सहा वर्षांपासून मालवाहतूकनगरची ‘कोंडी’ फुटेना; अहवाल एमएसआरडीसीकडे पडून

फडणवीस उपमुख्यमंत्री झाल्याने मालवाहतूकदारांच्या आशा पल्लवित

- प्रशांत तेलवाडकर
औरंगाबाद : ४ ऑक्टोबर २०१६ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली औरंगाबाद येथे झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत करोडी शिवारात मालवाहतूकनगर उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर सत्तांतर झाले आणि आघाडी सरकारचे या विषयाकडे दुर्लक्ष झाले. आता फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली आणि ही कोंडी फुटेल, अशी अशा मालवाहतूकदार, उद्योजक, व्यापाऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे.

औद्योगिक वसाहतीमुळे शहरात दररोज अडीच हजारांपेक्षा अधिक मालट्रक, टेम्पो मुक्कामी असतात. त्यांच्या पार्किंगचा प्रश्न दिवसेंदिवस जटील होत आहे. शहराबाहेर २० ते २५ कि. मी.च्या हद्दीत मालवाहतूकनगर तयार करण्यात यावे, अशी मागणी २१ वर्षांपासून जिल्हा व्यापारी संघटना, मालवाहतूकदार संघटना करत आहेत. सहा वर्षांपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत करोडी शिवारात मालवाहतूकनगर उभारण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याची जबाबदारी एमएसआरडीसीकडे सोपविण्यात आली होती. ३ नोव्हेंबर २०१७मध्ये तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी करोडी येथील गट क्रमांक २४ मधील २४ हेक्टर जागा एमएसआरडीसीकडे हस्तांतरित केली होती. त्यासाठी ७५ कोटी रुपयांचा निधी जाहीर झाला होता. एमएसआरडीसीने प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टंट म्हणून मुंबईच्या फोरस्टेक कंपनीची निवड केली होती. या कंपनीने मालवाहतूकदारांची बैठकही घेतली. त्यानंतर प्रकल्पाचा आर्थिक अहवाल कंपनीने एमएसआरडीसीच्या मुंबई कार्यालयातील सहव्यवस्थापकीय संचालकांकडे दिला. पण अजूनही त्यावर कोणताच निर्णय घेण्यात आलेला नाही.

उपमुख्यमंत्र्यांनी मालवाहतूकनगरकडे लक्ष द्यावे
देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. यामुळे येत्या काळात या प्रकरणात ते लक्ष घालतील व प्रकल्प पूर्ण होईल.
- अजय शाह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कॅट

काय असावे मालवाहतूकनगरात ?
एकाच वेळी एक हजारच्या जवळपास टेम्पो थांबतील एवढे पार्किंग, लहान मालवाहतूकदारांसाठी खासगी ऑफिस, गॅरेज, गोदाम, वजनकाटा, वाहनचालकांसाठी विश्रांतीगृह, स्वच्छतागृह, हॉटेल, डिझेल, सीएनजी पंप, वेअर हाऊस असावे. बँक, पोस्ट ऑफिस असावे, याचा आराखडा संघटनेने दिला आहे.
- फय्याज खान, अध्यक्ष, मालवाहतूकदार संघटना

अहवाल विचाराधीन
मालवाहतूकनगर प्रकल्प व आर्थिक नियोजन अहवाल फोरस्टेक कंपनीने मुंबईतील एमएसआरडीसीच्या सहव्यवस्थापकीय संचालकांकडे दिला आहे. हा अहवाल विचाराधीन आहे.
- सुरेश अभंग, कार्यकारी अभियंता, एमएसआरडीसी