उच्च न्यायालयाची फसवणूक आली अंगलट; सव्वा दोन कोटी रुपयांसाठी दाखल केली होती याचिका

विशेष म्हणजे अधिग्रहण करणारी संस्था तथा गोदावरी मराठवाडा सिंचन विकास महामंडळाने मावेजा रक्कम न्यायालयात भरण्यास आक्षेप नसल्याचे नमूद केले.

छत्रपती संभाजीनगर : ज्या जमिनीचे अधिग्रहण झालेच नाही, तिचा बोगस निवाडा व ई-स्टेटमेंट तयार करून त्या बोगस जमीन अधिग्रहणाचे सव्वा दोन कोटी रुपये मिळवण्यासाठी याचिका दाखल करून उच्च न्यायालयाची फसवणूक करणे याचिकाकर्त्याच्या चांगलेच अंगलट आले.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार खंडपीठाचे प्रबंधक (न्यायिक) यांनी येथील मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांचे न्यायालयात फौजदारी याचिका दाखल केली. सकृतदर्शनी तक्रारीत ठोस तथ्य असल्याचे नमूद करत न्यायालयाने तक्रार नोंदवून घेत बीड जिल्ह्यातील शिरूर कासार तालुक्यातील आर्वी येथील अशोक भोकरे, सुमन भोकरे, दिलीप भोकरे, सखाराम भोकरे, भाऊसाहेब भोकरे, अप्पासाहेब भोकरे, पवन कुलकर्णी, विलास भोसले, अंकुश सुसकर, छायाबाई नानावणे, रमेश कदम आणि ज्योती पवार या सर्व आरोपींना नोटीस बजावण्याचा आदेश दिला आहे. वरील याचिकाकर्त्यांनी शासन व अधिग्रहण करणारी सरकारी संस्था यांना न्यायालयात मावेजाची रक्कम जमा करण्याचा अर्ज दाखल केला होता. विशेष म्हणजे अधिग्रहण करणारी संस्था तथा गोदावरी मराठवाडा सिंचन विकास महामंडळाने मावेजा रक्कम न्यायालयात भरण्यास आक्षेप नसल्याचे नमूद केले. त्यामुळे मावेजा रक्कम न्यायालयात जमा झाली होती.

मावेजा रक्कम जमा झाल्यावर एका जागरूक सरकारी अधिकाऱ्याला शंका आल्याने त्यांनी ही बाब उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. खंडपीठाने बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागविला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी असे कोणतेही जमीन अधिग्रहण कधीही घडले नाही. याचिकेत दाखवलेली कोणतीही जमीन कोणत्याही अधिग्रहणाखाली नव्हती. अशी कोणत्याही जमीन अधिग्रहणाची नस्ती अस्तित्वात नसून याचिकेत दाखवलेला कोणताही जमीन अधिग्रहण निवाडा अस्तित्वात नाही, असा कोणताही निवाडा सरकारी कार्यालयामार्फत तयार करण्यात आलेला नाही, असा धक्कादायक अहवाल दाखल केला. शंका खरी ठरल्याने खंडपीठाने सर्वप्रथम शासनाने न्यायालयात जमा केलेली मावेजाची रक्कम त्वरित शासनाकडे पुनर्निर्देशित केली. याचिकादाराच्या वकिलाला स्पष्टीकरण मागितले असता याचिकादारांनी जी कागदपत्रे दिली त्यावर आधारित याचिका दाखल केल्याचे सांगितले.

खंडपीठाच्या आदेशानुसार सर्व याचिकादार खंडपीठात हजर झाले. त्यांच्या नावे ही याचिका कशी व कोणी दाखल केली याचे त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. ते सदर वकिलाला ओळखत नाहीत, त्यांनी कोणतीही याचिका दाखल करण्याची सूचना किंवा अधिकार सदर वकिलाला दिलेले नाहीत. कोणत्याही कागदपत्रावर आणि वकीलपत्रावर स्वाक्षरी देखील केली नाही. खंडपीठाच्या आदेशानुसार प्रबंधकांनी केलेल्या चौकशीत याचिकादारांनी त्यांचा सदर याचिका आणि वकील यांच्याशी कोणताही संबंध असल्याचे सपशेल नाकारले. या उलट याचिकादारांनी प्रत्यक्ष येऊन त्यांच्या कार्यालयात वकीलपत्र तथा सोबतच्या कागदपत्रांवर स्वाक्षऱ्या केल्याचे वकिलांनी सांगितले.

प्रकरणाचा सांगोपांग विचार करून औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. संतोष चपळगावकर यांनी याचिकादाराच्या वकिलाचा बचाव मान्य करून त्यांना दिलेली नोटीस खारीज केली. प्रबंधकांना याचिकादारांविरुद्ध न्यायदंडाधिकारी यांचे न्यायालयात फौजदारी तक्रार त्वरित दाखल करण्याचे आदेश दिले. तसेच बीडचे जिल्हाधिकारी यांना त्यांच्या स्तरावर याचिकादारांविरुद्ध वेगळी फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश दिले. उच्च न्यायालयाच्या प्रशासनातर्फे वकील अजित कडेठाणकर यांनी काम पाहिले.