औरंगाबादच्या पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न आता जनहित याचिकेच्या माध्यमातून हायकोर्टात

औरंगाबाद शहरातील सुमारे १७ लाख लोकांच्या हिताशी निगडित प्रश्न

औरंगाबाद : औरंगाबाद शहराच्या पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न आता जनहित याचिकेच्या माध्यमातून न्यायमंदिरात मांडण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. खंडपीठाचे न्या. सी.व्ही. भडंग व न्या. संदीपकुमार माेरे यांनी या याचिकेला जनहित याचिका म्हणून मान्यता दिली आहे.

याचिकेतील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न हा कुठल्याही विशिष्ट समुदायाशी किंवा व्यक्तींशी निगडित नसून, सुमारे १७ लाख लोकसंख्या असलेल्या औरंगाबाद शहराशी निगडित असल्याने यासंदर्भात दाखल याचिकेला जनहित याचिका नियमातील नियम ४ (ड) नुसार जनहित याचिका म्हणून ग्राह्य धरीत असल्याचे खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे. या जनहित याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी अपेक्षित आहे.

सिडकोतील एन-३ येथील रहिवाशांना महापालिकेतर्फे नियमित पाणीपुरवठा व्हावा यासाठी श्रीहरी शिदोरे यांच्या वतीने ॲड. अमित मुखेडकर यांनी खंडपीठात मूळ याचिका दाखल केली होती, तसेच महापालिकेने शहराला पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक जाहीर करण्याचे निर्देश देण्याची विनंतीसुद्धा याचिकाकर्त्यांनी केली होती.

शहराच्या नवीन पाणीपुरवठ्यासाठी महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान प्रकल्पासंदर्भात खंडपीठाने अनेक आदेश दिले असल्याचे, तसेच शहराला नियमित पाणीपुरवठा होत नसल्याचेही सुनावणीदरम्यान खंडपीठाच्या निदर्शनास आले. खंडपीठाने वरीलप्रमाणे निर्देश देऊन ही जनहित याचिका योग्य त्या खंडपीठापुढे सादर करण्याचे सांगितले.

पंप हाउसच्या बांधकामासोबतची जलवाहिन्या टाकण्याचे आणि त्यासाठीचे खोदकाम व इतर आनुषंगिक कामेही एकाच वेळी व्हावीत, अशी अपेक्षा खंडपीठाने व्यक्त केली आहे. न्यायालयाचे मित्र सचिन देशमुख, मुख्य सरकारी वकील डी.आर. काळे, मनपाकडून ॲड. संभाजी टोपे, याचिकाकर्ते अमित मुखेडकर व केंद्राकडून असिस्टंट सॉलिसिटर जनरल अजय तल्हार काम पाहत आहेत.