सायबर सेलला ठाण्याचा दर्जा, तरीही तक्रार पहिल्यांदा आवक-जावक विभागात देण्याचा सल्ला

....मग सायबर सेलला ठाण्याचा दर्जा मिळून उपयोग तरी काय? 

छत्रपती संभाजीनगर : सायबर पोलिस ठाणे असूनही येथे अद्यापही तक्रारदारांची थेट तक्रार न स्वीकारता आवक -जावक विभागात तक्रार देण्यास सांगितले जाते. परिणामी, सायंकाळी ६ वाजल्यानंतर, शासकीय सुट्टीच्या दिवशी सायबर गुन्ह्यांच्या तक्रारी अधिकृतरीत्या स्वीकारल्या जात नाहीत. तक्रारदारांना एकतर ऑनलाइन तक्रार करायचा सल्ला मिळतो, नसता तक्रारीसाठी पुन्हा दुसऱ्या दिवशी चक्कर मारावी लागते. त्यामुळे सायबर सेलला ठाण्याचा दर्जा असूनही उपयोग तरी काय, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

पोलिस ठाण्यांप्रमाणेच सायबर पोलिस सेलही आता स्वतंत्र पोलिस ठाणे म्हणून कार्यरत आहे. सात वर्षांपूर्वी या सेलला पोलिस ठाण्याचा दर्जा मिळाला होता. व्यापारी श्रीनिवास कारवा (६७, रा. गांधीनगर) हे २५ सप्टेंबर रोजी सकाळी ६ वाजता कर्णपुऱ्याजवळील वॉकिंग प्लाझा येथे गेले होते. तेथून घरी परतत असताना अज्ञाताने त्यांचा मोबाइल चोरला. छावणी पोलिसांनी याप्रकरणी दोन ओळींची प्राॅपर्टी मिसिंगची नोंद केली. मात्र, त्याच्या तीन दिवसांनी कारवा यांना अचानक त्यांच्या बँक खात्यातून २ लाख २० हजार रुपये वळते झाल्याचे दिसून आले.२९ सप्टेंबर रोजी हे कळताच कारवा यांनी सायंकाळी ६ वाजता सायबर पोलिस ठाणे गाठले. तेथे त्यांना पहिले आवक-जावक विभागात तक्रार देण्यास सांगितले. कारवा जाईपर्यंत तो विभाग बंद झाला होता. त्यानंतर सायबरच्या कर्मचाऱ्यांनी त्यांना १९०९ क्रमांकावर कॉल व ऑनलाइन संकेतस्थळावर नोंद करण्याचा सल्ला दिला. त्यामुळे फसवणुकीमुळे आधीच तणावात असलेल्या कारवा यांना कुठल्याही मदतीशिवायच घरी परतावे लागले.कारवा यांच्या मोबाइलमध्ये कुठलेही वॉलेट ॲप नसताना चोराने मोबाइल क्रमांकाच्या मदतीने हा प्रकार केला. सहा वेळेला व्यवहार झाले तरी कारवा यांना बँकेकडून त्याचा एकही मेसेज प्राप्त झाला नाही, हे विशेष. त्यामुळे सायबर गुन्हेगाराने नेमके कसे पैसे वळविले, हे कळू शकले नाही.

..तर तक्रारदाराच्या हाती शून्य
ऑनलाइन फसवणुकीत तत्काळ तपास होणे गरजेचे असते. मात्र, सायबर ठाण्याच्या आवक-जावकचा हट्ट व इतर लांबलचक प्रक्रियेमुळे नाेंदच उशिरा होते. कारवा यांनी वरिष्ठांमार्फत शनिवारी पुन्हा सायबर ठाणे गाठल्यानंतर त्यांच्या तक्रारीची दखल घेतली गेली. सुट्टीमुळे आवक-जावक शाखा बंद होती. त्यामुळे त्यांना तक्रारीची कॉपीच मिळाली नाही. थेट सही-शिक्का देण्याचा अधिकारच सायबर ठाण्याला नाही. त्यामुळे सोमवारपर्यंत त्यात कुठलाही गुन्हा दाखल नव्हता. कारवाई अशक्य झाल्यावर दोन-तीन महिन्यांच्या कालावधीनंतर सायबर फसवणुकीचे प्रकरण ठाण्यांकडे वर्ग केल्यानंतर गुन्हे दाखल होतात. परिणामी, तक्रारदाराच्या हाती काहीच लागत नाही.

पर्यायी व्यवस्थेसाठी प्रयत्न करू
आयुक्तालयात येणारी प्रत्येक तक्रार आवक-जावकमध्ये स्वीकारायचा नियम आहे. वरिष्ठांच्या माध्यमातून त्याचे वर्गीकरण होते. त्यामुळे सायबरच्या तक्रारीही तेथेच स्वीकारल्या जात असतील. मात्र, सुट्टीमुळे तक्रारी स्वीकारल्या जात नसतील तर वरिष्ठांसमोर ही बाब ठेवून पर्यायी व्यवस्थेसाठी निश्चित प्रयत्न करू. सायबर पोलिस ठाण्यातही तक्रारदाराचे प्राथमिक पातळीवरच निरसन होण्यासाठी आवश्यक सूचना करू.
- धनंजय पाटील, सहायक पोलिस आयुक्त, गुन्हे शाखा

-२०१६ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून सायबर सेलची स्थापना.
-२०१८ मध्ये सेल ठाण्यांमध्ये रूपांतरित करण्यात आले.
-अन्य ठाण्यांप्रमाणे प्रभारीपदी पोलिस निरीक्षक व अन्य अधिकारी, कर्मचारी, डिओ अधिकारी, पीएसओ, स्टेशन डायरी व स्वतंत्र एफआयआर दाखल होतो.
-सध्या पोलिस आयुक्तालयाच्या सायबर ठाण्यात निरीक्षक, दोन सहायक निरीक्षक, तीन उपनिरीक्षकांसह ३५पेक्षा अधिक कर्मचारी आहेत.
-पोलिस अधीक्षक कार्यालयातही तक्रार थेट सायबर पोलिस ठाण्यातच स्वीकारली जाते.