राज्यातील शिक्षकांचे जानेवारीचे वेतन होणार उशिरा; 'शालार्थ' सर्व्हर बंदचा परिणाम

शिक्षकांच्या पगाराची बिले तयार करण्यासाठी शिक्षण विभागाने सुरू केलेल्या आॅनलाईन शालार्थ वेतनप्रणालीमध्ये तांत्रिक अडचण निर्माण झाल्यामुळे १० जानेवारीपासून सर्व्हर बंद आहे. त्यामुळे शाळांना शालार्थ वेतनप्रणालीमध्ये पगारासंबंधीची माहिती भरता आली नाही.

ठळक मुद्देशाळांकडून दर महिन्याच्या १५ तारखेपर्यंत शिक्षकांच्या पगाराची बिले वेतन पथकाकडे दिली जातात.पगारांची बिले शालार्थ वेतनप्रणालीमध्ये तयार होऊन त्याची ‘हार्ड कॉपी’ वेतन पथकाकडे दिली जाते. मात्र ही संपूर्ण प्रक्रिया पार पाडणार्‍या शालार्थ वेतनप्रणालीचे सर्व्हर गेल्या १५ दिवसांपासून बंद आहे.

औरंगाबाद : शिक्षकांच्या पगाराची बिले तयार करण्यासाठी शिक्षण विभागाने सुरू केलेल्या आॅनलाईन शालार्थ वेतनप्रणालीमध्ये तांत्रिक अडचण निर्माण झाल्यामुळे १० जानेवारीपासून सर्व्हर बंद आहे. त्यामुळे शाळांना शालार्थ वेतनप्रणालीमध्ये पगारासंबंधीची माहिती भरता आली नाही. त्यामुळे राज्यभरातील शिक्षकांचे जानेवारीचे वेतन उशिरा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, शिक्षकांमध्ये यासंबंधी संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. 

शाळांकडून दर महिन्याच्या १५ तारखेपर्यंत शिक्षकांच्या पगाराची बिले वेतन पथकाकडे दिली जातात. पगारांची बिले शालार्थ वेतनप्रणालीमध्ये तयार होऊन त्याची ‘हार्ड कॉपी’ वेतन पथकाकडे दिली जाते. त्यानंतर वेतन पथकामार्फत त्याची पडताळणी करून ते मंजूर केले जाते; मात्र ही संपूर्ण प्रक्रिया पार पाडणार्‍या शालार्थ वेतनप्रणालीचे सर्व्हर गेल्या १५ दिवसांपासून बंद आहे. अनेक शाळांची पगाराची बिले अपलोड झालेली नाहीत. अनेक शाळा त्यापासून वंचित राहिल्या आहेत. सर्व्हर आणखी काही दिवस बंद राहिले, तर राज्यातील शिक्षकांच्या जानेवारीच्या पगाराला कमालीची दिरंगाई होण्याची शक्यता आहे. 

शिक्षक संघटना संतप्त
शिक्षक संघटनांमध्ये तिखट प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. शालार्थ वेतनप्रणालीचे सर्व्हर १५ दिवसांपासून बंद असल्यामुळे राज्यभरातील सर्व शिक्षकांचे जानेवारीचे वेतन उशिराच होणार आहे. शिक्षकांच्या पगाराबाबतचा विलंब होणे ही आता नित्याचीच बाब झाली आहे. दरमहा शिक्षक मंडळी वेळेवर पगार मिळावा म्हणून आर्त टाहो फोडत असतात. तरीही गेंड्याची कातडी पांघरणार्‍या सुस्त प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीत काहीच बदल होत नाही. शालार्थ वेतनप्रणालीद्वारे ही सर्व प्रक्रिया सुरू असतानाही सातत्याने वेतनासाठी दिरंगाई होत आहे. वास्तविक पाहता शिक्षकांची वेतन देयके दरमहा प्रशासनाकडे विहित मुदतीत देऊनही शिक्षकांचे वेतन वेळेत कधीच होत नाही.