'३ नवीन फौजदारी कायदे, ३५८ कलमे, ५३१ सेक्शन'; भारतीय न्याय संहितेनुसार १ जुलैपासून प्रारंभ

शिक्षेसाठी वाढणार न्यायदानाचा वेग; मानवाधिकार, महिला, बाल सुरक्षा व देशाच्या सुरक्षेला प्राधान्य असलेल्या 

छत्रपती संभाजीनगर : ब्रिटिशकालीन राजद्रोह, संपत्ती सुरक्षेला प्राधान्य देणाऱ्या भारतीय दंड संहितेत आता महत्त्वपूर्ण बदल होत आहेत. मानवाधिकार, आर्थिक फसवणूक, महिला बालक व देश सुरक्षेला गुन्ह्यांना महत्त्व असलेल्या भारतीय न्यायसंहितेनुसार आता देशाची न्यायव्यवस्था चालेल. येत्या १ जुलैपासून न्यायव्यवस्थेत बदल होत आहेत. प्रामुख्याने ३ फौजदारी कायद्यांसह जुन्या दंड संहितेच्या ५११ कलमांऐवजी ३५८ कलम, ५३१ सेक्शन असतील. ज्यामुळे गुन्ह्यांचा तपास व न्यायदानात गतिमानता, अचूकता येईल.

भारतीय न्यायव्यवस्था अधिक कार्यक्षम व पारदर्शक बनवण्यासाठी केंद्र सरकारने २०२३ मध्ये नव्या भारतीय न्याय संहितेत सुधारणा केल्या. या नवीन कायद्यांमुळे न्यायालयीन व्यवस्थेत बदलांसह तांत्रिक प्रगती होत आहे. परिणामी, न्यायालयीन प्रक्रियेतील विलंब कमी होऊन ऑनलाइन फाईलिंग, व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे साक्षीदारांचे म्हणणे ऐकण्यावर भर देण्यात येईल. काश्मीर ते कन्याकुमारी व द्वारका ते आसामपर्यंत संपूर्ण देशात एकच न्यायव्यवस्था लागू होईल.

-भारतीय दंड संहिता १८६० (आयपीसी) ऐवजी भारतीय न्याय संहिता २०२३
-फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ ऐवजी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३
-भारतीय पुरावा कायदा १८७२ ऐवजी भारतीय साक्ष अधिनियम २०२३.

बदलत्या काळानुसार १० प्रमुख गुन्ह्यांबाबत कठोर शिक्षा
१. महिला, मुलांविरोधात गुन्हे : कलम ६३ ते ९९ पर्यंत अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचारासाठी नव्याने वर्गीकरण.
शिक्षा : आजीवन कारावास किंवा मृत्यूदंड, सामूहिक बलात्कारासाठी २० वर्षांची शिक्षा.

२. दहशतवाद : आत्तापर्यंत दहशतवादासाठी स्वतंत्र तरतूद नव्हती. कलम ११३(१) अंतर्गत देशाची एकात्मता, अखंडता, सांप्रदायिकता, सुरक्षा किंवा आर्थिक सुरक्षेला धोका पोहोचेल, हे दहशतवादी कृत्य समजले जाईल.
शिक्षा : आजीवन कारावास किंवा मृत्यूदंड, पॅरोलची सुविधा नाही.

३. आता राजद्रोह नाही, देशद्रोह : नव्या संहितेमध्ये ब्रिटिशकालीन राजद्रोहऐवजी देशद्रोह या संकल्पनेखाली कलम, शिक्षेची तरतूद. फुटीरतावादी कृत्य, विचारांना प्रोत्साहित करणे, देशाची एकात्मता, सार्वभौमत्वास बाधा पोहोचविल्यास कलम १५२ अंतर्गत कारवाई. आयपीसीमध्ये पूर्वी कलम १२४ -क नुसार सरकार विरोधात वक्तव्य हा गुन्हा समजला जायचा. आता नव्या संहितेत कलम १५२ नुसार भारताचे सार्वभौमत्व व अखंडतेचा उल्लेख.
शिक्षा : सात वर्षांपर्यंत कैद किंवा दंड अन्यथा दोन्ही.

४. संघटित गुन्हेगारी : वाहन चोरी, सुपारी देऊन हत्येचा कट, सायबर गुन्हे, तस्करी, हत्यार, अंमली पदार्थांची विक्री, देहविक्री, लुटमार, अपहरण, भूमाफिया सारख्या गुन्ह्यांबाबत संघटित गुन्हेगारीच्या कलम १११ व ११२ या कलमांतर्गत कठोर कारवाई.
शिक्षा : ३ वर्षे ते आजीवन कारावास किंवा मृत्युदंड देखील. ५ ते १० लाख रुपयांपर्यंत दंड.

