चला, आवास योजनेच्या मागची ‘इडापीडा’ संपली; ११ हजार घरांसाठी दिवाळीत नारळ फुटणार
By मुजीब देवणीकर | Published: October 11, 2023 07:46 PM2023-10-11T19:46:54+5:302023-10-11T19:48:38+5:30
हर्सूल, सुंदरवाडी, पडेगाव, तिसगाव या चार जागांवर ११ हजार २९८ घरांचे पाच प्रकल्प उभारले जाणार आहेत.
छत्रपती संभाजीनगर : पंतप्रधान आवास योजनेच्या मागे तीन वर्षांपासून ‘इडापिडा’ लागली होती. योजनेच्या निविदा प्रक्रियेत घोटाळा झाला म्हणून फौजदारी गुन्हे दाखल झाले. ‘ईडी’ने, पोलिस, शासनाने चौकशा केल्या. आता फेरनिविदा केल्यानंतर ११ हजार २९८ घरे बांधण्यात येणार आहेत. त्यासाठी पाच वेगवेगळ्या कंपन्यांना काम देण्यात आले. दिवाळीत योजनेचा नारळ फुटण्याची शक्यता आहे.
पंतप्रधान आवास योजनेसाठी २०१६-१७ मध्ये तब्बल ६० हजार नागरिकांनी अर्ज केले. जागा नसल्याने योजनेला गुंडाळून ठेवण्यात आले होते. खा. इम्तियाज जलील यांनी सर्वप्रथम हा मुद्दा उपस्थित केला. महसूलने त्वरित जागाही दिली. दिशा समितीच्या बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी निविदा प्रक्रियेवर आरोप केले. चौकशी सुरू करताच अनेक विदारक सत्य समोर येऊ लागले. कंत्राटदारावर फसवणुकीचा गुन्हा नोंदविला. केंद्राच्या अखत्यारीतील ‘ईडी’ने चौकशी केली. या चौकशा सुरू असताना राज्य शासनाने मनपाला फेरनिविदा काढण्याचे आदेश दिले. जून २०२३ मध्ये फेरनिविदा निघाली. सोमवारी ९ ऑक्टोबर रोजी निविदा अंतिम करण्याच्या प्रस्तावास प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी मंजुरी दिली. सध्या मनपाकडे ४० हजार नागरिकांनी घरांसाठी अर्ज केले आहेत. हर्सूल, सुंदरवाडी, पडेगाव, तिसगाव या चार जागांवर ११ हजार २९८ घरांचे पाच प्रकल्प उभारले जाणार आहेत.
सुंदरवाडी, तिसगावात स्वस्तात घरे
सुंदरवाडी येथे ५.३८ हेक्टर, तिसगाव फेज-१ मध्ये ५.२९ हेक्टरवर ३०,९०० रुपये प्रति चौरस मीटर दराने घर बांधण्याचे काम एलोरा कन्स्ट्रक्शन कंपनीला दिले. तिसगाव फेज-२ मधील १२.५५ हेक्टरवरील जागेवर ३१,५०० रुपये प्रति चौरस मीटर दराने घरकूल उभारण्याचे कामही एलोरा कन्स्ट्रक्शनला दिले आहे. नागरिकांना दहा लाखांच्या आत घरे मिळतील.
हर्सूलचे दर सर्वाधिक
पडेगाव येथे ३.१६ हेक्टर जागेवर ३१,८९९ रुपये प्रति चौरस मीटर दराने लक्ष्मी कन्स्ट्रक्शन कंपनीला काम दिले, हर्सूल येथे १.०२ हेक्टर जागेवर सर्वाधिक दर होते. प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी कंपन्यांसोबत वाटाघाटी केल्या. सारा इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीने ४०,००० रुपये प्रति चौरस मीटर दराने काम करण्यास सहमती दिली त्यामुळे १२ लाखांपर्यंत लाभार्थींना घर मिळेल.