सरकारने मोबदला दिला नाही, संतप्त शेतकऱ्यांनी बड्या उद्योगांचे काम बंद पाडले

बडे उद्योग संकटात, मुदतीत पैसे न दिल्यामुळे शेतकरी संतप्त

छत्रपती संभाजीनगर : बिडकीन परिसरातील बन्नीतांडा, बंगलतांडा येथील वर्ग-२ जमिनीचा २० टक्के भूसंपादनाचा मोबादला न मिळाल्यामुळे डीएमआयसीतील बड्या उद्योगांचे काम शेतकऱ्यांनी आंदोलन करून बंद पाडल्यानंतर हे प्रकरण मंत्रालयापर्यंत पोहोचले आहे. मदत व पुनवर्सन विभागाने याप्रकरणात लक्ष घातले असून, जिल्हा प्रशासनाकडून तातडीने उर्वरित प्रकरणाची माहिती मागविली आहे.

मोबदल्यासाठी २७ रोजी शेतकऱ्यांनी एन्डयुरन्स, आयबीएस, कॉस्मो, प्रगती कन्सट्रक्शन्स, स्वस्तिक, एथर, जेएसडब्ल्यू, टोयोटा या कंपन्याच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरचे काम बंद पाडून आंदोलन केले. दोन महिन्यांत दोन वेळा शेतकऱ्यांनी बड्या उद्योगांचे काम बंद पाडल्यामुळे उद्योग वर्तुळात चुकीचा संदेश गेला आहे. याचे पडसाद उद्योगांच्या गुंतवणुकीवर देखील उमटू शकतात, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. दरम्यान, शासनाने दोन दिवसांपूर्वी जिल्हा प्रशासनाला याप्रकरणी विचारणा केल्यानंतर प्रशासन गतीने कामाला लागले आहे.

पैठण उपविभागाचे पत्र असे...
पैठण उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी जिल्हा प्रशासनाकडे प्रस्ताव सादर केले हाेते. वर्ग-२ गायरान जमिनीचे विनापरवानगी झालेले खरेदीखत नियमानुकूल करण्यासाठी शासनाने १४३ पैकी ३२ प्रकरणांना ३० जानेवारी रोजी मान्यता दिली. ४ फेब्रुवारी रोजी ९ प्रकरणात चलनाद्वारे जमीन खातेदारांनी अनार्जित रक्कम शासनाला जमा केली. २३ प्रकरणांत कार्यालयास चालान प्राप्त झाले, असे आंदोलक शेतकऱ्यांना उपविभागीय अधिकारी नीलम बाफना यांनी लेखी पत्राद्वारे कळविले.

१०१ प्रकरणे आहेत शिल्लक
१४३ प्रकरणे शासनाकडे पाठविली. त्यातील ३२ प्रकरणांत पहिल्या टप्प्यात परवानगी मिळाली. त्याचे मोबदला वाटप आदेश पैठण उपविभागीय अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. दुसऱ्या टप्प्यात १० प्रकरणांना शासनाने मान्यता दिली.

प्रशासनाने पूर्ण तयारी करून ठेवली
सोमवार दि. ३ मार्च रोजी आदेश जारी करू. १०१ प्रकरणे उरले आहेत. त्यात शासनाने आम्हाला प्रत्येक जमिनीचे मूल्यांकन मागविले. दुय्यम निबंधकांना मूल्यांकन करण्यास वर्षनिहाय उशीर लागणार आहे. तो अहवाल शनिवार १ मार्च रोजी मिळणे शक्य आहे. मूल्यांकन अहवाल शासनाकडे दिला जाईल. शासनाने मान्यता दिल्यावर १०१ प्रकरणांचे आदेश पैठण उपविभागाकडे जातील. ४२ प्रकरणांच्या मंजुरीचा मुद्दा संपला आहे. १०१ प्रकरणांमध्ये शासनाने आदेश दिल्यानंतरच कार्यवाही होईल. मूल्यांकन अहवाल शासनाने मंजूर केला की, मोबदला देण्याचा मार्ग मोकळा होईल. प्रशासनाने पूर्ण तयारी करून ठेवली आहे.
- विनोद खिरोळकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी