कंत्राटदारांची घालमेल; आचारसंहितेमुळे २९ कोटींची कामे लटकली

अनु. जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तींचा विकास रखडला

छत्रपती संभाजीनगर : जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाने अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तींचा विकास, या योजनेच्या २९ कोटी रुपयांच्या विविध विकासकामांसाठी प्रशासकीय मंजुरी दिली असली तरी ग्रामपंचायतींसमोर आता आचारसंहितेमुळे ‘वर्क ऑर्डर’ देण्याचा पेच निर्माण झाला आहे. दुसरीकडे मात्र, कामे मिळविण्यासाठी खटाटोप करणाऱ्या कंत्राटदारांची घालमेल वाढली आहे.

दरम्यान, ‘लोकमत’शी बोलताना जि. प. समाजकल्याण अधिकारी डॉ. ओमप्रसाद रामावत यांनी सांगितले की, ही कामे करण्यासाठी ‘मार्च एण्ड’चा अडथळा येणार नाही. या कामांचा निधी खर्च करण्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी असतो. दोन महिन्यांनंतर आचारसंहिता उठेल. त्यानंतर लगेच ‘वर्क ऑर्डर’ जारी करून विकासकामे हाती घेतली जातील.

चालू आर्थिक वर्षामध्ये सुरुवातीपासूनच या योजनेला अनेक अडथळे आले. सन २०२३-२४ ते २०२७-२८ असा नवीन पंचवार्षिक बृहत आराखडा तयार करण्यास जून २०२४ पासून सुरुवात झाली. तेव्हापासून फेब्रुवारी २०२४ च्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत अनेक त्रुटी निघाल्या. त्यामुळे आराखड्यात सातत्याने सुधारणा करण्यात आली. अखेर फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात आराखडा अंतिम झाला. त्यानंतर जिल्ह्यातील २ हजार ५२ मागासवर्गीय वस्त्यांमध्ये प्रस्तावित कामांसाठी ८७० ग्रामपंचायतींकडून मागणी सादर झाली. त्यानुसार समाजकल्याण कार्यालयाने गावनिहाय कामे निश्चित करून १६ मार्च रोजी प्रशासकीय मंजुरी दिली आणि त्याच दिवशी सायंकाळपासून आचारसंहिता लागू झाली. जिल्हा परिषदेने पंचायत समित्यापर्यंत प्रशासकीय मान्यता व निधी वितरित करण्यात आला. मात्र, आचारसंहितेमुळे ग्रामपंचायतस्तरावर निधी पोहोच झालाच नाही आणि वर्क ऑर्डरही रखडल्या. दुसरीकडे, ही कामे मिळविण्यासाठी कंत्राटदारांनी ‘फिल्डिंग’ लावलेली होती. तेही आता हतबल झाले आहेत.

ग्रामसभेने निश्चित केली कामे
जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात मागासवर्गीय वस्त्यांमध्ये पाच वर्षांत समाजमंदिर, अंतर्गत रस्ते, पोहोच रस्ते, पाणीपुरवठा, अंतर्गत गटारी, पेव्हर ब्लॉक, मलनिःसारण, पथदिवे आदी २९ कोटी रुपयांची विकासकामे प्रस्तावित आहेत. ग्रामपंचायतींनी वर्षनिहाय कोणती कामे करायची, त्याचा प्राधान्यक्रम ग्रामसभेत निश्चित केला आहे.