख प्रभाकर पवार, जिल्हाध्यक्ष दीपक पवार, जिल्हा सरचिटणीस सदानंद माडेवार, संतोष पाटील आढाव, लक्ष्मण ठुबे, महेश लबडे, विनोद पवार, अनिल काळे, शशिकांत बडगुजर आदींचा समावेश होता.