५. चोरी किंवा पेपरफुटी : कलम ११२ अंतर्गत टोळी बनवून एटीएम फोडणे, सोनसाखळी चोरी, फसवणूक, काळाबाजार, सट्टा, पेपरफुटीचा संघटित गुन्हेगारीत समावेश.
शिक्षा : १ ते ७ वर्षांपर्यंत कारावास व दंड.

६. मॉब लिंचिंग : पाच व्यक्ती किंवा अधिकच्या समूहाद्वारे वंश, जात, धर्म, लिंग, जन्मठिकाण, भाषेवरून हल्ला, हत्या केल्यास १०३ (२) अंतर्गत कारवाई.
शिक्षा : आजन्म कारावास, फाशी व दंड.

७. सोनसाखळी चोरी : सोनसाखळी चोरीदरम्यान महिला जखमी झाल्यास कठोर कारवाई.
शिक्षा : एक ते ७ वर्षापर्यंत शिक्षा व दंड.

८. फसवणुकीचे ४२० आता ३१८
गुन्ह्यांचे तीन वर्गीकरण : लोकसेवक, बँक, व्यावसायिकाने फसविल्यास ३१६ (५) व ३१८ (४) अंतर्गत चार विविध प्रकारांत विभागणी.
शिक्षा : १० वर्षापर्यंत कारावास व दंड.

९. बेकायदेशीर जमाव जमवणे : पूर्वीच्या १४४ ऐवजी आता कलम १८९ अंतर्गत बेकायदेशीर जमाव जमवणे, दंगा करण्यासाठी शिक्षेची तरतूद.
शिक्षा : २ वर्षापर्यंत शिक्षा व दंड.

१०. आर्थिक गुन्हे, फसवणूक : दामदुप्पट परताव्याचे आमिष दाखवून फसवणूक. बनावट नोटा, सरकारी दस्तावेजाचे बनावटीकरण, संस्थेतील घोटाळे ही संघटित गुन्हेगारी समजली जाईल.
शिक्षा : ३ वर्षे ते आजीवन कारावास किंवा मृत्युदंड. ५ ते १० लाख रुपयांपर्यंत दंड.

डिजिटलायझेशनला प्राधान्य
-नव्या भारतीय साक्ष अधिनियम २०२३ नुसार पूर्वीच्या १६७ ऐवजी १७० कलम. इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल रेकॉर्ड आता प्राथमिक साक्ष म्हणून गृहित धरले जाईल. यात ई-मेल, सर्व्हरमधील माहिती, संगणक, लॅपटॉपमध्ये उपलब्ध ई-कागदपत्रे, मोबाइलचे मेसेज, संकेतस्थळ, लोकेशनचा समावेश.
-इलेक्ट्रॉनिक करार किंवा डिजिटल सहीला नव्या कायद्यात महत्त्व.

तंत्रज्ञानाचा अधिक वापर
घटनास्थळ, तपास ते सुनावणीपर्यंत सर्व प्रक्रियेत टेक्नॉलाॅजीचा वापर असेल. बलात्कार, मॉब लिंचिंगमध्ये फॉरेन्सिक चमूने भेट देणे बंधनकारक असेल. पुरावे गोळा करणे, पंचनामा, जप्ती करताना ऑडिओ, व्हिडीओ रेकॉर्डिंग बंधनकारक असेल.

वेगवान होणार न्यायदानाची प्रक्रिया
-न्यायाधीश किंवा लोकसेवकाविरोधात खटला चालविण्यासाठी १२० दिवसांमध्ये राज्य शासनाला कळवावे लागेल. न कळविल्यास सरकारची सहमती असल्याचे गृहित धरले जाईल.
-तब्बल ३५ कलमांमध्ये टॉईम बॉण्ड आखून देण्यात आला आहे.
-बलात्कार, अत्याचाराच्या गुन्ह्यात सात दिवसांमध्ये तपास अधिकाऱ्याला मेडिकल रिपोर्ट पाठवावा लागेल.
-९० दिवसांमध्ये पीडितेला तपासातील प्रगतीबाबत कळवावे लागेल.
-सामान्यांना गुन्ह्यातील आरोपी सापडल्यास, पकडल्यास सहा तासांच्या आत जवळील ठाण्यात हजर करणे बंधनकारक.
-आत्म्हत्येत प्रथमदर्शनी कारणांचा अहवाल २४ तासांच्या आत जिल्हादंडाधिकारी किंवा उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांकडे पाठवणे बंधनकारक.