छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील ७२३ अंगणवाड्यांचे भवितव्य गुलदस्त्यात

प्रशासन अनभिज्ञ : इमारत बांधकामाच्या निधीबाबत संभ्रम कायम

छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनाच्या पार्श्वभूमीवर दि. १६ सप्टेंबर रोजी छत्रपती संभाजीनगरात झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अंगणवाडी इमारत बांधकामासाठी भरगच्च तरतूद करण्यात आली. मात्र, अजूनही या जिल्ह्यासाठी पहिल्या टप्प्यात किती निधी देण्यात येणार आहे, याचे पत्र ना जिल्हाधिकारी कार्यालयास प्राप्त झाले ना जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना. त्यामुळे यासंदर्भात जि. प. प्रशासन संभ्रात आहे.

जिल्ह्यातील साडेतीन हजार अंगणवाड्यांपैकी ७२३ अंगणवाड्यांना स्वत:ची इमारत नाही. दुसरीकडे, शासनाने या आर्थिक वर्षापासून अंगणवाडी इमारत बांधकामासाठी निधीची तरतूदच बंद केली आहे. त्यामुळे जि. प. प्रशासनाने जिल्ह्यातील ७२३ अंगणवाडी इमारत बांधकामासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत ८३ कोटी ३४ लाख रुपयांचा प्रस्ताव सादर केला होता. तथापि, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यासह मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांत ३४३९ अंगणवाड्यांच्या बांधकामांचा तीन वर्षांचा कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर करुन त्यासाठी ३८६ कोटी ८८ लाखांची तरतूद जाहीर केली. आता २३ दिवसांचा कालावधी लोटला. पण, अजूनही या जिल्ह्यासाठी पहिल्या वर्षात किती तरतूद करण्यात आली आहे, याबद्दल जि. प. प्रशासनाकडे कोणतेही पत्र प्राप्त झालेले नाही, असे जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास मीना यांनी सांगितले.

ग्रामीण भागात ज्या ठिकाणी अंगणवाडी सुरू आहेत. पण ७२३ अंगणवाड्यांना स्वत:ची इमारतच नाहीत. यापैकी काही अंगणवाड्या भाड्याच्या खोलीत, काही शाळांत, काही समाजमंदिरात, तर काही मंदिराच्या पारावर भरतात. अंगणवाड्यांच्या माध्यमातून केवळ पोषण आहार, कमी वजनाच्या बालके, गरोदरमाता, स्तनदामातांना पोषण आहारच दिला जात नाही, तर त्यांची नियमित आरोग्य तपासणी, लसीकरण, संदर्भ सेवाही दिल्या जातात. एवढेच नव्हे, तर पूर्वप्राथमिक शाळांचे अध्ययनदेखील केले जाते. अंगणवाड्यांच्या इमारतीसाठी जागा आहेत. पण निधीच नसल्यामुळे इमारत बांधकामाची अडचण निर्माण झाली आहे.

किती तरतूद केली, तेच समजले नाही
जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास मीना यांना विचारले असता, मंत्रिमंडळ बैठकीत अंगणवाडी इमारत बांधकामासाठी तीन वर्षांचा कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यासाठी मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांतील अंगणवाड्यांसाठी एकत्रित तरतूदही जाहीर करण्यात आली आहे. पण, अद्याप आपल्या जिल्ह्याला किती तरतूद करण्यात आली आहे हे अजूनही समजलेले नाही, असे त्यांनी सांगितले.