सामान्यांना फेर घेण्यास ताटकळावे लागते; अब्दीमंडीत २५० एकरचा ३ दिवसांत आटोपला फेरफार

सामान्यांना सहा-सहा महिने फेर घेण्यास ताटकळत ठेवणारे तलाठी, मंडळ अधिकाऱ्यांची यंत्रणा या प्रकरणात का तत्पर राहिली

छत्रपती संभाजीनगर : तालुक्यातील अब्दीमंडी येथील गट क्र. ११, १२, २६, ३७ व ४२ मधील २५० एकर (ई.व्ही प्रॉपर्टी) जमिनीचा फेरफार ६ नोव्हेंबर रोजी झाला आणि ९ नोव्हेंबर २०२३ रोजी रात्री उशिरा या जमिनीची खरेदी-विक्रीच्या प्रक्रियेची पूर्तता मुद्रांक विभागाने करून दिली. सामान्यांना सहा-सहा महिने फेर घेण्यास ताटकळत ठेवणारे तलाठी, मंडळ अधिकाऱ्यांची यंत्रणा या प्रकरणात का तत्पर राहिली, यावरून शुक्रवारी जिल्हा प्रशासनात उलटसुलट चर्चा सुरू होती. तर मुद्रांक विभागदेखील या व्यवहाराची रजिस्ट्री करताना रात्रभर का जागला, असा प्रश्न आहे.

२५० एकर जमिनीच्या फेरफार व खरेदी-विक्रीत कोट्यवधींच्या गैरव्यवहाराच्या चर्चेचे व चौकशीच्या आदेशाचे वृत्त ‘लोकमत’ने ५ जानेवारीच्या अंकात प्रकाशित केल्यानंतर जिल्हा प्रशासनातील जी यंत्रणा यात गुंतलेली आहे, त्यांची पाचावर धारण बसली आहे. महसूलमंत्र्यांनी या प्रकरणात चौकशीचे आदेश दिले असून, त्याची चौकशी सुरू होणार आहे. दरम्यान, अब्दीमंडीतील त्या जागेवर प्रशासनाने शत्रुसंपत्तीचा बोर्ड लावला होता; तर सगळी प्रक्रिया निर्वासित संपत्ती म्हणून झालेली आहे. शत्रुसंपत्ती म्हणून असलेल्या जमिनीची मालकी सरकारची असते. मुद्रांक विभागदेखील या व्यवहारामुळे संशयाच्या भोवऱ्यात आला आहे. ९ नोव्हेंबर रोजी रजिस्ट्री करण्यासाठी कार्यालयात कोण-कोण होते, याचे सीसीटीव्ही फुटेजही उडविण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा आहे.

निर्वासित मालमत्तांच्या प्रकरणात मार्च अखेरपर्यंत निर्णय घेण्याचे न्यायालयाचे आदेश होते. २००८ सालीच अब्दीमंडीतील त्या जमिनीचे वारस घोषित झालेले आहेत. सुनावणी घेऊन निर्णय दिला आहे, असा दावा महसूल प्रशासनाने केला आहे.

जिल्ह्यात १९२१ फेरफार रखडलेले
जिल्ह्यात तलाठी-मंडळ अधिकारी स्तरावर नऊ तालुक्यांतील १९२१ सातबारा फेरफार रखडले आहेत. या फेरफाराच्या नोंदी तातडीने करण्याच्या सूचना ‘शासन आपल्या दारी’ उपक्रमातून दिलेल्या आहेत; परंतु तरीही महसूल यंत्रणा याकडे दुर्लक्ष करीत आहे.

आयुक्तांनी अपिलावर काहीच का केले नाही?
जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या आदेशाविरुद्ध विभागीय आयुक्त मधुकरराजे आर्दड यांच्याकडे एक अपील दाखल करण्यात आले आहे. त्या अपिलावर अद्याप सुनावणी झालेली नाही. दोन महिन्यांत आयुक्तांनी अपिलावर निर्णय का घेतला नाही, यासाठी त्यांनी संपर्क केला; परंतु त्यांची प्रतिक्रिया उपलब्ध होऊ शकली नाही. दरम्यान, ‘लोकमत’ने शुक्रवारी वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर आयुक्तांनी महसूल व मुद्रांक विभागातून त्या जमिनीची संचिका मागवून घेतल्याचे वृत्त आहे.

फेरफाराचा कालावधी किती व कसा
कुठल्याही जमिनीच्या सुनावणीबाबत सक्षम अधिकाऱ्यांनी निर्णय दिला असेल तर तलाठी-मंडळ अधिकाऱ्यांच्या पातळीवर १५ दिवस आक्षेप-हरकतीसाठी वेळ असतो. या काळात कुणी आले नाहीतर फेरफार निर्णय होतो. अब्दीमंडीच्या व्यवहारात मात्र हा सगळा नियम धाब्यावर बसवून निर्णय झाला आहे. एका फेरसाठी तलाठी-मंडळ अधिकारी सामान्यांना किती त्रास देतात, हे सर्वश्रुत आहे. अब्दीमंडीच्या जमिनीच्या फेरफारापूर्वीच मुद्रांक विभागाने सर्व कागदोपत्री प्रक्रिया पूर्ण केली होती. फेरफार होताच, खरेदी-विक्रीचा सोपस्कार पूर्ण करून मुंबईहून आलेल्या अग्रवाल कुटुंबीयांना तातडीने रवाना केल्याची चर्चा आहे.

मुद्रांक विभाग काय म्हणतो
विधिमंडळात लक्षवेधी झाल्यानंतर मूल्यांकनाच्या अनुषंगाने माहिती मागविली होती. ती माहिती पाठविलेली आहे. फेरफार झाल्यानंतर प्रकरण दस्तनोंदणीसाठी आले होते. मूल्यांकन कमी-जास्त दाखविण्याचा काही प्रकार विभागाने केलेला नाही. नगररचना विभागाशी बोलून शासनाला कळविले आहे.
- विजय भालेराव, मुद्रांक उपमहानिरीक्षक