शासनानेच केला खेळाडूंच्या कारकीर्दीशी खेळ; अधिकाऱ्यांचा गाफिलपणा घोटाळ्यासाठी कुरण

सिंथेटिक ट्रॅक, ॲस्ट्रोटर्फ, हुवा कोर्टचा हडपला गेला निधी

छत्रपती संभाजीनगर : ऑलिम्पिकचे स्वप्न बाळगून रक्ताचे पाणी करून मराठवाड्यातील खेळाडू खडतर सराव करतात. या खेळाडूंचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरावे या हेतूने मराठवाड्यात २०१० साली शासनाने छत्रपती संभाजीनगरमध्ये विभागीय क्रीडा संकुल उभारले. मात्र, हेतूला शासनाच्याच अधिकाऱ्यांच्या गाफिलपणामुळे तडा गेला. सिंथेटिक ट्रॅक, स्वीमिंग पूल, ॲस्ट्रो टर्फ, बॅडमिंटनचे हुवा कोर्ट या खेळाडूंसाठी अत्यावश्यक सुविधा आहेत. त्यासाठी अनेकदा निधी मिळाला. मात्र, तत्काळ टेंडर न काढणे, त्याचा पाठपुरावा न करणे यामुळे पैसे तसेच राहिले आणि २१ कोटींपेक्षा पेक्षा जास्त कोटींचा भव्य घोटाळा करण्याची संधी भ्रष्टाचाऱ्यांना मिळाली आणि त्यामुळे खेळाडूंचे अपरिमित नुकसान झाले. याविषयी क्रीडा संघटक, खेळाडू आणि पालक, नागरिकांत तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

कडक कारवाई झाली पाहिजे
छत्रपती संभाजीनगर विभागासाठी पूर्णवेळ क्रीडा उपसंचालक आणि जिल्हा क्रीडा अधिकारी असायला हवा. मात्र, तसे न घडल्यामुळे क्रीडा विभागच भ्रष्टाचाराने पोखरून काढले. बॅडमिंटन या खेळामुळे विभागीय क्रीडा संकुलाला उत्पन्न मिळते. मात्र, तशा सुविधा आमच्या खेळाडूंना मिळत नाही. जिल्हा बॅडमिंटन संघटनेने डीपीडीसीमधून विभागीय क्रीडा संकुलात हुवा कोर्टची मागणी केली. मात्र, मंत्र्यांच्या हितसंबंधामुळे ते होऊ शकले नाही आणि खेळाडूंचे अपरिमित नुकसान झाले. विभागीय क्रीडा संकुलात कायमस्वरुपी क्रीडा उपसंचालक आणि जिल्हा क्रीडा अधिकारी देण्याची निवेदनाद्वारे आम्ही मागणी करणार आहोत. भ्रष्टाचारात गोवलेल्या संबंधितांवर व अधिकाऱ्यावर कडक कारवाई झाली पाहिजे.
-शिरीष बोराळकर,(शिवछत्रपती पुरस्कारप्राप्त)

अनेक खेळाडूंना संपवले
सिंथेटिक ट्रॅक ॲथलेटिक्समधील अत्यावश्यक बाब आहे. या बाबींकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे मराठवाड्यातील खेळाडूंचे अतोनात नुकसान झाले आहे. अनेक आंतरराष्ट्रीय खेळाडू सुविधांअभावी पुणे, मुंबई येथे जात आहेत. प्रशासनाने आलेल्या निधीचा वेळेवर वापर करून खेळाडूंसाठी सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. तब्बल १४ वर्षे सिंथेटिक ट्रॅकसाठी आलेल्या निधीचा वापर न होणे ही दुर्दैवी बाब असून यासाठी आतापर्यंतचे अधिकारी, क्रीडा संकुल समिती जबाबदार आहे. या चौदा वर्षांत खेळाडूंना संपवले ही दुर्दैवी बाब आहे.
-दयानंद कांबळे,ॲथलेटिक्स, प्रशिक्षक, पंच

अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे नुकसान
विभागीय क्रीडा संकुल स्थापन झाल्यानंतर तेव्हाच २०१० मध्ये सिंथेटिक ट्रॅकनेच विभागीय क्रीडा संकुलाचे उद्घाटन व्हायला हवे होते. नाशिक आणि नागपूर येथेही विभागीय क्रीडा संकुल स्थापन झाले तेव्हा तेथे सिंथेटिक ट्रॅक होते. ९ वर्षांनंतरही यासाठी निधी येतो आणि तो असा वाया जातो यापेक्षा कोणतेही दुर्दैव नाही. कोणाला काम द्यायचे आणि त्याच्यातून किती मलिदा मिळेल यामुळे खेळाडूंच्या कारकिर्दीतील अनेक वर्षे अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे वाया गेले.
-सुरेंद्र मोदी, ॲथलेटिक्स प्रशिक्षक

