जालना रोडच्या कामाची २ महिन्यांत निविदा

लोकमत न्यूज नेटवर्क औरंगाबाद : शहरातील जालना रोडवरील नगरनाका ते केम्ब्रिज स्कूल या १४.५ कि़मी.च्या २०० कोटी रुपये खर्चाच्या ...

ठळक मुद्देनितीन गडकरी : नगरनाका ते केम्ब्रिज स्कूल मार्गाचे काँक्रिटीकरण, बीड बायपासचे राज्य सरकारने हस्तांतरण केल्यास काम करणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : शहरातील जालना रोडवरील नगरनाका ते केम्ब्रिज स्कूल या १४.५ कि़मी.च्या २०० कोटी रुपये खर्चाच्या रस्ते कामास केंद्र सरकारने शुक्रवारी मंजुरी दिली असून, आगामी दोन महिन्यांत याची निविदा काढण्यात येणार असल्याची माहिती केंद्रीय दळणवळणमंत्री नितीन गडकरी यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
शहरातील भूसंपादन आणि युटिलिटी ही दोन्ही कामे स्थानिक प्रशासनाला करावी लागणार आहेत. ती झाल्यानंतर या रस्त्याच्या काँक्रिटीकरणास प्रत्यक्षात सुरुवात होणार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
शहरातील जालना रोडची प्रचंड दुरवस्था झाली आहे. या रस्त्याच्या विस्तारीकरणाचा मुद्दा अनेक दिवसांपासून गाजतो आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी या रस्त्याच्या कामासह शहरासह जिल्ह्यातील विविध योजनांतर्गतच्या रस्ते व सिंचन कामांचा आढावा घेतला. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना गडकरी म्हणाले की, शहरातील नगरनाका ते केम्ब्रिज स्कूल या रस्त्याच्या काँक्रिटीकरणास केंद्र सरकारने मंजुरी दिली असून, या रस्त्याचे विस्तारीकरण करण्यात येणार आहे. या मार्गावर दोन उड्डाणपूल प्रस्तावित करण्यात आले असून, विमानतळासमोर अंडरपार्क करण्यात येणार आहे. तर औरंगाबाद ते पैठण हा मार्ग पूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे होता. या रस्त्याचे चौपदरीकरण केंद्र शासनाने भारतमाला योजनेंतर्गत मंजूर केले आहे. या रस्त्यावर एमआयडीसी आणि महापालिकेची जलवाहिनी असल्याने ‘ग्रीन फिल्ड’ मधून चौपदरीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नवी दिल्लीत सोमवारी यासंदर्भात अंतिम बैठक होत आहे. त्यानंतर या रस्त्याच्या कामाची निविदा काढण्यात येणार आहे. सध्या या मार्गावर ३० कि़मी. रस्त्याची डागडुजी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केली असून, ६ कि़ मी. लांबीचे काम पीडब्ल्यूडी एनएच विभागामार्फत प्रगतिपथावर असल्याचे गडकरी यांनी सांगितले. तसेच राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक २११ वर दौलताबादजवळील पुरातत्व खात्याची संरक्षण कमान असल्याने त्यास ५ कि़ मी.च्या बायपास आरेखनास मंजुरी देण्यात आली आहे. या कामास आगामी आर्थिक वर्षात मंजुरी दिली जाईल, अशी माहिती गडकरी यांनी दिली. तसेच महामार्ग प्राधिकरणाच्या वतीने मराठवाड्यात ४ हजार ३०० कोटी रुपये खर्चाची २८० कि़ मी. लांबीची कामे प्रगतिपथावर असल्याचे ते म्हणाले.
पत्रकार परिषदेस विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, महापौर नंदकुमार घोडेले, डी. ओ. तावडे, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या नागपूर विभागाचे प्रादेशिक अधिकारी एम.चंद्रशेखर, मुंबई विभागाचे प्रादेशिक अधिकारी राजीव सिंग, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या तांत्रिक विभागाचे सरव्यवस्थापक आशिष असाती यांच्यासह राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, सार्वजनिक बांधकाम, एमओआरटीएच, एमएसआरडीस विभागाचे उच्च पदस्थ अधिकारी उपस्थित होते.
हस्तांतरणानंतरच रस्ते कामाचा विचार
औरंगाबाद ते जालना रोडवरील टोलनाका हा १४ कि़मी.चा रस्ता बीड बायपासमध्ये येतो. राज्य शासनाने हा मार्ग बीओटी तत्त्वावर एजन्सीला दिला असून, त्यामुळे या मार्गावर केंद्र शासनाला काम करता येत नाही. राज्य शासनाने बायबॅक धोरणांतर्गत या रस्त्याची हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरच केंद्र सरकार त्यावर विचार करील, अशी भूमिका गडकरी यांनी मांडली.

मनपाची मागणी गडकरींनी फेटाळली
महानगरपालिकेत १९८२ मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या १८ खेड्यांसह शहरातील मोठ्या रस्त्यांसाठी १ हजार ४९ कोटी रुपये द्यावेत, अशी मागणी शनिवारी महापौर नंदकुमार घोडेले, उपमहापौर विजय औताडे यांनी केंद्रीय दळणवळणमंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे केली. राष्टÑीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे शहरातील अंतर्गत रस्त्यांसाठी निधीच नसतो, असे सांगून गडकरी यांनी मनपा शिष्टमंडळाची मागणी फेटाळली.
शहरातील रस्त्यांची कामे करण्यासाठी राज्य शासनाने १०० कोटी रुपये दिलेले आहेत. मात्र त्या निधीतील कामे अद्याप सुरू झालेली नाहीत. महापालिकाही आपल्या तिजोरीतून रस्त्यांवर काही रक्कम खर्च करू शकत नसल्याची परिस्थिती आहे. त्यामुळे मागील अनेक वर्षांपासून औरंगाबादकरांच्या नशिबी खड्डेच खड्डे आहेत. गडकरी आज शहरात आले असताना मनपा पदाधिकाऱ्यांनी त्यांची भेट घेऊन १ हजार ४९ कोटींचे निवेदन दिले. गडकरी यांनी निवेदन ठेवून घेतले.