मनपावरील कर्ज १५०० कोटींपर्यंत जाणार! कर वसूली नाही, उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोतच कमकुवत

नगररचना, मालमत्ता विभाग, अग्निशमन हे विभाग अर्थव्यवस्थेचा कणा समजले जातात. मात्र, दरवर्षी वसुलीत त्यांच्याकडून निराशा पदरी येते.

छत्रपती संभाजीनगर : महापालिका प्रशासनाने मागील तीन दशकांमध्ये उत्पन्नाचे स्रोत बळकट केले नाहीत. त्यामुळे बाराही महिने तिजोरीत खडखडाट असतो. दर महिन्याला कर्मचाऱ्यांचा पगार, पेन्शनची रक्कमही देण्यासाठी पैसे नसतात. शासनाकडून जीएसटीचे अनुदान आले तरच पगार होतो. मालमत्ता कर, पाणीपट्टीची वसुली शंभर टक्के कधीच होत नाही. नगररचना, मालमत्ता विभाग, अग्निशमन विभाग हे विभाग अर्थव्यवस्थेचा कणा समजले जातात. मात्र, दरवर्षी वसुलीत त्यांच्याकडून निराशा पदरी येते.

शहरात ४ लाख मालमत्ताधारकांकडून किमान ३५० ते ४०० कोटी रुपये मालमत्ता कराच्या स्वरूपात वसूल होणे अपेक्षित आहे. मनपाच्या दप्तरी २ लाख ४५ हजार मालमत्तांची नोंद आहे. दरवर्षी चालू आर्थिक वर्षांची आणि मागील थकबाकी मिळून १५० कोटी रुपये वसूल होतात. पाणीपुरवठ्यावर दरवर्षी १०० कोटी रुपये खर्च होतात. पाणीपट्टीच्या माध्यमातून २५ कोटीच वसूल होतात. ७५ कोटींची तूट प्रशासनाला सहन करावी लागते. कारण अनधिकृत नळ कनेक्शन आणि मनपाकडे नोंद असलेल्या नागरिकांकडून पाणीपट्टीची शंभर टक्के वसुली होत नाही. 

मनपाच्या नगररचना विभागाकडून दरवर्षी २५० ते ३०० काेटींचा महसूल अपेक्षित असतो. १०० कोटींपेक्षा अधिक महसूल या विभागाकडून येत नाही. अग्निशमन विभागाची अवस्थाही तशीच आहे. अग्निशमनची एनओसी मिळविण्यासाठी अजूनही बांधकाम व्यावसायिकांचा छळ सुरूच आहे. प्रशासक जी. श्रीकांत उत्पन्न वाढविण्यासाठी मेहनत घेत आहेत. पण, त्यांच्या चमूचे शंभर टक्के पाठबळ नाही. उत्पन्नाची बाजू कमकुवत असल्याने त्याचा विकासकामांवर परिणाम होतोय. सध्या लेखा विभागाकडे २०० कोटींची बिले थकली आहेत.

कर्जाशिवाय दुसरा पर्याय नाही
२७४० कोटी रुपयांच्या नवीन पाणीपुरवठा योजनेसाठी मनपाला ८२२ कोटींचा वाटा टाकावा लागेल. शासन यासाठी मनपाला सॉफ्ट लोन देणार आहे. त्याचप्रमाणे स्मार्ट सिटीचा वाटा टाकण्यासाठी अगोदरच २५० कोटींचे कर्ज घेतले आहे. सातारा-देवळाई ड्रेनेजसाठी ८४ कोटींचा वाटा टाकणे तूर्त गरजेचे आहे. मध्य, पूर्व विधानसभा मतदारसंघासाठी ६०० कोटींचे ड्रेनेज प्रकल्प मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात आहेत. त्यातही मनपाला ३०० कोटींचा वाटा द्यावा लागेल. केंद्राच्या अन्य छोट्या योजनांमध्ये १०० कोटींचा वाटा गृहीत धरला तर मनपावर १५०० कोटींचे कर्ज होणार आहे. याची परतफेड करायची म्हटले तर मनपाला दरमहा किमान १५ ते १८ कोटी लागतील.

भीती नसल्याने थकबाकीत वाढ
महापालिकेने २०२३-२४ आर्थिक वर्षासाठी ३५० कोटींचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवले. आतापर्यंत ११८ कोटींपर्यंत वसुली झाली. थकबाकीचा आकडा जवळपास ८४७ कोटी रुपये आहे. दरवर्षी ३० ते ४० टक्केच वसुली होते. उर्वरित रक्कम थकबाकी स्वरूपात असते. थकबाकीवर चक्रवाढ पद्धतीने २४ टक्के व्याज लावण्यात येते. मूळ मालमत्ता कराच्या दुप्पट अनेकांचे व्याज असते. त्यामुळे मालमत्ताधारक थकबाकी भरत नाहीत. मालमत्ता कर, थकबाकी भरली नाही तरी मनपा काहीच करीत नाही, असा समज नागरिकांचा बनला आहे.

जप्तीसाठी नोटिसा तरी...
महापालिकेच्या इतिहासात प्रथमच यावर्षी थकबाकीदारांना जप्तीच्या नोटिसा देण्यात आल्या. नोटिसा मिळाल्यानंतर थकबाकी भरणाऱ्यांची संख्याही नगण्य आहे. महापालिकेच्या नोटिसांचा धाकही नागरिकांना राहिलेला नाही, अशी अवस्था आहे.

१८ हजार डबल नावे
एकाच मालमत्तेच्या दोन ठिकाणी नोंदी आहेत. त्यामुळे १८ हजार नागरिकांना मालमत्ता कराच्या दोन डिमांड प्राप्त होतात. नागरिकांनी अर्ज केल्यानंतरही एक नाव कमी केले जात नाही. वॉर्ड कार्यालये वरिष्ठांकडे बोट दाखवून मोकळे होतात. मात्र, एक नाव कमी करून दिले जात नाही.