सर्वांचे निलंबन करायला हवे
पाठपुरावा केल्यामुळे २०२२ मध्ये सुभाष देसाई पालकमंत्री असताना बॅडमिंटन खेळाच्या हुवा कोर्टसाठी ४२ लाख रुपये मंजूर झाले होते. मात्र, क्रीडा उपसंचालकांनी टेंडरच काढले नाही. याचा निधी क्रीडा संकुल समितीच्या खात्यात होता. २१ कोटींचा भ्रष्टाचारात खेळाडूंचेही पैसे खाल्ले गेले. त्यामुळे युद्धपातळीवर तपास करून भ्रष्टाचारात जबाबदार असणाऱ्या सर्वांचे निलंबन करायला हवे. हक्काच्या सुविधांपासून वंचित राहिल्यामुळे अनेक खेळाडू संपून चालले आहेत.
-सिद्धार्थ पाटील, (सचिव, जिल्हा बॅडमिंटन संघटना)

साधी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था नाही
विभागीय क्रीडा संकुल हे छत्रपती संभाजीनगरच नव्हे तर मराठवाड्याचे नाक आहे. मात्र, येथे साफसफाई होत नाही. झाडे कापत नाहीत. अनेक ठिकाणी येथे लाईट नाहीत. व्यायामाचे अनेक साहित्य तुटलेले आहे. कोठे बुश नाही तर कुठला नट निघाला आहे. पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था नाही. २१ कोटींचा घोटाळा करता हे तर दुर्दैव आहे.
-मधुसूदन बजाज (नागरिक)

पैसे खाण्यासाठी हे कुरणच
शासनाचा नियुक्त अधिकारी महिनो न महिने छत्रपती संभाजीनगर येथे येत नसेल व येथील अडचणी सोडवत नसेल तर कंत्राटी लोक याचा फायदा घेणारच. अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष व वचक नसल्यामुळेच अशा घटना घडल्या आहेत. राष्ट्रीय व राज्य स्पर्धेतील पदक विजेत्यांना विभागीय क्रीडा संकुलाच्या वापरासाठी कमी शुल्क आकारावे, असे आम्ही तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत सांगितले होते. मात्र, याची अंमलबजावणीच झाली नाही. त्यामुळे पैसे खाण्यासाठी हे कुरण मिळाले. उंटावरून शेळ्या हाकण्यापेक्षा स्वत: कर्तव्यतत्परता दाखवली असती तर अशा घटना घडल्याच नसत्या.
-मकरंद जोशी, सचिव, राज्य जिम्नॅस्टिक संघटना

निधी उपलब्ध करून द्यावा
ॲस्ट्रो टर्फसाठी निधी जाहीर झाल्यानंतर तो तत्काळ वापरण्यात आला असता तर ही वेळ आली नसती. ॲस्ट्रो टर्फ नसल्यामुळे आमच्या खेळाडूंना, साई केंद्र, बंगळुरू आणि पुणे येथे जावे लागते. त्यामुळे आमच्या खेळाडूंसाठी आता पुन्हा ॲस्ट्रो टर्फसाठी शासनाने निधी उपलब्ध करून द्यावा.
-पंकज भारसाखळे, (अध्यक्ष, जिल्हा ऑलिम्पिक संघटना)

नियंत्रण असायला हवे
मैदानाचा विकास आणि खेळाडूला लक्ष केंद्रित करून काम केले असते तर असा महाघोटाळा झाला नसता. एक संघटक म्हणून आम्ही खेळाडूंच्या प्रशिक्षणासाठी दारोदार भटकत आहोत. मात्र, तरीही आम्हाला तो मिळत नाही. क्रीडा संकुल समितीने सर्व संघटकांना सोबत घेऊन आराखडा तयार करायला हवे. तसेच शासनाचा प्रशिक्षक असताना त्याचा स्थानिक खेळाडूला फायदा होत नाही. त्याच्यावर नियंत्रण असायला हवे.
-नीलेश मित्तल, (माजी राष्ट्रीय खेळाडू, टे. टे.)

खेळाडूंसाठी खरोखरच दुर्दैवी
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना आर्थिक व्यवहार करण्याचे अधिकार देणे हेच मुळात चुकीचे आहे. विशेषत: ६ कायमस्वरुपी कर्मचारी असताना त्यांनी हे स्वीकारले नाही व गतवर्षांपासून क्रीडा उपसंचालक नसणे ही खेळाडूंसाठी खरोखरच दुर्दैवी बाब आहे.
-गोविंद शर्मा (सचिव, राज्य खो-खो संघटना)

 निधीची भरपाई होणे आवश्यक
कित्येक वर्षांपासून क्रीडा संकुलाची दुरवस्था झाली आहे. यासाठी वारंवार पाठपुरावा करण्यात आला. मात्र, शासनातर्फे दखल घेण्यात आली नाही. खेळाडूंच्या प्रगतीसाठी आता हडपलेल्या निधीची भरपाई होणे आवश्यक आहे.
- महेश इंदापुरे, (सचिव, जिल्हा वुशू संघटना)