नगरसेवकांची नजर वॉर्डावरच, प्रशासकांच्या डोळ्यात अवघे शहर

महापालिकेचा आज ४१ वा वर्धापन दिन; वर्धापन दिनाचे औचित्य साधून ‘लोकमत’ने महापालिकेत ‘कारभारी’ असताना केलेला विकास खर्च आणि प्रशासकीय राजवटीतील खर्चाचा आढावा घेतला.

छत्रपती संभाजीनगर : महापालिकेत मागील चार वर्षांपासून लोकनियुक्त ‘कारभारी’नाहीत. प्रशासकीय राजवटीत शहराच्या ११५ वॉर्डांमधील विकासकामे ठप्प आहेत. प्रशासन निव्वळ डागडूजीला प्राधान्य देत आहे. त्यामुळे सिडको-हडकोसह जुन्या शहरात ड्रेनेज चोकअपचा प्रश्न अधिक गंभीर बनला आहे. नागरिकांकडून ओरड सुरू होताच प्रशासनाने यंदा काही विकासकामांना काकस्पर्श केला. त्यातून खूप मोठा दिलासा मिळाला नाही. ‘कारभारी’ ज्या पद्धतीने विकासकामे करीत होती, तेवढी प्रशासनाकडून होताना दिसून येत नाही. त्यामुळे दरवर्षी विकास खर्च ५० टक्क्यांवर आला.

महापालिकेचा शुक्रवारी (दि.८) ४१ वा वर्धापन दिवस आहे. मागील चार दशकांमध्ये महापालिकेने शहराचा कसा विकास केला हे सर्वश्रुत आहे. वर्धापन दिनाचे औचित्य साधून ‘लोकमत’ने महापालिकेत ‘कारभारी’ असताना केलेला विकास खर्च आणि प्रशासकीय राजवटीतील खर्चाचा आढावा घेतला. त्यात विकास कामात प्रशासन बरेच पिछाडलेले दिसते. सातारा-देवळाईचा २०१६ मध्ये महापालिकेत समावेश करण्यात आला. कोणतेही व्हीजन डॉक्युमेंट मनपाकडे नसताना हा परिसर मनपाच्या माथी मारण्यात आला. या भागातून दोन नगरसेवकही निवडून आले. ७ वर्षात मनपाने या भागात अर्थसंकल्पाच्या २ टक्केही रक्कमही खर्च केली नाही. नगरसेवक आपल्या वॉर्डात रस्ते, पथदिवे, ड्रेनेज, जलवाहिन्या या मुलभूत सोयी सुविधांवर कोट्यवधी रुपये खर्च करीत होते. २०१९-२० मध्ये निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवून नगरसेवक, पदाधिकाऱ्यांनी तब्बल २०० कोटींपेक्षा अधिक रक्कम विकासकामांवर खर्च केली. मात्र पुढे निवडणूकच झाली नाही.

नगरसेवकांकडून विकास
२०१६ ते २०२० पर्यंत शहरातील ११५ वॉर्डांमध्ये दरवर्षी किमान एक ते दिड कोटींची विकासकामे केली जात होती. एका वर्षात मनपाच्या तिजोरीतून शहरात १३० ते १४० कोटी रुपये खर्च केले जात होते. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकही समाधानी होते.

प्रशासनाकडून विकास
एप्रिल २०२० नंतर महापालिकेत प्रशासकीय राजवटीला सुरूवात झाली. प्रारंभीचे दोन वर्षे तर जुन्या विकास कामांची बिले अदा करण्यातच वेळ गेला. निव्वळ डागडूजीवरच भर दिला. २०२३-२४ मध्ये १४४ कोटी रुपये विकास कामांवर खर्चाची तरतुद केली आहे.

शहर म्हणून विकासावर फोकस
नगरसेवक नेहमीच मी आणि माझा वॉर्ड डोळ्यासमोर ठेवून काम करीत. प्रशासनाने मागील दोन वर्षात शहरातील मुख्य रस्त्यांसाठी १०० कोटी, रुग्णालयांसाठी १० कोटी अशा केंद्रीय पद्धतीच्या विकासावर भर दिला.

अर्थसंकल्पाचा पॅटर्न बदलला
कारभारी पूर्वी कामनिहाय अर्थसंकल्पात आर्थिक तरतूद करीत असत. प्रशासक, मुख्य लेखाधिकारी यांनी अत्यावश्यक कामनिहाय तरतूद करून तेथेच निधीचा वापर केला. त्याचाही शहराला बराच फायदा झाला.
आठ वर्षांतील खर्चाचा तपशील

नगरसेवकांकडून होणारा खर्च
वर्षे- खर्च निधी
२०१६- १२४ कोटी
२०१७- १४० कोटी
२०१८- १४७ कोटी
२०१९- १५० कोटी
२०२०- १६० कोटी

प्रशासकांचा खर्च
वर्षे- खर्च निधी
२०२१- ११० काेटी
२०२२- ११२ कोटी
२०२३- १४४ कोटी (अपेक्षित)

प्रत्येक वॉर्डात अनेक प्रश्न
प्रशासनाने वॉर्डनिहाय समस्यांची यादी तयार करून प्राधान्यक्रम ठरवायला हवा. शहरातील अनेक वॉर्डांमध्ये गंभीर प्रश्न निर्माण होत आहेत. त्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.
- नंदकुमार घोडेले, माजी महापाैर

अधिकाऱ्यांनी फिरून पहावे
अभियंते, उपअभियंते वॉर्डांमध्ये अजिबात फिरकत नाहीत. माजी नगरसेवक, नागरिकांना विचारून विकासकामे करावीत. दोन वर्षांपूर्वी प्रत्येक वॉर्डाला १ कोटी देणार होते, ते मिळालेच नाही.
- बापु घडमोडे, माजी महापौर