प्राप्तीकर विभागाच्या पथकाने स्थानिक अधिकाऱ्यांना ठेवले दूर!
By Admin | Published: April 1, 2016 12:39 AM2016-04-01T00:39:46+5:302016-04-01T00:57:37+5:30
जालना : प्राप्तीकर विभागाच्या औरंगाबाद आणि पुण्यातील पथकाने जालना शहरात दोनवेळा विविध दुकाने आणि प्रतिष्ठाणांवर छापे टाकले.
जालना : प्राप्तीकर विभागाच्या औरंगाबाद आणि पुण्यातील पथकाने जालना शहरात दोनवेळा विविध दुकाने आणि प्रतिष्ठाणांवर छापे टाकले. पहाटेपर्यंत विविध कागदपत्रांची तपासणी करण्यात आली असली तर कारवाईतील तपशील कळू शकला नाही. तर दुसरीकडे स्थानिक अधिकाऱ्यांना या करवाईपासून दूर ठेवण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
गेल्या काही दिवसांत जिल्ह्यातील शेतकरी, डॉक्टर व इतर अशा सुमारे ६ हजार जणांना प्राप्तीकर विभागाने नोटिसा बजावल्या आहेत. तर तीन ते चार वर्षांपूर्वी पर्यंतच्या काही जुन्या प्रकरणांमध्येही व्यावसायिकांना नोटिसा बजावण्यात आल्याने घबराटीचे वातावरण पसरले. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांकडून करदात्यांचे मानसिक खच्चीकरण केले जात असल्याचा आरोप होत आहे. गेल्या चार वर्षांपासून जालना जिल्ह्यात दुष्काळामुळे अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे. तर दुसरीकडे प्राप्तीकरण विभागाच्या या भूमिकेमुळे व्यापाऱ्यांसह शेतकरी हैराण झाले आहेत. त्यातच आर्थिक वर्ष संपत आल्याच्या पार्श्वभूमीवर ‘टार्गेट’ पूर्ण करण्यासाठी जालना शहरात गेल्या पंधरा दिवसांत सहा ते सात प्रतिष्ठाणांवर प्राप्तीकरण विभागाच्या पथकाने छापे टाकले. पुणे आणि औरंगाबाद येथील अधिकाऱ्यांच्या पथकाने ही कार्यवाही केली. या सर्व प्रक्रियेत स्थानिक अधिकाऱ्यांना मात्र दूर ठेवण्यात आले होते. कारण दोन्ही छाप्यांच्या वेळी जालनाचे प्राप्तीकर अधिकारी मोईओद्दिन गौस यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. या कारवाईबाबत आपण अनभिज्ञ असून, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून ही कारवाई झाल्याचे त्यांनी सांगितले. याचाच अर्थ छापे टाकण्याबाबत कमालीची गुप्तता पाळण्यात आली होती. छापे टाकण्यात आल्यानंतर पहाटेपर्यंत विविध कागदपत्रांची तपासणी संबंधित अधिकाऱ्यांनी केली. मात्र, आकड्यांची पडताळणी केली नसल्याचे समजते. तसेच स्थानिक अधिकाऱ्यांना यापासून दूर ठेवण्यात आल्याने त्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे. अन्यथा तीन वर्षांपूर्वी प्राप्तीकर विभागाच्या पथकाने छापे टाकले होते. तेव्हा स्थानिक अधिकाऱ्यांची मदत घेण्यात आली होती. यंदा ती घेण्यात आल्याचे दिसून येत नाही. स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर शंका व्यक्त केली गेल्यानेच त्यांना या छाप्यापासून दूर ठेवण्यात आल्याचा संशय व्यक्त होत आहे.