प्राध्यापकांचे वेतन, भरती अन् प्राथमिक विद्यार्थ्यांना वाचता येत नसल्याचा मुद्दा विधीमंडळात

‘लोकमत’च्या वृत्तानंतर विधीमंडळात सदस्यांकडून प्रश्न उपस्थित

छत्रपती संभाजीनगर : राज्यातील ७८ महाविद्यालयांतील प्राध्यापक व कर्मचारी २४ वर्षांपासून विनावेतन काम करीत असून, त्यांना वेतन देण्याची मागणी विधान परिषदेत आ. प्रज्ञा सातव यांनी केली. त्याशिवाय मराठवाड्यातील पहिली ते तिसरीच्या २९ विद्यार्थ्यांना वाचताही येत नाही, राज्यातील अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये १२ हजार ५२७ जागा रिक्त असल्याचे मुद्देही विविध पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींनी विधीमंडळात मांडले. याविषयी ‘लोकमत’ने वृत्त प्रकाशित केले होते. त्याची दखल घेत या प्रश्नांना विधीमंडळाच्या अधिवेशनात वाचा फोडल्याचेही स्पष्ट झाले.

प्राध्यापक, कर्मचाऱ्यांना वेतन सुरू करा
राज्यातील ७८ महाविद्यालयांतील प्राध्यापक, कर्मचारी मागील २४ वर्षांपासून विनावेतन काम करीत असल्याचे वृत्त ‘लाेकमत’मध्ये ६ मार्च रोजी प्रकाशित केले होते. या वृत्ताची दखल घेत आ. प्रज्ञा सातव यांनी विधान परिषदेत विशेष उल्लेखाच्या माध्यमातून हा प्रश्न मांडला. शासनाने या ७८ महाविद्यालयांतील कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न प्राधान्याने निकाली काढावा, अशी मागणीही आ. सातव यांनी शासनाकडे केली.

महाविद्यालयातील प्राध्यापक भरती चर्चेत
राज्यभरात अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये तब्बल १२ हजार ५२७ जागा रिक्त असल्याची वृत्त लोकमतध्ये ९ फेब्रुवारी रोजी प्रकाशित केले होते. त्यात उच्च शिक्षण विभागाने ४ हजार ३०० पेक्षा अधिक रिक्त जागा भरण्यासाठी वित्त मंत्रालयाची परवानगी मागितल्याचे समोर आणले. त्या वृत्तानुसार विधानसभेत आ. राेहित पवार, आ. जितेंद्र आव्हाड यांच्यासह सर्वपक्षीय १६ आमदारांनी प्राध्यापकांच्या भरतीचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर उत्तर देताना उच्चशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी बातमीतील वस्तुस्थिती मान्य करीत वित्त विभागाकडे ४ हजार ४३५ पदे भरण्यास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव सादर केल्याचे स्पष्ट केले.

मराठवाड्यातील २९ टक्के विद्यार्थ्यांचा मांडला प्रश्न
विभागीय प्रशासनाकडून मराठवाड्यातील सहा जिल्ह्यांतील पहिली ते तिसरीतील विद्यार्थ्यांचे संख्याज्ञान आणि साक्षरतेची तपासणी केली होती. त्यानुसार मराठवाड्यातील सहा जिल्ह्यांतील २९ टक्के विद्यार्थ्यांना वाचता येत नसल्याचे स्पष्ट झाले होते. याविषयी ‘लोकमत’मध्ये २६ डिसेंबर २०२४ रोजी प्रकाशित केले होते. या वृत्ताची दखल घेत आ. सातव यांनी विधान परिषदेत प्रश्न उपस्थित केला. त्याचे उत्तर देताना शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी वस्तुस्थिती खरी असल्याचे मान्य करीत त्यावर उपाययोजना करण्यात येत असल्याचेही स्पष्ट केले.