७० वर्ष जुनी लेबर कॉलनी भुईसपाट; उभारणार मंत्रालयाच्या धर्तीवर प्रशासकीय संकुल, अशी झाली कारवाई

प्रशासकीय इमारतीसाठी ४० कोटींची तरतूद, सपाटीकरण होताच आराखडा, निविदेची होणार तयारी

औरंगाबाद : लेबर कॉलनीतील २० एकर जमिनीवर मराठवाड्याची राजधानी असलेल्या औरंगाबादमध्ये मंत्रालयाच्या धर्तीवर विभागीय प्रशासकीय संकुल उभारण्यात येणार आहे. सहा वर्षांपासून त्या संकुलाची चर्चा सुरू होती. बुधवारी जागा ताब्यात घेण्याचे पहिले पाऊल पडल्यानंतर संकुल होण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.

जागतिक बँक प्रकल्पांतर्गत त्या जागेवर संकुल बांधण्याचा आराखडा तयार करण्यासाठी गती येणार आहे. २०१६ पासून इमारत आराखडा, अंदाजपत्रक आणि पर्यायी जागेचा शोध यापुढे हे प्रकरण पुढे सरकले नव्हते. भूमी अभिलेख, जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्तालय वगळता उर्वरित ५० प्रशासकीय कार्यालये एकत्रित इमारत नसल्यामुळे भाड्याच्या इमारतीत सुरू आहेत. मराठवाड्यात मंत्रिमंडळ बैठकीनिमित्त व इतर कार्यक्रमांमुळे कॅबिनेट मंत्री, सचिव दर्जांचे अधिकारी, आयुक्त, तसेच राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय पर्यटक येण्याचे प्रमाण वाढत आहे. त्यामुळे विभागीय प्रशासकीय संकुलात मंत्रालयीन दर्जाचे बैठक सभागृह, विश्रामगृह, सुसज्ज प्रशासकीय दालने, सर्व कार्यालयांचे एकत्रीकरण करण्यासाठी संकुल उभारण्याचा विचार पुढे आला. त्यासाठी लेबर कॉलनीतील शासकीय क्वार्टर्सची जागा निश्चित करण्यात आली. ४० कोटींच्या खर्चाचा सुधारित प्रस्ताव या संकुलासाठी तयार करण्यात आला होता. आता ८० कोटींच्या आसपास अंदाजपत्रक जाण्याची शक्यता आहे. ३ वर्षांपर्यंतचा कालावधी ते संकुल बांधण्यासाठी लागणार आहे. या संकुलासाठी शासनाच्या मालकीच्या मिटमिटा, सातारा परिसरातील काही जागा पर्याय म्हणून पुढे आल्या होत्या; परंतु लेबर कॉलनीतील जागेचा विचार अंतिम झाला.

मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते जूनमध्ये भूमिपूजन?
लेबर कॉलनी परिसरात नवीन प्रशासकीय संकुल, जिल्हाधिकारी कार्यालय उभारण्याचे नियोजन असून येत्या जून महिन्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते या प्रकल्पाच्या कामाचे भूमिपूजन होईल, अशी शक्यता सूत्रांनी वर्तविली. इमारतीचे संकल्पित चित्र तयार करण्याचे काम सध्या सुरू असून मे अखेरीस पालकमंत्र्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांची वेळ घेण्याचे प्रयत्न होणार आहेत.

लेबर कॉलनीच्या कारवाईचा प्रवास असा
लेबर कॉलनी क्वार्टर बांधकाम: १९५३-५४, ३३८ क्वार्टर बांधकाम
पहिली नोटीस बजावली जिल्हा प्रशासनाने: १७ मे १९८५
क्वार्टरधारकांची कोर्टात धाव: १९९९ साली याचिका फेटाळली
सर्वोच्च न्यायालयात धाव: २००० साली याचिका फेटाळली
बांधकाम विभागाची क्वार्टरधारकांना नोटीस: ३ मार्च २०१४
जागेच्या मालकीचे प्रकरण सुरू: मे २०१५
प्रशासकीय संकुलाचा प्रस्ताव: मार्च २०१६
तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांकडून कारवाईची तयारी: फेब्रुवारी २०१९
लेबर कॉलनीवर कारवाई नोटीस ४ नाेव्हेंबर २०२१
क्वार्टरधारकांचे आंदोलन: नोव्हेंबर २०२१
खंडपीठात याचिका: नोव्हेंबर २०२१
पालकमंत्र्यांना साकडे: नोव्हेंबर २०२१
क्वार्टरधारकांचे साखळी उपोषण: नोव्हेेंबर २०२१
जिल्हा प्रशासनाची कोर्टात बाजू: जानेवारी २०२२
कोर्टाचा प्रशासनाच्या बाजूने निकाल: मार्च २०१६
क्वार्टर्स पाडण्याची प्रशासनाची घोषणा: ९ मे २०२२
प्रत्यक्षात कारवाई: ११ मे २०२२ सकाळी ६ वाजेपासून सुरू