जेवढा विलंब, तेवढे मराठवाड्यात येईल कमी पाणी; ३१ ऑक्टोबरपर्यंत समन्यायी पाणीवाटप गरजेचे

३१ ऑक्टोबरपर्यंत निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नाही, तर न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान ठरण्याची चिन्हे आहेत.

छत्रपती संभाजीनगर : नाशिक- अहमदनगर जिल्ह्यांतील धरणसमूहांतून जायकवाडीसाठी ११ ते १३ टीएमसी पाणी सोडण्याचा निर्णय अजून झालेला नाही. पाणी सोडण्यास जेवढा विलंब होईल, तेवढे पाणी कमी येण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. २३ सप्टेंबर २०१६ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार ऑक्टोबर महिन्याच्या दुसऱ्या पंधरवड्यात म्हणजेच ३१ ऑक्टोबरपर्यंत समन्यायी पाणीवाटप होणे गरजेचे आहे. सदरील निर्णयाची अंमलबजावणी न्यायालयाने गाेदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळावर साेपविली आहे. ३१ ऑक्टोबरपर्यंत निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नाही, तर न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान ठरण्याची चिन्हे आहेत.

यंदा मराठवाड्यात १५ टक्के पावसाची तूट आहे. या विभागाची जीवनवाहिनी असलेल्या जायकवाडी धरणात सध्या ४७ टक्के जलसाठा आहे. मराठवाडा विभागातील छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, परभणी या जिल्ह्यांसाठी संजीवनी असलेल्या जायकवाडी धरणात १५ ऑक्टोबरपर्यंत ४७.२३ टक्के जलसाठा होता. गतवर्षीच्या उपयुक्त पाणीसाठ्यापेक्षा तो ५३ टक्के कमी आहे. त्यामुळे या जिल्ह्यांतील शेतीसिंचनावर परिणाम होईल, शिवाय पिण्याच्या पाण्याची टंचाई होणे शक्य आहे.
तातडीने पाणी सोडावे...

न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ऊर्ध्व जायकवाडी प्रकल्पातून तातडीने पाणी सोडावे, अशी मागणी भगीरथ पाणी परिषदेचे अध्यक्ष अभिजित धानोरकर यांनी गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांकडे बुधवारी निवेदनाद्वारे केली आहे. २३ सप्टेंबर २०१६ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार ऑक्टोबर महिन्याच्या दुसऱ्या पंधरवड्यात म्हणजेच ३१ ऑक्टोबरपर्यंत समन्यायी पाणीवाटप होणे गरजेचे आहे. सदरील निर्णयाची अंमलबजावणी न्यायालयाने महामंडळावर साेपविली आहे. ३१ ऑक्टोबरपर्यंत निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नाही, तर न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान ठरेल. येथून मागे जायकवाडीत तीनदा पाणी सोडले; पण ते कमी प्रमाणात आले, असे धानोरकर यांनी निवेदनात म्हटले आहे.

विलंबामुळे कमी आले होते पाणी...
वर्ष........ प्रस्तावित पाणी....... प्रत्यक्षात आलेले पाणी
२०१४....७.८९ टीएमसी........७.१० टीएमसी
२०१५....१२.८४ टीएमसी......१०.४० टीएमसी
२०१८....८.९९ टीएमसी........७.९९ टीएमसी

समन्यायी पाणी वाटप कायदा काय म्हणतो?
२००५ मध्ये शासनाने समन्यायी पाणीवाटप कायदा मंजूर केला. त्यानुसार मेंढीगिरी समितीच्या काही शिफारशी स्वीकारल्या. त्यात जायकवाडीत दरवर्षी १५ ऑक्टोबर रोजी सुमारे ४९.८४ टी.एम.सी. म्हणजेच ६५ टक्के इतका उपयुक्त पाणीसाठा प्रथमत: करण्यात यावा. त्यासाठी नाशिक जिल्ह्यातील गोदावरी व नगर जिल्ह्यातील मुळा प्रवरा धरणांतून जायकवाडी धरणामध्ये ६५ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध होण्यासाठी कमी पडणारे पाणी सोडावे, असे ठरले होते. त्यानुसार जायकवाडीत दरवर्षीच्या १५ ऑक्टोबर रोजी उपयुक्त पाणीसाठा विचारात घेऊन पुढील रबी व उन्हाळी हंगामासाठी आवर्तन सोडले जाते.