तहसीलदारांनी घेतला संप मागे; प्रशासकीय कामकाजाची कोंडी फुटली

ग्रेड पे देण्याबाबत शासन घेणार लवकरच निर्णय; संपाचा परिणाम मराठवाड्यातील प्रशासकीय कामकाजावर झाला होता.

छत्रपती संभाजीनगर : ग्रेड पे ४८०० च्या मागणीसाठी राज्यातील तहसीलदार संघटनेने ३ एप्रिलपासून सुरू केलेला संप गुरुवारी मागे घेण्यात आला. शासनाने संघटनेच्या मागणीबाबत सकारात्मकता दर्शविल्यामुळे संप मागे घेण्यात आल्याचे संघटनेचे विभागीय संघटक अप्पर तहसीलदार विजय चव्हाण यांनी सांगितले.

बुधवारी रात्री महसूल मंत्री, अप्पर मुख्य सचिवांसोबत संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. बैठकीत अपर मुख्य सचिवांनी संघटनेला सांगितले की, प्रस्तावावर अर्थमंत्र्यांची स्वाक्षरी झाली असून मुख्यमंत्र्यांची होणार आहे. निर्णय होण्यासाठी जो प्रशासकीय कालावधी लागेल, तेवढाच विलंब होईल. महसूल विभागाने तयार केलेला नायब तहसीलदार ग्रेड पे ४८०० चा प्रस्ताव मागणी प्रमाणे आहे. नायब तहसीलदार (राजपत्रित वर्ग दोन) यांची वेतनश्रेणी ४ हजार ८०० रुपये करण्याच्या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार, नायब तहसीलदार संघटनेने सोमवारपासून ‘बेमुदत काम बंद’ आंदोलन सुरू केले होते. त्याचा परिणाम मराठवाड्यातील प्रशासकीय कामकाजावर झाला होता.

संपात मराठवाड्यातील १०५ पैकी ९१ तहसीलदार तर २९७ नायब तहसीलदारांपैकी २७२ जण संपात सहभागी होते. दरम्यान, महसूल मंत्र्यांनी घेतलेली भूमिका लाभदायक आहे. तहसीलदारांच्या या आंदोलनाला महाराष्ट्र राज्य तलाठी संघ, महाराष्ट्र राज्य महसूल कर्मचारी संघटना, विदर्भ पटवारी संघ नागपूर , महाराष्ट्र राज्य तलाठी पटवारी मंडळ अधिकारी समन्वय महासंघ, विदर्भ राजस्व निरीक्षक, मंडळ अधिकारी संघ नागपूर, मुलकी सेवा संघटना नागपूर, महाराष्ट्र कोतवाल संघटनांनी पाठिंबा दिला होता, असे संघटनेने कळविले आहे.